प्रतिनिधी / विटा
लॉकडाऊनच्या कालावधीत यंत्रमाग उद्योगाचे पाच हजार कोटी रुपयांचे कापड उत्पादन बुडाले आहे. विकेंद्रित विभागातून केवळ यंत्रमागावर तीन लाख प्रत्यक्ष आणि एक लाख अप्रत्यक्ष कामगारांचा रोजगार अवलंबुन आहे. या २१ दिवसांत त्यांचा सुमारे ३२५ कोटी रुपयाचा रोजगार बुडाला आहे. पाच हजार कोटी रुपये किंमतीचे कापड उत्पादन बुडाल्याने केंद्र आणि राज्य शासनाला पाच टक्के दराने मिळणाऱ्या २५० कोटी रुपयांच्या जीएसटी महसुलावर शासनाला थेट पाणी सोडावे लागत आहे. महावीतरणला या २१ दिवसातला यंत्रमाग वीज वापरापोटीच्या पन्नास कोटी रुपयांच्या वीज विक्री वर पाणी सोडावे लागत आहे.
कोरोना संक्रमनाची वाढती संख्या पाहता हा लाॅकडाऊन अजुन किती दिवस राहील, हे सांगता येत नाही. यामुळे देशभरातील सर्वात मोठा रोजगार पुरवणारी आणि प्रचंड मोठी आर्थिक उलाढालींची क्षमता असलेली कापुस, जिनिंग, स्पिनिंग, विव्हिंग, प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग अशी वस्त्रोद्योग साखळी पुन्हा एकदा ठप्प झाली आहे. यापैकी देशात विकेंद्रीत विभागामध्ये वीस लाख यंत्रमाग आहेत. त्यापैकी पन्नास टक्के अर्थात दहा लाखापेक्षा जास्त यंत्रमाग महाराष्ट्रात आहेत.
पहिल्या टप्प्यातील २१ दिवसांच्या लाॅकडाऊनमुळे यंत्रमाग विभागाचे सरासरी उत्पादन क्षमता विचारात घेता सुमारे १७० कोटी मीटर्स कापड उत्पादन होऊ शकले नाही. केवळ महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग साखळीपैकी फक्त यंत्रमागाच्या पहिल्या २१ दिवसांच्या नुकसाणीची आकडेवारी एवढी प्रचंड व भयावह आहे. वस्त्रोद्योग साखळीचा एकत्रीत विचार केला तर हे नुकसान प्रचंड असणार आहे. दुर्दैवाने लाॅक डाऊन जेवढा वाढेल, त्या प्रमाणात हे नुकसान आणखी वाढतच जाणार आहे. लाॅकडाऊन कधी संपेल हे सांगता येत नाही आणि त्यानंतर उत्पादन पुर्वपदावर येणे आणि थांबलेले अर्थचक्र पुन्हा रुळांवर येणे कमालीचे जिकीरीचे आणि अडचणीचे होणार आहे.
सरकारने मदत दिली तरच उद्योग टिकेल
शिवाय बंदमुळे सुत आणि कापड दरात झालेल्या घटीमुळे यंत्रमागधारकांकडील सुत आणि कापडामधील दर घसरणीचा करोडो रुपयाचा थेट फटका बसणार आहे. हि फार मोठी चिंतेची बाब झाली आहे. देशावरच्या या भयानक संकटामध्ये राज्यातील सर्व यंत्रमाग लघुउद्योजकांनी प्रशासनास सहकार्य करायची भुमिका घेतली आहे. या भयावह संकटातून बाहेर आल्यानंतर सरकारने विशेष सहाय्य केले तरच हा उद्योग पुर्वपदावर येईल.
किरण तारळेकर, अध्यक्ष, विटा यंत्रमाग संघ