दिल्ली दंगलीत सामील पीएफआयचे 4 कार्यकर्ते अटकेत : कारवाईला वेग येणार
वृत्तसंस्था/ मथुरा
उत्तरप्रदेशच्या मथुरा जिल्हय़ात सोमवारी रात्री पोलिसांनी कट्टरवादी संघटना पॉप्युलर प्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) आणि त्याची सहकारी कँपस प्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआय)शी संबंधित 4 जणांना अटक केली आहे. आरोपींकडून हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणाशी संबंधित प्रक्षोभक सामग्री हस्तगत करण्यात आली आहे. त्यांचे मोबाइल, लॅपटॉप जप्त करण्यात आले आहेत.
पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणांनी आरोपींची चौकशी चालविली आहे. पोलिसांनी हाथरसच्या नावाखाली उत्तरप्रदेशात जातीय हिंसाचार भडकविण्याचा कटाचा खुलासा रविवारीच केला होता. यात पीएफआयचे नाव देखील समोर आले होते. पीएफआयचे मुख्यालय दिल्लीच्या शाहीनबागमध्ये आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात दिल्लीत झालेल्या दंगलीतही या संघटनेचा हात होता.
काही संशयित दिल्लीहून हाथरस येथे जात असल्याची माहिती मिळाली होती. याच माहितीच्या आधारावर गुप्तचर यंत्रणा आणि हाथरसला लागून असलेल्या सर्व भागांमध्ये दक्षतेचा इशारा देण्यात आला होता. सोमवारी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास टोलनाक्यांवर वाहनांची तपासणी सुरू असताना एक कार रोखण्यात आली. चौकशीदरम्यान कारमधील 4 जणांच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्या. त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्यात आली असता ते पीएफआय आणि सीएफआयशी संबंधित असल्याचे समजले, अशी माहिती अतिरिक्त पोलीस महासंचालक प्रशांत कुमार यांनी दिली आहे.
3 आरोपी उत्तरप्रदेशातील
अटक झालेल्या आरोपींमध्ये मुजफ्फरनगरचा अतीक, बहराइचा मसूद अहमद, रामपूरचा आलम आणि केरळच्या मल्लपुरमचा सिद्दीक सामील आहे. हाथरसच्या नावाखाली उत्तरप्रदेशात दंगल भडकविण्याच्या कटात आणखी कोण-कोण सामील आहेत, याचा शोध सुरक्षा यंत्रणा घेत आहेत.
उच्चवर्णीयांकडून महापंचायत
हाथरसमध्ये उच्चवर्णीय समुदायाच्या लोकांनी भाजपचे माजी आमदार राजवीर यांच्या घरी महापंचायत घेतली आहे. याप्रकरणी 200 जणांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. जिल्हय़ात कलम 144 लागू असल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश
हाथरस प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केल्या आहेत. हाथरस प्रकरणाशी संबंधित कुटुंबाच्या सुरक्षेकरता कुठली पावले उचलली आहेत हे 8 ऑक्टोबरपर्यंत सांगण्याचा आदेश उत्तरप्रदेश सरकारला देण्यात आला आहे. याप्रकरणी कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले आहे. हाथरस येथील घटनेला भयावह, असाधारण आणि भीतीदायक ठरवत सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तपास योग्य प्रकारे व्हावा हे सुनिश्चित करण्याचा निर्देश दिला आहे.
मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा
हाथरसच्या घटनेनंतर रात्रीत निर्माण करण्यात आलेल्या जस्टिस फॉर हाथरस संकेतस्थळाच्या विरोधात ईडीकडून मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा नोंदविला जाऊ शकतो. प्रारंभिक तपासानुसार हिंसक निदर्शनांसाठी एका संशयास्पद संघटनेकडून संकेतस्थळाला वित्तपुरवठा करण्यात आला होता. विदेशातूनही अर्थसहाय्य प्राप्त झाल्याचे समोर आले आहे. उत्तरप्रदेश पोलिसांनी संकेतस्थळाच्या विरोधात गुन्हा नोंदविला आहे.