प्रतिनिधी/ निपाणी
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील महाराष्ट्र शासनाने दावा सांगितलेल्या 865 गावांतील मागासवर्गीय मराठी भाषिक विद्यार्थी, नोकरदारांचा जात पडताळणी दाखला ग्राहय़ मानून त्यांना महाराष्ट्रात आरक्षणाचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी सीमाभाग मागासवर्गीय विद्यार्थी व नोकरदार कृती समितीच्या वतीने महाराष्ट्र सरकारकडे करण्यात आली. कृती समितीने मंगळवारी सीमा समन्वयक मंत्री छगन भुजबळ, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेतली. तसेच सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनाही निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात, काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या जात पडताळणीच्या संदर्भातील काही जाचक अटीमुळे सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत असलेल्या व नव्याने वेगवेगळय़ा खात्यात रुजू होत असताना सीमाभागातील मराठी भाषिक मागासवर्गीय उमेदवार विद्यार्थ्यांवर असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात यापूर्वी आपल्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे मुख्य सचिव व संबंधित विभागाच्या सचिवांबरोबर तीनहून अधिक बैठका होऊन यासंदर्भात गांभीर्याने चर्चा झाली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने दावा सांगितलेल्या सीमाभागातील 865 गावातील मराठी भाषिक मागासवर्गीय हे महाराष्ट्राच्या मागासवर्गीयांमध्ये मोडतात. त्यामुळे त्यांना खुल्या प्रवर्गात गणले जाऊ नये यासाठी अनेक पुरावे असणारी कागदपत्रे सादर केली आहेत.
अधिकाऱयांना योग्य ते आदेश द्यावेत
पण अद्यापही योग्य तो अनुकूल निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिक मागासवर्गीय उमेदवारांना वेगवेगळय़ा खात्याशी संबंधित अधिकारी सुविधांपासून डावलत असून सेवेत रुजू करून घेत नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेश घेतेवेळी तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण होऊन निवड झालेली असतानाही नियुक्तीपत्र देण्यासाठी संबंधित विभागात जातपडताळणी कारणास्तव सेवेत रुजू करून घेतले जात नाही. त्यामुळे अन्याय होत आहे. याची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित सर्व खात्यातील अधिकाऱयांना योग्य ते आदेश द्यावेत, अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.
यावेळी सीमाभाग मागासवर्गीय विद्यार्थी व नोकरदार कृती समितीचे प्रा. डॉ. अच्युत माने, प्रा. शरद कांबळे, प्रा. डॉ. एम. डी. पुजारी, अमित बागी, अनमोल चव्हाण, मारुती चव्हाण आदी उपस्थित होते.