वातावरणातील बदलामुळे येणाऱया आपत्तीला तोंड देण्यासाठी सरकारने परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला आहे. ओरिसा, तामिळनाडूप्रमाणे महाराष्ट्राला या क्षेत्रात यशस्वी व्हायचे असेल तर या कामात जनतेचा सहभाग आणि विश्वास मिळवावा लागेल.
तापमान वाढ आणि त्यामुळे सातत्याने येणाऱया आपत्तींमुळे महाराष्ट्र हैराण झालेला आहे. मुंबई आणि कोकण किनारपट्टीला यापुढे अनेक चक्रीवादळांना तोंड द्यावे लागेल, सांगली कोल्हापूर चिपळूण सारख्या भागात महापुराचे वारंवार आव्हान येईल अशी स्थिती आहे. यापूर्वी झालेल्या अतिवृष्टी, दरड कोसळणे आणि दोनच दिवसांपूर्वी दुष्काळी पट्टय़ातही महापुरासारखे आव्हान महाराष्ट्राने अनुभवले आहे. दोनच महिन्यांपूर्वी पंधरा जिह्यांना अतिवृष्टीने हैराण केले होते. मुंबईवर भीतीचे प्रचंड सावट होते. शेतीची उत्पादकता कमी झाली. पीके जळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ, कीटकांचे हल्ले वाढले. दुभत्या जनावरांकडून उत्पादन घटले. मानवी शरीरावरही या हवामानबदलाचे गंभीर परिणाम जाणवू लागेल आहेत. याचा वेध घेत वातावरणातील बदलाचे महाराष्ट्रावर गंभीर परिणाम होतील असा अहवाल संयुक्त राष्ट्रांच्या इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) या संस्थेने दिल्याने राज्य सरकारने वातावरणीय बदल परिषद स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. वातावरणीय बदलांमुळे भविष्यात मुंबई आणि कोकण किनारपट्टीचा परिसर पाण्याखाली जाईल व राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता वाढेल, अशी भीती आहे. आयपीसीसी अहवालानुसार उष्ण कटिबंधातील महाराष्ट्रात वातावरणात 2 ते 2.5 अंश सेल्सीयस तापमान वाढ झाल्यास राज्यातील सागरी किनारपट्टी परिसर 0.1 ते 0.3 मीटरने पाण्याखाली बुडतील. त्यामुळे मुंबईतील नरिमन पॉइंट आणि मंत्रालय परिसर 2050 सालापर्यंत पाण्याखाली गेलेला असेल. कोकण किनारपट्टीवरील सर्व शहरांमध्येही समुद्राची उंची वाढेल. मध्य महाराष्ट्रात तीव्र दुष्काळ व जंगलांमध्ये वणवे लागण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. याचाच अर्थ सध्या दुष्काळात असणारे सर्व जिल्हे अधिक दुष्काळाचा आणि जेथे अधिक पाऊस होतो तेथे अतिवृष्टी, महापुराचा अधिक धोका निर्माण होणार आहे. जंगलातील मोठे वणवे हे प्राणवायू शोषून घेण्याऐवजी कार्बन उत्सर्जनाचे स्त्राsत होतील, ज्यामुळे उच्च तापमानात उष्णतेच्या लाटा राज्यात अधिक येण्याचीही भीती आहे. मुंबईसारख्या शहरात 2007 पासून सातत्याने तापमान वाढ होत असून 14 वर्षात एक डिग्री सेल्सीयस तापमान वाढले आहे. हिवाळय़ातही तापमान वाढत आहे. बदलांमुळे वर्षातील 187 दिवस 32 ते 42 अंश सेल्सीयस इतके तापमान असते. 35 अंश सेल्सीयसपेक्षा जास्त तापमानामुळे मानवी आरोग्यावर आणि उत्पादकतेवर परिणाम होतो. या गंभीर परिणामांची दाहकता कमी होण्यासाठी, संयुक्त राष्ट्रांनी घोषित केलेले पाच आर- रिडय़ूस, रिफ्यूज, रि यूज, रिसायकल, रिकव्हर- राज्यात कार्यवाही करण्याचा निर्धार शासनाने व्यक्त केला आहे.
