प्रतिनिधी / सांगली
जिल्हा बँकेची थकबाकी वाढतच असून आमदार-खासदारांच्या संस्थांकडे तब्बल १ हजार कोटींची कर्जे आणि थकबाकी आहे. हा आकडा वाढतच असताना कारभाऱ्यांनी वसुलीकडे कानाडोळाच केला आहे. त्यांचा कारवाईचा फुसका बार निघाला असल्याची चर्चा सामान्य सभासदांमधून सुरु आहे.
नियमबाह्य व चुकीच्या पद्धतीने बोगस कर्जवाटप केल्याने जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत आली होती. थकबाकीचा आकडा ४०० कोटींवर गेल्याने बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करुन २०१२ मध्ये प्रशासक नियुक्त करण्यात आले होते. प्रशासकांनी तीन वर्षाच्या कालावधीत बँकेची आर्थिक स्थिती पुन्हा भक्कम करत ऑडिट `अ’ वर्ग मिळवून दिला. थकीत कर्जे वसुली केली, टॉप शंभर संस्थांची यादी करुन जप्ती, ताबा, लिलाव आदी माध्यमातून काही संस्थांकडील वसुली केली. कठोर निर्णय घेतल्याने अडचणीतून बँक बाहेर आली. यामुळेच पुन्हा २०१५ नंतर पुन्हा संचालक मंडळ सत्तेवर आले.
मात्र सध्याच्या संचालक मंडळाने पूर्वीच्या कारभाराचा कोणताही बोध न घेता, नोकरभरती, फर्निचर, मालमत्ता खरेदी, टेक्निकल पदाची भरती, बोगस कर्जवाटप, संगणक खरेदी, रिपेअरी, वनटाईम सेटलमेंट आदीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार केला आहे. बँकेचा एनपीएही २० टक्क्यांवर गेला आहे. संचालक मंडळ व त्यांच्या कुटुंबियांकडेच जास्त रक्कम थकीत असल्याने एनपीए वाढीत भर पडली आहे. बँकेची थकबाकी वाढत असून यामध्ये बडÎांच्या संस्थांची मोठी थकबाकी आहे. विशेष म्हणजे आमदार-खासदारांच्या संस्थांकडे तब्बल एक हजार कोटींचे कर्ज आणि थकबाकी आहे.
या संस्थांकडील वसुलीसाठी बँकेने ठोस अशी कोणतीही कारवाई केलेली दिसत नाही. सर्वसामान्यांच्या कर्ज वसुलीसाठी बँक ज्या पद्धतीने कारवाई करते तशी कारवाई बड्यांच्या संस्थांबाबत होताना दिसत नाही. बँकेने बड्यांच्या संस्थांच्या वसुलीसाठी फक्त दिखाऊपणाच केलेला दिसत आहे. कागदोपत्री घोडे नाचविण्यात येत आहेत. कारभाऱ्यांनी बड्यांच्या संस्थांच्या वसुलीकडे कानाडोळा का केला. बडे असो किंवा छोटे, थकबाकीदारांवर कारवाई करणारच असा इशारा कारभाऱ्यांनी दिला होता. मात्र त्यांचा इशारा फुसकाच निघाल्याचे दिसून येत आहे. पारदर्शी कारभार करण्याच्या नादात बड्यांना अभय देण्यालाच अधिक महत्व दिले जात असल्याचे यावरुन दिसून येत असून कारभाऱ्यांच्या हाच का पारदर्शी कारभार अशीही चर्चा सभासदांतून सुरू आहे.
थकबाकी आणि कर्ज असलेल्या संस्था प्रकाश ऍग्रो-35 कोटी डिव्हाईन फुडस्-45 रामानंदभारती सूत-40 माणगंगा-116 कोटी आमदार-खासदारांच्या संस्था 500 कोट |