संख्याबळ जमविण्याची धडपड
वृत्तसंस्था/ काठमांडू
नेपाळमधील मुख्य विरोधी पक्ष नेपाळी काँग्रेसने पंतप्रधानपदावर दावा सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तत्पूर्वी मंगळवारी राष्ट्रपतींनी राजकीय पक्षांना गुरुवारपर्यंत नवे सरकार स्थापन करण्यास सांगितले होते. के.पी. शर्मा आली यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बहुमत गमाविल्याने नेपाळमध्ये राजकीय संकट निर्माण झाले आहे.
नेपाळी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱयांच्या बैठकीत पुढील सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेर बहादुर देउबा यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष (माओयिस्ट सेंटर)चा पाठिंबा प्राप्त आहे. तसेच जनता समाजवादी पक्ष नेपाळचे खासदारही पाठिंबा देणार असल्याची अपेक्षा आहे.
271 सदस्यीय प्रतिनिधिगृहात नेपाळी काँग्रेसचे 61 सदस्य आहेत. तर सीपीएन-एमसीचे 49 सदस्य आहेत. पक्षाला स्वतःच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्यासाठी आणखीन 26 खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. जेएसपी-एनचे 32 सदस्य याप्रकरणी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
जेएसपी-एनचे महंत ठाकूर आणि राजेंद्र महतो यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचे 15 खासदार सोमवारी झालेल्या बहुमत परीक्षणादरम्यान तटस्थ राहिले होते. नेपाळी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारला पाठिंबा देण्याबद्दल त्यांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.
सीपीएन-एमसीचे नेतृत्व करणाऱया पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ यांनी नेपाळी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिल्याचे उद्गार नेपाळी काँग्रेसचे संयुक्त सचिव प्रकाश शरण महत यांनी काढले आहेत. जेएसपी-एनने पाठिंबा न दिल्यास युएमएलच्या नेपाळ-खनाल गटाच्या 28 खासदारांना राजीनामा देण्यासाठी प्रभावित करण्याचा प्रयत्न नेपाळी काँग्रेस करणार आहे.
कलम 76 (2) अंतर्गत सभागृहात कुठल्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्यास राष्ट्रपती सभागृहातील एका सदस्याला पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करू शकतात. या कलमाच्या अंतर्गत नियुक्त पंतप्रधान 30 दिवसांत बहुमत सिद्ध करू न शकल्यास राष्ट्रपती कलम 76 (3) लागू करू शकतात. अशा स्थितीत ओली पुन्हा एकदा सरकार स्थापन करण्याचा दावा करू शकतात. ओली हे सभागृहात सर्वात मोठय़ा पक्षाचे नेते आहेत.