दोन दिवसाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून मुंबईत सुरू झालेले असताना अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भाजपच्या 12 आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आल्याने हे अधिवेशन चांगलेच वादळी ठरले आहे. अध्यक्षांविना होणारे हे दुसरे अधिवेशन असून याच अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांसाठी निवडणूक होईल असा अंदाज आहे.
सोमवारपासून राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली. दोन दिवसांचे हे अधिवेशन ओबीसींचे राजकीय आरक्षण, पदोन्नती आरक्षण, मराठा आरक्षण, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेले आरोप, त्यांना द्यावा लागलेला पदाचा राजीनामा तसेच सचिन वाझेने आपल्या पत्रात परिवहन मंत्री अनिल परब आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर केलेले आरोप तसेच भाजपने थेट अजित पवारांना टार्गेट करताना अजित पवारांची सीबीआय चौकशी करण्याच्या मागणीचा ठरावच पक्षाच्या बैठकीत करण्यात आला होता, त्यामुळे हे अधिवेशन वादळी ठरणार यात शंका नव्हती. त्यातच या अधिवेशनात विरोधकांना कोणतेही आयुध न ठेवल्याने विरोधकांनी आक्रमक होत या अधिवेशनात सरकारला घेरायची रणनीती ठरविली होती, गेल्याच आठवडय़ात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकात पाटील यांनी राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांची यादी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पाठवून चौकशी करण्याची मागणी करणे तसेच अजित पवार यांच्या जवळच्या नातेवाईकांच्या असलेल्या जरंडेश्वर साखर कारखान्याची मालमत्ता ईडीने जप्त करणे यावरून भाजपने आता शिवसेनेबरोबरच राष्ट्रवादीला टार्गेट करण्याची व्यूहरचना केली होती, तर दुसरीकडे भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी अनिल परब यांना दापोली येथील रिर्सोटच्या बांधकामावरून एका मागून एक आरोप करताना परब यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे यामुळे विरोधक कुठे तरी सरकारला भारी पडत असताना हे अधिवेशन वादळी ठरणार असे संकेत मिळत असताना सोमवारी सरकारने भाजपच्या 12 आमदारांनी तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनाही धक्काबुक्की आणि शिवीगाळ करण्यात आल्याचा आरोप केला, त्यानंतर भास्कर जाधव यांनी आपले मत सभागफहात मांडले. त्यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी भाजप आमदारांच्या निलंबनाचा ठराव मांडला आणि हा ठराव आवाजी बहुमताने मंजूरही करण्यात आला. भाजपच्या 12 आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले आहे. आमदारांची नावे बघता ही बाराही नावे मूळ भाजपच्याच असलेल्या 12 आमदारांची आहेत यात राष्ट्रवादी-शिवसेना किंवा काँग्रेसमधून आलेल्या कुठल्याही आमदाराचे नाव नाही.
महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त आमदारांची 12 नावे राज्यपालांकडे पाठविली आहेत त्याला एक वर्षाहून अधिक काळ होऊन गेला तरी अद्याप या प्रस्तावावर अद्यापही काही निर्णय न घेण्यात आल्याने सरकारमधील नेत्यांनीच नव्हे तर स्वतः मुख्यमंत्री आणि इतर नेत्यांनीसुद्धा राज्यपालांच्या विरोधात वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत भेट घेतल्यानंतर या भेटीत मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांच्यात बंद दाराआड चर्चा झाल्यानंतर शिवसेना आणि भाजप यांच्यात जवळीक निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची वाढदिवसाच्या निमित्ताने भेट घेत राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील जे संबंध कुठेतरी बिघडले असल्याचे बोलले जात होते ते कुठेतरी सुधारतील असे बोलले जात होते, मात्र त्यानंतरही राज्यातील भाजपचे नेते सरकारच्या विरोधात आक्रमक असल्याचे बघायला मिळत होते, भाजपचे विधानपरिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी धनगर आरक्षणाच्या मुद्यावरून सरकारच्या विरोधात आक्रमक होत शरद पवारांवर शेलक्या शब्दात टीका केल्याने पडळकरांच्या गाडीवर दगडफेक करण्यात आली तर दुसरीकडे ओबीसी आरक्षण तसेच मराठा आरक्षणावरून चंद्रशेखर बावनकुळे, जयकुमार गोरे, गिरीश महाजन तर माजी आमदार पंकजा मुंडे हे आक्रमक होताना पहायला मिळाले तर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तर थेट ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळविले नाही तर राजकीय संन्यास घेण्याचीच घोषणा केली होती तर राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या कन्या रोहिणी खडसे यांनी थेट भाजप नेतृत्वावर आरोप करताना आज भाजपला ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा इतका पुळका आलेला असताना भाजपमधील ओबीसी नेत्यांना कोणी संपविले असा थेट हल्ला केला. त्यामुळे मराठा, धनगर आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून राज्यातील सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक यांच्यात आरोप प्रत्यारोप पहायला मिळत होता, अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी यावरून विधानसभेत खडाजंगी झाल्याची बघायला मिळाली. भाजप नेते आमदार सुधीर मुनगंटीवार हे बोलत असताना भास्कर जाधव हे मध्येच बोलण्याचा प्रयत्न करत असताना मुनगंटीवार यांनी जाधव यांना थेट अनिल देशमुखांचा संदर्भ देत तुम्ही मध्ये बोलाल तर तुम्हीही जेलमध्ये जाल अशी धमकी दिली तर यापूर्वी कंगणा राणावत आणि अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात अधिवेशनात हक्कभंग मांडणारे शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कुठे दिसलेच नाहीत, याच सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून भाजपशी जुळवून घेण्याचा सल्ला दिला होता, त्यानंतर आशिष शेलार-संजय राऊत यांची भेट तसेच रविवारीच विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेशी शत्रुत्व नाही केवळ वैचारिक मतभेद असल्याचे बोलल्याला 24 तास होत नाहीत तोवर ठाकरे सरकारने भाजपच्या 12 आमदारांने निलंबन केल्याने आता सेना भाजपातील टोकाचा संघर्ष बघायला मिळणार, भाजप नेतृत्वाने निलंबनाची कारवाई ही सूडबुद्धीने केल्याची प्रतिक्रिया देताना भाजप या विरोधात अधिक आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे सांगितले तर महाविकास आघाडी सरकार हे राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नावांबाबत राज्यपालांनी भूमिका घेतल्यानंतरच निलंबानाची कारवाई मागे घेणार असल्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात बोलली जात आहे.
प्रवीण काळे