प्रतिनिधी / सातारा
जन्माने किंवा अपघाताने ज्यांना व्यंगत्व येथे त्यांचा सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात. मात्र, या योजनांना जाचक अटी असल्याने आशेने आलेल्या दिव्यांगाना निराश होऊन परतावे लागते. अर्ज नेला जातो. वाचला जातो तेव्हा अटी पाहून त्या लाभार्थीला लाभ कसा मिळेल याची शंका वाटू लागते. त्यातून तो कागदपत्रांची पूर्तता करतो. अन प्रस्ताव देतो, परंतु प्रस्ताव मंजुरीत वेळ लागतो किंवा मंजूर होत नाही. दिव्यांगाकरता घरकुल, आटा चक्की आदी योजना आहेत. यावर्षी नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत स्कुटरची योजना घेण्यात आली आहे. या योजनेला ज्या अटी आहेत त्यावरून विरोध होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाच्या विरोधात नाराजी व्यक्त केली जाता आहे.
दिव्यांग बांधवाना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी समाजकल्याण विभागामार्फत विविध योजना राबवून त्यांना सक्षम बनवले जाते. मात्र, त्या योजना कितपत प्रभावीपणे राबवतात त्यावर आर्थिक स्तर उंचावला जातो. सातारा जिल्हा परिषदेच्या अर्थ संकल्पात ही 5 टक्के निधीची दरवर्षी तरतूद केली जाते. त्याच्या माध्यमातून दिव्यांग बांधवाना घरकुल व इतर योजनांचा लाभ दिला जातो. त्यास अटी जाचक असल्याने लाभ घेताना त्रास होतो. गावोगावी असलेले दिव्यांग आशेने जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याणमध्ये येतात. कागदपत्रे जुळवून देतात. मात्र, जाचक अटीमुळे त्रास होतो. आता नव्याने अस्थिव्यंग असणाऱ्यासाठी स्कुटरची योजना घेण्यात आली आहे. त्या योजनेला विरोध होऊ लागला आहे.अस्थिव्यंगाची प्रमाणपत्राची लावलेली टक्केवारी, केवळ अस्थिव्यंगच का?, 10 टक्के रक्कम कशी भरणार?, दिव्यांगाना नेमकी कोणत्या कंपनीची गाडी देणार?,की स्वतः दिव्यांगा अगोदर स्वतःच्या खिशातले पैसे घालायला लावणार असे अनेक प्रश्न पडत आहेत. त्यामुळे ही योजना केवळ मृगजळ ठरू पाहत आहे.
2018-19 मध्ये झालेला दिव्यांग कल्याणासाठी खर्च 17 व्या क्रमांकावर फेअर परफॉर्मन्सकेलेली तरतूद खर्च शिल्लक टक्केवारी 3.5418 2.1313 1.4105 60.18
2019-20 मध्ये झालेला दिव्यांग कल्याणासाठी खर्च 19 व्या क्रमांकावर फेअर परफॉर्मन्सकेलेली तरतूद खर्च शिल्लक टक्केवारी
2.5521 1.4821 1.0700 58.07
जिल्हा परिषदेने बैठक घ्यावी
सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये ज्या अपंग कल्याणच्या योजना परिपूर्ण राबविण्यात येत नाहीत. त्यामुळे दिव्यांग योजनेपासून वंचित राहत आहेत. योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने दिव्यांग बांधवाना विचारात घेऊन निर्णय घ्यावा याकरता बैठक घ्यावी, तरच पूर्ण निधी खर्च होऊन त्याचा उपयोग दिव्यांग बांधवाना होईल, असे मत प्रहारचे सातारा तालुका अध्यक्ष आनंदा पोतेकर यांनी मत व्यक्त केले.