सीमाप्रश्नी केंद्र सरकार दुजाभाव करत आहे या वक्तव्याचा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुनरुच्चार केला आहे. केंद्राने आपली भूमिका बदलावी अशी त्यांची अपेक्षा आहे. सीमाभाग हा कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र आहे अशी भूमिका ते मांडत आहेत. त्यांच्या या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र न्यायालयात हा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत सीमाभाग केंद्रशासित व्हायला पाहिजे, यासाठी राज्यातील सर्व पक्षांनी दिल्लीत आपली शक्ती खर्च करावी अशी आम्हा सीमावासियांची भावना आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर दोन महिन्यांनी उद्धवजींनी आपली भूमिका मांडण्यासाठी संजय राऊत यांना प्रदीर्घ मुलाखत दिली आहे. त्याच्या पहिल्या भागाच्या अंतिम टप्प्यात सीमाप्रश्नाचा उल्लेख त्यांनी स्वतःहून केला. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमे बरोबरच महाराष्ट्राच्या मंगलकलशाचे दर्शन घेताना हा महाराष्ट्र अपुरा आहे याची आपणास जाणीव असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले याचे आम्हालाही अप्रुप आहे. मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारण्यास मातोश्रीवरून निघाल्यानंतर ते हुतात्मा चौकात पोहोचले आणि तिथे हुतात्म्यांना अभिप्रेत असणारा संयुक्त महाराष्ट्र घडविण्याचे वचन दिले. हे त्यांनी गत महिन्यात आम्ही जेव्हा त्यांची भेट घेतली होती तेव्हाही सांगितले होते. हे सगळे होत असताना सीमाभागातील मराठी माणसांचे हाल कमी झालेले नाहीत. त्यांच्यावर भाषिक अत्याचार होतो आहेच पण, सर्व बाजूंनी गळचेपी करण्याचे तंत्र अवलंबिले जात आहे. पण, तरीही गेली 63 वर्षे इथल्या मराठी माणसांनी हिंमत सोडलेली नाही. पण, आम्हाला महाराष्ट्राकडून कडक कृतीची अपेक्षा आहे. आम्ही सीमाबांधवांनी तुकोबांची उक्ती खरी ठरवत नाठाळाच्या काठीला माथा देण्याचे धाडस गेली 63 वर्षे दाखवले आहे आणि 64 व्या वर्षीही त्यात खंड पडलेला नाही. कर्नाटकात रोज एक उपटसुंभ निपजतो, कधी कधी तर त्यातला एखादा सर्व सीमानेत्यांना सीमेवर उभे करून गोळय़ा घाला अशी दर्पोक्तीही करतो. पण, म्हणून इथला मराठी माणूस गडबडलेला नाही. त्याचा वज्रनिर्धार कमी झालेला नाही. पण, ज्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत त्यांनी आता महाराष्ट्र आणि दिल्ली ही युद्धभूमी करण्याची आवश्यकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू असतानाही मराठी माणसांवर अन्याय होतो, दडपशाही सुरूच असते. पण, तरीही केंद्र सरकारमध्ये बसलेले काही महाराष्ट्रद्वेष्टे मराठी माणसांच्या भूमिकेच्या विरोधात न्यायालयात म्हणणे सादर करतात. यापूर्वीही असे प्रयत्न हाणून पाडायला इथल्या मराठी जनतेलाच जागृती दाखवावी लागली आहे. संयुक्त महाराष्ट्राची ठिणगी बेळगावमधून पडली आणि पहिला हुतात्माही इथलाच होता. त्यानंतरही महाराष्ट्राच्या गळय़ात बलिदानाची माला अर्पण करताना सीमाभाग कधी मागे राहिला नाही. लोकशाही मार्गाने लढणाऱया जनतेवरील कानडी अत्याचारही आम्ही सोसले पण, आमचा लोकशाही मार्गाने लढण्याचा वज्रनिर्धार कधी ढळला नाही. असे असताना केंद्र सरकार मात्र सातत्याने पक्षपाती