मुंबई महापालिकेने या प्रकरणी सर्वात आधी पुढाकार घेत आपला स्वतःचा हवामान बदलाचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. मुंबई महापालिका ही जगातील काही मोजक्मया महापालिकांपैकी एक असल्याने त्यांना आपल्या शहरात बाधित होणाऱया 20 ते 40 लाख लोकसंख्येचा विचार करून आराखडा बनवणे किंवा कृती करणे स्वतःच्या आर्थिक बळावरही शक्मय आहे. मात्र मुख्य अडचण आहे ती उर्वरित महाराष्ट्राची. सांगली कोल्हापूर सारख्या महापालिकांना अशा विषयांवर आपल्याला तातडीने काही करावे लागेल याचा कदाचित थांगपत्ताही नसावा. किंवा अधिकाऱयांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमा पुरताच हा विषय चर्चेत असावा. 2005 पासून चार वेळा पाण्यात बुडालेल्या या शहरांना अद्याप आपल्या पूर रेषा, अनधिकृत बांधकामे अशा आव्हानांना सामोरे जाता आले नाही. तिथे हवामान बदल, तापमानाच्या दृष्टीने सावधगिरीचे आणि अती सावधगिरीचे दिवस, काँक्रिटीकरण, हरितवायू उत्सर्जन, हिरव्या आवरणाचा अभाव अशा विषयांना ते कसे आणि कधी सामोरे जाणार हा प्रश्नच आहे. शासनाने परिषद स्थापन केली तरी प्रत्यक्ष कामकाज होताना मुंबई जितक्मया गतीने याबाबतीतील काम करेल तेवढी गती महाराष्ट्रातील इतर जिह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा प्रशासन घेऊ शकेल का हा प्रश्नच आहे. पुढच्या तीस वर्षांचे आव्हान पेलायचे तर हा विषय महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीला समजणे आणि त्यांच्या कृतीमध्ये उतरणे अत्यंत आवश्यक आहे. किल्लारीच्या भूकंपानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकाऱयांनी आणि सामाजिक संघटनांनी केलेल्या कामाचे कौतुक होते मात्र वास्तवात शासकीय अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी घालून ठेवलेला गोंधळ किती गंभीर आहे ते सहज दिसून येते. गुजरातने हे आव्हान महाराष्ट्रपेक्षा चांगले हाताळले. त्सुनामी आणि चक्रीवादळाने तामिळनाडू आणि ओरिसाचे आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रयोग अत्यंत यशस्वी आहेत. किनारपट्टीला चक्रीवादळाने धडका देण्याच्या अनेक घटना घडूनही ओरिसा कोणतेही नुकसान न होता या समस्यांपासून स्वतःचा बचाव करत आहे. त्या प्रमाणात महाराष्ट्राच्या किनाऱयांना फार कमी फटका बसला तरी नुकसान मात्र मोठय़ा प्रमाणात झाल्याचे पाहायला मिळाले. महाराष्ट्राला यापुढे अशा आव्हानांना सातत्याने सामोरे जावे लागेल असे पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ञ सांगतात. त्यादृष्टीने महाराष्ट्राला जनतेचा सहभाग या विषयात वाढवण्याची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणाचा गंभीर परिणाम आपत्ती व्यवस्थापन, पुनर्वसन आणि इतर आव्हानांना तोंड देण्यावर होत आहे. गावागावात स्थानिक कार्यकर्त्यांकडून निर्माण केले जाणारे अडथळे तर गंभीरच आहेत. पुनर्वसनाचे प्रकल्प रखडवणे, भूसंपादनाला विरोध करणारे लोक उठून उभा करणे, त्याला राजकीय मंडळींची फूस आणि जिल्हास्तरीय नेते, लोकप्रतिनिधी, मंत्री, माजी मंत्री विरोधीनेते यांच्या इशाऱयावर डोलणारे प्रशासकीय अधिकारी यांनी महाराष्ट्राचा प्रश्न गंभीर केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना या सर्व आव्हानांपासून सुरुवात करावी लागणार आहे.
शिवराज काटकर