सरकारी नोकऱया विकल्या जातात, हे ऐकून आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. सरकारी नोकऱया गुणवत्तेवर दिल्या जातात, असा समज जर कुणाचा असेल तर तो सपशेल चुकीचा आहे, असेच म्हणावे लागेल. सरकारी नोकऱया विकण्याचे प्रकरण गोव्यात काही नवीन, असेही नव्हे. यापूर्वी देखील सरकारी नोकऱया विकल्या जात होत्या मात्र त्यांचा भाव आजच्यासारखा नव्हता. जो आज लाखोंच्या घरात गेला आहे. सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर नोकऱयांची खिरापत काढून अनेकांना आपल्या जाळय़ात ओढण्याचा प्रयत्न केला आहे. काहीजणांनी नोकरीसाठी लाखो रुपये मोजलेले आहेत व त्यांना नोकऱया मिळालेल्या नाहीत, ते सरकारच्या विरोधात पेटून उठणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
आज सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या गोव्यात मोठय़ा प्रमाणात आहे. त्या सर्वांना नोकऱया देणे कोणत्याही सरकारला शक्य नाही. बेरोजगारांची संख्या कमी करणे शक्य आहे व त्यासाठी विविध पर्याय सरकारला शोधावे लागणार. सरकारी नोकरी नसली तरी खासगी कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळू शकते. तांत्रिक शिक्षण पदरी असलेले युवक-युवती आपला स्वतःचा छोटासा उद्योग-व्यवसाय सुरू करू शकतात. त्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन व सरकारचे पूर्ण पाठबळ मिळणे आवश्यक आहे. ज्यांना कृषी क्षेत्राची आवड आहे, त्यांनाही प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक आहे. तरच बेरोजगारी नियंत्रणात आणली जाऊ
शकते.
दरवर्षी गोव्यात नवीन बेरोजगारांची भर पडत असते. नवीन बेरोजगारांची भर पडते मात्र तेवढय़ा नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत, हीच खरी चिंतेची बाब. आज सरकारी नोकरी पदरी असणे म्हणजे गर्वाची बाब मानली जाते आणि त्यासाठीच सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी जोरदार संघर्ष करावा लागतो. सरकारी नोकरी प्राप्त करण्यासाठी पक्षाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते असून चालत नाही तर मंत्र्यांशी घनिष्ठ संबंध असावे लागतात. त्यांनाच सरकारी नोकरीत प्राधान्य, हे जणू समीकरण झाले आहे पण हल्ली या समीकरणात बराच बदल झालेला बघायला मिळतो. सरकारी नोकऱयांची विक्री करण्यावर अधिक भर दिला जात असल्याचे आढळून येत आहे.
भाजप सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर गोव्यात दहा हजार नोकरभरती करण्याची घोषणा केली व त्याची प्रक्रिया सुरू केली. निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होईपर्यंत सरकारने विविध खात्यात नोकरभरती केली मात्र बहुतेक खात्यातील नोकरभरती वादाच्या भोवऱयात सापडली आहे. त्यात बऱयाच मतदारसंघात भाजप कार्यकर्त्यांवर नोकर भरतीत अन्याय झाला असून कार्यकर्ते कमालीचे नाराज झाले आहेत. अवघ्याच मंत्र्यांच्या मतदारसंघात अपेक्षेपेक्षा जास्त नोकऱया मिळाल्या आहेत.
नोकरभरतीत महाघोटाळा झाल्याचा आरोप खुद्द सरकारातील आमदारानेच केल्याने, नोकरभरती वादाच्या भोवऱयात सापडली आहे. त्याचबरोबर विरोधी पक्षांनासुद्धा सरकारला घेरण्यास आयतीच संधी मिळाली. कधी नव्हे तेवढा गोंधळ यावेळी नोकरभरती करताना झालेला आहे. मुळात ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर नोकरभरतीचा सरकारचा हेतू शुद्ध होता का? असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. गेली चार वर्षे सरकार ही नोकरभरती का करू शकले नाही? सरकार कोविड महामारीचे कारण पुढे करू शकते पण लॉकडाऊन सोडल्यास कोविडच्या काळात सर्व व्यवहार सुरू होते. त्यामुळे नोकरभरती करण्यास फार मोठी अडचण आलीच नसती.
ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर नोकरभरती करून मतदारांना आपल्या बाजूने खेचण्यासाठीच हा प्रयत्न होता, हे सांगण्यासाठी कुणा तज्ञांची गरज नाही. अवघ्याच लोकांना मोफत नोकरी मिळाली तर इतरांना लाखो रुपये मोजून नोकऱया विकत घ्याव्या लागल्या आहेत. नोकऱया विकत घेण्यासाठी काही पतसंस्थांनी कर्ज पुरवठादेखील केला आहे. नोकरीची विक्री करताना खुद्द मंत्र्यांचे निकटवर्तीय गुंतल्याची माहिती आता समोर येते आहे.
उत्तर गोव्यातील दोन मतदारसंघात नोकरभरती सर्वाधिक झाल्याचा आरोप आता खुद्द भाजपचे कायकर्ते करू लागले आहेत. उर्वरित मतदारसंघात अशा नोकऱया मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे भाजपचे आमदार व मंत्र्यांनीदेखील नाराजी व्यक्त केली आहे. या आमदार व मंत्र्यांना सध्या ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर कार्यकर्त्यांची नाराजी सहन करावी लागत आहे.
अफाट कष्ट घेऊन पालक मुलांना घडवितात पण जेव्हा नोकरीचा प्रश्न उपस्थित होतो व त्या मिळविण्यासाठी लाखो रुपये मोजावे लागतात. अशावेळी केवळ पालक हतबल होतात असे नाही तर मुलांवर देखील मानसिक परिणाम होतो. यातून कधी सुटका होणार, हाच खरा प्रश्न आहे. आज निवडणुकीचे दिवस आहेत व एकाही राजकीय पक्षाने बेरोजगार युवकांना नोकऱयांसाठी पैसे मोजावे लागणार नाही, अशी स्पष्टपणे घोषणा केलेली नाही किंवा आश्वासन दिलेले नाही. त्यामुळे भविष्यातदेखील नोकरभरतीचा वाद संपुष्टात येणार नसल्याचे संकेत मिळत
आहेत.
नोकरीसाठी पैसे मोजले पण नोकरी मिळालेली नाही. त्यामुळे अनेकांची गोची झालेली आहे. ज्यांनी पैसे घेतले, तेही आता सहकार्य करीत नाही. अशाने काही ठिकाणी संघर्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच पोलीस स्थानकात तक्रारी देखील नोंद होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या सर्व प्रकारांवर नियंत्रण ठेवायचे झाल्यास सरकारला नोकरभरती करताना प्रचंड काळजी घ्यावी लागणार, हे नक्की.
महेश कोनेकर