भूमिका घेत आले आहे. कर्नाटक दुःशासनाप्रमाणे वस्त्रहरण करत असताना महाराष्ट्र पराभूत मानसिकतेत आणि केंद्र धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत बसतो ही आमची आजपर्यंतची सल आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री उद्धवजींनी व्यक्त केलेल्या भावनेचा आदर करतानाच त्या मानसिकतेतून महाराष्ट्राने बाहेर पडले पाहिजे हा आग्रह आम्ही कायम धरणार आहोत. दोन महिन्यांपूर्वी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीवेळी महाराष्ट्र सरकारमधील दोन मंत्री एकनाथ शिंदे आणि छगन भुजबळ यांच्याकडे जबाबदारी देण्याचे जाहीर केले आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिष साळवे हे स्वतः उपस्थित राहून महाराष्ट्र सरकारची भूमिका मांडतील असाही शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. त्याशिवाय सीमाप्रश्नी लढणाऱया कार्यकर्त्यांच्या, वकिलांच्या भावना जाणून घेताना केंद्राची भूमिका बदलण्यासाठी सर्वपक्षीयांनी केंद्राला विनंती करावी याबाबतही काही चर्चा झाली आहे. पण, या सर्वात आता वेळ घालविण्यात अर्थ नाही. आधीच खूप उशीर झाला आहे. जनतेच्या संयमाचा अंत पाहण्यात अर्थ नाही. कर्नाटकने अत्याचार थांबवलेले नाहीत, उलट कूटनीतीने इथल्या शेतकऱयाला भूमीहीन करायचे, त्याचा आर्थिक विकास होणार नाही याची काळजी घ्यायची, त्याच्या भाषेचे खच्चीकरण करता येईल तितके करायचे प्रयत्न अधिक जोरकसपणे सुरू आहेत. ज्यांनी हे सर्व रोखायचे ते प्रशासकीय अधिकारीही कर्नाटकला मिळालेले किंवा त्यांच्याच इशाऱयावर नाचणारे आहेत. ते स्वतःला भारत सरकारचे अधिकारी नव्हे तर कर्नाटक सरकारचे आणि कर्नाटक केडरचे प्रतिनिधी मानतात. आपसुकच आम्हाला आमच्या भाषेच्या राज्यात जाऊ द्या म्हणणाऱया लोकांवर ते अन्याय करत राहणार आणि राज्य सरकारच्या इशाऱयावरच नाचणार. न्याय, नीती आणि नागरिकांचे हक्क यापेक्षाही धन्याची चाकरी करण्यात धन्यता मानणाऱया शासकीय अधिकाऱयांकडून कर्नाटकातील भाषिक अल्पसंख्य आणि सीमाभागातील भाषिक बहुसंख्य मराठी गावांना कधीच न्याय मिळणार नाही. त्यासाठी सीमाभाग केंद्रशासित करणे हाच उपाय आहे. केंद्र सरकारची धृतराष्ट्राची भूमिका ही दुर्योधनाच्या आणि दुःशासनाच्या बाजूने झुकती राहिली आहे. पण, महाराष्ट्रात आता जी राजकीय घडामोड घडलेली आहे, त्याचा विचार करता सीमावासियांचा आवाज दिल्लीत बुलंद होणे गरजेचे आहे. संसदेत बेळगावच्या मराठी भाषिक जनतेचा आवाज केवळ घुमला नाही पाहिजे तर पेंद्रातील महाराष्ट्रद्वेष्टय़ांच्या कानठळय़ा बसल्या पाहिजेत. न्यायाची लढाई अन्यायाच्या तराजूत ठेवून कधीही पूर्ण होणार नाही. त्यासाठी समन्यायाचा तराजू हवा आणि त्यासाठी मराठी भाषिक गावांना केंद्रशासित भाग घोषित करणे ही काळाची गरज आहे. केवळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच नव्हे तर महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांनी ही भूमिका घेतली पाहिजे आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देणारा रस्ता प्रशस्त केला पाहिजे.
Previous Articleपुढारी लोक तलवार का उगारतात
Next Article 30 कोटी लोकांनी केले पॅनला आधार लिंक
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.