मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची माहिती
दोन दिवसात मराठा समाजाला दिलासा देणारा निर्णय
प्रतिनिधी / मुंबई, कोल्हापूर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला दिलेल्या अंतरिम स्थगितीला येत्या सोमवार, मंगळवारपर्यंत आव्हान दिले जाईल, अशी माहिती मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली. तर आरक्षणाला मिळालेल्या स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला दिलासा देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोनच दिवसांपूर्वी सुतोवाच केले आहे. त्याप्रमाणे मराठा समाजाला दिलासा देणारा निर्णयही देखील दोन दिवसात राज्य सरकार घेणार असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले.
कायदेतज्ञांशी सल्ला मसलत
नांदेड येथे मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलकांची भेट घेतल्यानंतर अशोक चव्हाण यांनी राज्य सरकारची भूमिका पत्रकार परिषदेत मांडली. ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने स्थगिती दिल्यानंतर निर्माण झालेल्या स्थितीवर विचार करण्यास राज्य सरकारने प्रारंभ केला. विविध पर्याय आहेत. त्यांचाही आढावा घेण्यात येत आहे. घटनातज्ञ, कायदेतज्ञांशी चर्चा करुन सल्ला घेतला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सध्याच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाकडे जाऊन फेरविचार याचिका दाखल करणे, घटनापीठाकडे जाऊन स्थगितीचा आदेश निरस्त करण्याची विनंती करणे, मराठा समाजाला आर्थिक दृष्टय़ा मागास घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ देणे. शैक्षणिक संस्थांत विविध अभ्यासक्रमांच्या जागा वाढविणे असे विविध पर्याय राज्य सरकारपुढे आहेत. यापैकी कोणते योग्य आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आहेत, यासंदर्भात घटनातज्ञ, कायदेतज्ञांचे मत घेण्यात येत आहे, असेही मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले.
लढाई रस्त्यावरची नव्हेतर न्यायालयातील आहे
सरकार मराठा समाजातील नेत्यांशी, विरोधी पक्षांशी सुद्धा या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी चर्चा करत आहे. विविध राजकीय पक्षांचीही मते आणि सूचना जाणून घेतल्या जात आहेत. राज्य सरकार मराठा आरक्षणावर गंभीर आहे. आरक्षणाची लढाई ही रस्त्यावरची नाही तर न्यायालयातील आहे. त्यामुळे मराठा आंदोलकांनी आंदोलने करु नयेत. राज्य सरकार जर कुठेतरी कमी पडत आहे असे जर कुणाला वाटत असेल तर त्यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल करुन आपले वकील नियुक्त करावेत. त्यातून आरक्षणासंदर्भातील मराठा समाजाची बाजू भक्कम होण्यास मदत होईल, असेही अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
मराठा आंदोलकांना छत्रपतींची ‘पॉवर’!
पोलीस भरतीचा निर्णय तत्काळ मागे घ्या : खासदार संभाजीराजे यांची मागणी
आरक्षणासाठी राजीनामा द्या लागला तरी बेहत्तर : उदयनराजे कडडाले
प्रतिनिधी / मुंबई, कोल्हापूर, सातारा
मराठा आरक्षणाला मिळालेल्या स्थगितीनंतर राज्य सरकारने पोलीस भरतीचा निर्णय घोषित केला. त्यामुळे राज्यातील मराठा संघटना संतप्त झाल्या आहेत. भरतीला विरोध वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता खासदार संभाजीराजे आणि श्री. छ. खासदार उदयनराजे यांनी मराठा समाजाच्या मागणीला आणखीन बळ देताना राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. राज्य सरकारने पोलीस भरतीचा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, अशी सूचना संभाजीराजे यांनी केली आहे. तर मराठय़ांना आरक्षण दिले नाही तर आपण खासदारकीचा राजीनामा देऊ, राजकारणाला रामराम करु, असा इशारा उदयनराजे यांनी दिला आहे.
