गरज भासल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याची तयारी
प्रतिनिधी / सांगे
सांगेतील ऊस उत्पादक शेतकरी पुन्हा एकदा सभ्रमावस्थेत सापडले आहेत. एकदाचा गुंता सुटला असे वाटत असताना तो गुंतागतीचा होत चालला आहे. याचे कारण म्हणजे मुख्यमंत्र्याने पूर्वीची मदत योजना मार्गी लावल्याचे घोषित केली आहे. या संदर्भात वाडे-कुर्डी येथे ऊस उत्पादक संघर्ष समितीने काही शेतकऱयांसह पत्रकार परिषद घेऊन गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेने 650 सहीचे जे निवेदन सरकारला सादर केले आहे. त्याद्वारे सरकारची दिशाभूल केली असून खरी वस्तूस्थिती वेगळीच आहे. सरकारने ऊस उत्पादक संघर्ष समितीबरोबर जे ठरले होते, त्याप्रमाणे करणे गरजेचे होते. परंतु केवळ गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेने बोगस सहय़ांचे जे निवेदन दिले व त्याद्वारे पूर्वीचा प्रस्ताव लागू करण्याचा जो निर्णय घेतला, त्यात शेतकऱयांचे हित जपले जात नसल्याचा सूर संघर्ष समिती पदाधिकारी व शेतकऱयांनी व्यक्त केला आहे.
सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱयांना पुन्हा रस्त्यावर आणू नये अशी विनंती यावेळी करण्यात आली. सरकारवर आमचा अजूनही विश्वास आहे की, योग्य तो सुवर्णमध्य काढतील. त्याकरता संघर्ष समितीच्या पदाधिकार्यांना सरकार विश्वासात घेतील. ऊस उत्पादक संघटनेने निवेदन दिले आहे त्यातील 650 सहय़ा नेमक्मया कोणाच्या आहेत याची चोकशी करण्याची मागणी संघर्ष समितीने केली आहे.
गोमंतक ऊस उत्पादक संघटना ही शेतकऱयांचे हित पाहत नसून सरकारच्या दावणीला बांधल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. सध्या परिस्थितीत ऊस उत्पादक संघटनेने गोव्यातील सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱयांची एक सभा बोलवावी व विषय स्पस्ट करावा अशी मागणी चंदन उन्नकर यांनी केली आहे. तसेच संजीवनी साखर कारखान्याने भागधारकांची विशेष सभा घेऊन यावर मत घेण्याची मागणी होत आहे.
संघर्ष समितीबरोबर ठरल्याप्रमाणे 3600 प्रति टन उसाला दर देण्याचा प्रस्ताव शेती संचालकाने मुख्यामंत्र्याच्या आदेषानुसार तयार होता. मात्र हे 650 सहय़ांचे निवेदन मध्ये आडवे आले. 3600 ऐवजी 3000 प्रमाणे दर ऊस उत्पादक संघटना मान्य करते, याचाच अर्थ मोठे गौडबंगाल असल्याचे चंदन यांनी सांगितले. आजपर्यंत ऊस उत्पादक संघटनेने शेतकऱयांना विश्वासात न घेतल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यातूनच संघर्ष समिती उदयास आली. आत्ता देखील संघटनेचे कामाची पद्धत तशीच आहे. त्यामुळे राजेंद्र देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती बरखास्त झाली पाहीजे असा सुरही यावेळी ऊस उत्पादन शेतकऱयांनी व्यक्त केला.
हल्लीच कुर्डी विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटीने विशेष सभा घेतली. त्यावेळी सुमारे 200 सदस्य हजर होते. तो ठराव काही सरकारला सादर केला नाही. समजा हय़ा 200 सहय़ा सोडल्या तर राहिलेल्या 450 सहय़ा कोठून आणल्या हे संघटनेने स्पस्ट करण्याची मागणी संघर्ष समितीने केली आहे. सरकारने अंतिम निर्णय घेताना संघर्ष समितीला विश्वासात घेणे गरजेचे होते. असे न करता सरकार काही वेगळे करीत असाल, तर सरकार कडून फसवणूक केल्यासारखे होते असे ही चंदन म्हणाले.
संघर्ष समिती बरोबर झालेल्या समजोत्यात आठ वर्षाची सरासरी काडून पहिल्या वषी 3600 दर तर त्यानंतर उसाची तोडणी सरकार करणार असून ऊसाची लागवड बंदनकारक असून जितके उत्पादन होईल त्यावर रक्कम मिळणार होती. हा प्रस्ताव उत्तम होता. त्यावर शेतकऱयांनी ठाम रहावे असे ऊस उत्पादक शेतकऱयांना आवाहन करून फसवणूक खपहून घेणार नाही असा इशारा ऍड. आनंद गावकर यांनी दिला.
कुर्डी विविध कार्यकारी सोसायटीच्या विशेष सभेत पाच वर्षासाठी 3 हजार प्रति टन प्रमाणे पाच वर्षासाठी रक्कम देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे 15 लाख रुपये मिळतील असे गणित दाखविण्यात आले. पण आत्ता ऊस लावला तरच प्राप्त वजनावर रु. 3000, 2800, 2600, 2400 व 2000 मदत मिलणार आहे असे विनायक गावकर यांनी सांगितले. मुळात सांगे भागात सर्वाधिक ऊस असून शेतकऱयांना ऍड. नरेंद्र सावईकर अध्यक्ष असलेल्या ऊस उत्पादक मदत समितीने विश्वासात घेऊन योग्य तोडगा काढण्याची मागणी होत आहे.
दयानंद फळदेसाई यांनी सरकारने केवळ ऊस उत्पादक संघटनेचे ऐकून त्रासात घालू नये अशी मागणी केली. देविदास कालेकर यांनी अजूनही वाडे भागात ऊस कापायचा बाकी असल्याचे सांगितले. सरकारने ऊस कापणीची जबाबदारी संघटणेवर देऊन घोड चूक केली असून यात दलाली आणली आहे. केंद्र सरकार दलाली संपवू शकते पण येथे मात्र शेतकऱयांची फसवणूक केली आहे असा सुरही पुढे आला आहे. या पत्रकार परिषदेला सुमारे पन्नासहुन जास्त शेतकरी हजर होते.