ऑनलाईन टीम / पुणे :
अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार दाखल प्रकरणांत दोषारोपपत्र तत्काळ दाखल व्हावेत यासाठी जात प्रमाणपत्राची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करुन घ्यावी तसेच प्रतिबंधक अधिनियमानुसार दाखल प्रकरणांत दोषारोपपत्र तत्काळ दाखल व्हावेत यासाठी जात प्रमाणपत्राची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करुन घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी आज दिले.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. यावेळी ते बोलत होते.
डॉ.देशमुख म्हणाले, अनुसुचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार दाखल प्रकरणांत जात प्रमाणपत्रांअभावी दोषारोपपत्र दाखल करता येत नाहीत. त्यामुळे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी यादी समाजकल्याण कार्यालयाने तत्काळ सर्व उपविभागीय अधिका-यांना पाठवावी. ही प्रमाणपत्रे उपविभागीय अधिका-यांनी त्वरित उपलब्ध करुन द्यावीत. प्रलंबित प्रकरणे 15 फेब्रुवारीपर्यंत निकाली काढावीत, अशा सूचनाही सबंधित यंत्रणेला दिल्या.
तसेच प्रमाणपत्रांअभावी ही प्रक्रिया खोळंबता कामा नये असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच प्रलंबित प्रकरणे, दाखल प्रकरणे आदींचा आढावा यावेळी डॉ.देशमुख यांनी घेतला.