प्रतिनिधी /बेळगाव
सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱयांनी धर्म, जाती आणि पंथ अधारित नोकर संघटनांत सहभागी होऊ नये, असा महत्त्वाचा आदेश प्रशासन सुधारणा खात्याच्या सचिव (सेवा नियम विशेष कक्ष) एन. तेजावती यांनी बजावला आहे. यापुढील काळात सर्व संघटना या सरकारी कर्मचारी संघटना म्हणून गणल्या जातील. तसेच एका खात्यातील कर्मचाऱया केवळ एकाच संघटनेत कार्यरत राहता येईल, असे आदेशात म्हटले आहे.
2015 च्या विधेयक दुरुस्तीनुसार 50 हून अधिक सदस्य असलेल्या संघटनेला राज्य सरकार परवानगी देते. मात्र, सरकारच्या निदर्शनाप्रमाणे अलीकडे धर्म, जाती आणि पंथ अधारित नोकर संघटनांच्या नोंदणीसाठी अर्ज केले जात आहेत. त्याशिवाय प्रशासनात अशा संघटनांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे केवळ प्रशासकीय विभागानुसार नोकर संघटनांना परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
सरकारी कर्मचारी प्रशासकीय सेवा नियम 3 (2) अन्वये एकापेक्षा अधिक संघाचे प्रतिनिधीत्व करू शकत नाहीत. तसा नियम अन्वये जाती, धर्म आणि पंथाच्या आधारे संघ स्थापनेला परवानगी देता येत नसल्याचे एन. तेजावती यांनी परिपत्रकात म्हटले आहे. सर्व खात्यांच्या प्रशासनाने अशा संघांना परवानगी देताना दक्षता घ्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
एकंदर यापुढील काळात विविध जाती, धर्म आणि पंथ आधारित संघटनांवर गंडांतर येणार आहे. परिणामी जाती-धर्म अधारित राजकारणालाही ब्रेक लागणार आहे. प्रशासन सुधारणेच्या बाबतीत सरकारचे हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे बोलले जात आहे.