वार्ताहर/ गुहागर
पालघर व सिंधुदुर्ग जिह्याची सीआरझेडची (सागरी प्रभाव क्षेत्र) जनसुनावणी ऑनलाईन घेण्याचा घाट प्रशासकीय पातळीवरुन घातला गेला आहे. या विरोधात पालघरमध्ये मच्छीमार समित्यांची 8 सप्टेंबरला संयुक्त सभा घेण्यात आली असून यामध्ये ऑनलाईन जनसुनावणीविरोधात एल्गार पुकारण्यात आला आहे. ही सुनावणी रद्द न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला असून या बाबतचे निवेदन पालघर जिल्हाधिकाऱयांना देण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांनी दिली.
कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, ठाणे या जिह्यांची जनसुनावणी मार्चमध्ये पूर्वीप्रमाणे घेण्यात आली. मात्र जून महिन्यात होणारी सिंधुदुर्ग व रायगड जिह्याची जनसुनावणी कोरोना आपत्तीमुळे रद्द करण्यात आली होती. यानंतर सिंधुदुर्गची 28 सप्टेंबर व रत्नागिरी जिह्याची 30 सप्टेंबरला ऑनलाईन पध्दतीने जनसुनावणी घेण्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आले. प्रारुप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडय़ात मासेमारी गावे, मासेमारी संबंधित प्रत्येक उपक्रम, मच्छीमारांची घरे, नकाशावरील सर्व सीमांकने, वर्गीकरण दर्शवण्यात आलेले नाहीत. हे तांत्रिकदृष्टय़ा चुकीचे व मच्छीमारांना घातक आहे. या बाबत मच्छीमारांच्या तक्रार निवेदनांचा कोणताही विचार न करता ऑनलाईन जनसुनावणी घेण्यात येत आहे. या बाबत नॅशनल फिश वर्कस फोरम, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, ठाणे जिल्हा मच्छीमार सहकारी संघ, वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती यांची संयुक्त सभा घेण्यात येऊन या ऑनलाईन जनसुनावणीला विरोध करण्याबाबत एकमताने ठरवण्यात आले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, ऑनलाईन जनसुनावणीची कायद्यात कुठेच तरतूद नाही. मूळ जनसुनावणी खूप वेळा चालते. ती ऑनलाईन चालणे शक्यच नाही. या पध्दतीत फारच कमी लोकांना सामावले जाईल. कारण त्यामध्ये काही मर्यादा येऊ शकतात. ज्या नागरिकांना माहिती तंत्रज्ञान वापरण्याची समज नाही, असे ज्येष्ठ नागरिक या जनसुनावणीत भाग घेऊ शकणार नाहीत. एखाद्या गावामध्ये मोबाईल नेटवर्कमध्ये बिघाड झाल्यास किंवा जाणूनबुजून तो केला असल्यास संपूर्ण गावातील लोक जनसुनावणीत हजर राहू शकत नाहीत. या पध्दतीत शासनाला नको असलेले पर्यावरणवादी व जागरुक नागरिक यांना ऑनलाईन बैठकीमधून वंचित ठेवले तर कोणाला समजणार नाही, असेही मच्छीमार कृती समितीचे म्हणणे आहे.