13 टक्के जागा सोडून भरती शुद्ध धूळफेक : संभाजीराजे
संभाजीराजे म्हणाले, मराठय़ांसाठी 13 टक्के जागा राखीव ठेवून भरती करतो म्हणणे म्हणजे शुद्ध धूळफेक करण्याचाच प्रकार आहे. यामुळे राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढायचा नाही, अशी शंका मराठा समाजातील बांधवांना येत आहे. जो पर्यंत मराठा आरक्षणाचा विषय निकाली लागत नाही तो पर्यंत पोलीस भरतीच काय इतर कोणतीही भरती राज्य सरकारने काढू नये, अगदी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कोणत्याही भरती संदर्भात आदेश काढू नयेत, असेही खासदार संभाजीराजे यांनी म्हटले आहे.
आरक्षणासाठी राजीनामा द्यावा लागला तरी बेहत्तर : उदयनराजे
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्वधर्म समभाव सांगितला आहे. सगळ्यांना त्यांचे अधिकार मिळाले पाहिजेत. त्याच धर्तीवर मराठा आरक्षणाची मागणी केलेली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी राजीनामा द्यावा लागला तरी बेहत्तर, अशा शब्दात खासदार उदयनराजे यांनी विविध वाहिन्यांवर शुक्रवारी दिलेल्या मुलाखतीत रोखठोक भूमिका मांडली. दरम्यान, त्यांनी गल्लीत लक्ष नाही तर मुंबई, दिल्लीत काय घालणार? अशी टिप्पणीही नाव न घेता त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांच्यावर केली.
काही प्रसिद्धी माध्यमांनी मराठा आरक्षणावरून नेतृत्व कोण करणार, उदयनराजे की संभाजीराजे असा सवाल खडा करुन वातावरण ढवळून काढले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उदयनराजे म्हणाले, माझी बांधिलकी लोकांशी आहे. कोणत्या पक्षाशी नाही. कोणताही पक्ष लोकांच्या जीवावर असतो. त्यांचा आदर केला पाहिजे. त्याच धर्तीवर या लोकांनी मागणी केली आहे. मी कोर्टाचा अवमान करत नाही, पण कोर्ट म्हणजे काय माणसंच असतात ना. त्यांनी बाय हार्ट विचार करायला हवा होता. समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय दिला पाहिजे, एवढीच प्रामाणिक अपेक्षा आहे. न्याय देता येत नसेल तर लोकशाही काय कामाची त्यापेक्षा राजेशाही असती तर जनतेला न्याय मिळाला असता, असेही उदयनराजे म्हणाले.
मराठा समाजात उद्रेक वाढत असून समाजातील मागण्या लोकप्रतिनधींनी जाणून घेणे गरजेचे आहे. नाहीतर अशाने उद्रेक वाढून लोक तुडवतील” अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. पोराबाळांना काय तोंड देणार? आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. तसेच छत्रपती घराण्यात जन्मल्याने स्वाभिमान असून भाग्य देखील आहे. वेळ आल्यास मराठा समाजाचे नेतृत्वदेखील करू. तसेच कोणत्याही समाजावर अन्याय झाल्यास आपण खंबीर असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.” असे देखील उदयनराजेंनी यावेळी सांगितले.
आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर उदयनराजेंनी एका फेसबुक पोस्टद्वारे संताप व्यक्त केला होता.” जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येत नाही तोपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या सवलती तसेच नोकरभरतीतले आरक्षण कायम ठेवावे यासाठी सरकारने तातडीने अध्यादेश काढावा. अन्यथा होणाऱया परिणामाला सामोरे जावे. मराठा समाजाच्या प्रत्येक लढय़ात मी त्यांच्यासोबत आहे. समाजाच्या उन्नतीसाठी आपण प्रयत्नांची शर्थ करू. या लढय़ात मराठा समाजासोबत मी आहे हे सरकारने लक्षात ठेवावे, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.