जनतेच्या विश्वासाला तडा न देता महाराष्ट्राचे हिताचे काम करू अशी ग्वाही देत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी समाजमाध्यमावरुन जनतेशी संवाद साधला. विकास कामाबाबत वाद घालण्यापेक्षा राज्य आणि राष्ट्राच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र येऊन विकासाला गती दिली पाहिजे अशी भूमिका मांडली. मुंबई मेट्रोचे कारशेड आरेच्या जंगलातून कांजूरमार्ग येथील मिठागरांच्या जमिनीवर स्थलांतरित करून आरेची संपूर्ण 600 एकर जमीन महानगरातील जंगल म्हणून ठाकरे सरकारने जाहीर केल्यानंतर केंद्र आणि राज्यामध्ये वाद उफाळला. या प्रकरणात मिठागर आयुक्तांनी राज्य सरकारच्या कांजूर कारशेड प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. नुकताच न्यायालयाने याबाबत निकाल दिला. त्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी अहमदाबाद ते मुंबई बुलेट टेन प्रकल्पाला खो देण्याचे संकेत राज्य सरकारने दिले होते. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी शुक्रवारी वांदे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील बुलेट टेनच्या जागेवर किंवा इतर कोणत्या जागेवर मेट्रोचे कारशेड उभे करता येईल का याबाबत सरकार चाचपणी करत असल्याचे जाहीर केले होते. या घोषणेमुळे साहजिकच राज्य आणि केंद्र संबंध अधिक कडवट होतील अशी शक्मयता निर्माण झाली होती. शनिवारी ’तरुण भारत’ने याबाबत भाजप आणि शिवसेनेमध्ये हे ’बुलेट फॉर बुलेट’ थांबणार कधी असा जनतेच्या मनात असणारा प्रश्न विचारला होता. इतर माध्यमातूनही परदेशी गुंतवणूक अडखळेल अशी चिंता व्यक्त केली होती. सर्वसामान्य जनतेमध्ये ही महाराष्ट्रातील आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांमध्ये आणि त्यांच्या अनुयायांमध्ये सुरू असणारी कोंबडे झुंज थांबणार कधी अशी भावना निर्माण झाली होती. रविवारी मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या मनातील या विचारांची दखल घेतली हे बरे झाले. विकासाच्या बाबतीत केंद्र आणि राज्याने एकमेकाला अडथळे आणू नयेत अशी अपेक्षा करताना महाराष्ट्राने बुलेट टेनसाठी वांदे-कुर्ला संकुलातील मोक्मयाची जागा दिली, केंद्राने तिथले आंतरराष्ट्रीय केंद्र गुजरातला हलवले तरीही राज्य सरकारने खळखळ केली नाही. आता राज्याच्या विकास कामात केंद्र सरकारने अडथळे आणू नयेत अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे. अर्थात मुख्यमंत्री आणि भाजपचे नेते आपापल्या भूमिकेवर अद्यापही ठाम आहेत. मात्र तरीही कुणाकडून तरी एक पाऊल पुढे टाकले जाण्याची आवश्यकता होती. मुख्यमंत्र्यांनी ते टाकले याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणातील तांत्रिक बाजूंवर बोट ठेवत आरेतील 80 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. दुसरी जागा निवडली तर पैसा आणि वेळ वाया जाणार. हा प्रश्न वैयक्तिक प्रति÷sचा करू नका अशी भूमिका मांडली आहे. अर्थात दोन्ही नेते आपापल्या भूमिकेवर ठाम आहेत हे त्यांच्या वक्तव्यावरून दिसतेच. मात्र तरी किमान सामंजस्याची भाषा या निमित्ताने झाल्याने एक आशावाद निर्माण झाला आहे. आता या प्रकरणात इतर मंडळींनी फोडणी टाकण्याची आवश्यकता नाही. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी ज्ये÷ नेते शरद पवार यांची या प्रकरणी मध्यस्थी करण्याची आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांनी याप्रश्नी मार्ग काढण्यासाठी देवेंद्र फडणीस यांना घेऊन पंतप्रधानांची भेट घ्यावी अशी मागणी केली आहे. आताच राज्याच्या विकासासाठी यापैकी कोणी जर पंतप्रधानांचे मन वळवणार असतील आणि त्यांना तशी खात्री असेल तर त्यांच्या वक्तव्याचे स्वागत केले पाहिजे. पण संवैधानिक पदावर बसलेल्या राज्याच्या आणि देशाच्या प्रमुखांना विकासकामाच्या बाबतीत निर्माण झालेल्या पेच प्रसंगांवर चर्चा करण्यासाठी मध्यस्थांची गरजच काय? दोघे जनतेच्या हितासाठी चर्चा करू शकणार नाहीत किंवा कोणत्याही निर्णयावर येणार नाहीत असे या नेत्यांना वाटते का? राज्याच्या विकासासाठी कोणत्याही घटकांचे योगदान मिळणे आवश्यक असले तरी काही बाबतीत सार्वजनिक घोषणा करून प्रश्न सुटण्याच्या निर्माण झालेल्या शक्मयतांवर पाणी फेरण्याचे काम कोणीही करणे योग्य नाही. ज्ये÷ नेते शरद पवार यांचे महाराष्ट्राच्या प्रश्नांबाबत किंवा देशातील प्रश्नांच्या बाबतीत असणारा ज्ये÷त्वाचा अधिकार कधीही श्रे÷च आहे. फडणवीसही प्रमुख पदावर आहेत. मात्र राज्यातील प्रश्न अशा पद्धतीने सुटणार असतील तर मराठा आणि धनगर आरक्षणासारखे महाराष्ट्राची सामाजिक स्थिती पूर्णतः घडवू शकेल असे प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना घेऊन पंतप्रधान मोदी यांच्याशी चर्चा का करण्यात येऊ नये? आता हे आरक्षणाचे प्रश्न केवळ ओबीसी किंवा आदिवासी नेत्यांचे अडथळे आहेत म्हणून अडकून राहिलेले नाहीत. केंद्र सरकारने आरक्षणाबाबतीत केलेल्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्य मागासवर्ग आयोगांना काही अधिकार राहिले आहेत किंवा नाही? की आरक्षणाचा निर्णय केवळ राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग घेऊ शकणार? मग 50 टक्क्मयांवरच्या आरक्षणासाठी केंद्रानेच कायदा केला पाहिजे का आणि मग तो 50टक्के वरील आरक्षण असूनही टिकणार का? याबाबतही सुस्पष्ट चर्चा, निर्णय का करण्यात येऊ नये? मेट्रोचा प्रकल्प आणि बुलेट टेन हे मुंबई आणि अहमदाबादचे प्रश्न सोडवण्यासाठी इतके उपयुक्त ठरणार आहेत का, त्यांच्या पेक्षा काही पटीने जास्त लोकसंख्या असणाऱया ग्रामीण भागाचे असंख्य प्रश्न केंद्र आणि राज्यामध्ये निर्माण झालेल्या अढीतून रखडले आहेत. मग त्यांचे काय? राज्य आणि केंद्रात चर्चेची तयार मुख्यमंत्र्यांनी दर्शवली असेल तर आता पंतप्रधान कार्यालयाचा प्रतिसाद योग्य ठरेल. एखादे केंद्रीय मंत्रालय किंवा अन्य व्यक्ती यांनी बोलणे म्हणजे प्रश्न भिजत ठेवणेच ठरेल.
Previous Articleरसेल फॉस्टर सापडले
Next Article कोरोनामुळे 43 देशांनी ब्रिटनशी संपर्क तोडला
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.