वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
तुमच्याकडे जुने वाहन असल्यास हे वृत्त महत्त्वाचे आहे. तुमचे वाहन दोनवेळा फिटनेस टेस्टमध्ये फेल (अनुत्तीर्ण) झाल्यास ते थेट भंगारात जाणार आहे. वाहन एकदा फिटनेस टेस्टमध्ये फेल झाल्यावर संबंधित व्यक्ती आवश्यक शुल्क भरून पुन्हा त्याची फिटनेस टेस्ट करवू शकतो. पण पुन्हा फेल झाल्यास वाहन थेट भंगारात न्यावे लागणार आहे. सरकारने ऑटोमॅटेड स्क्रॅपेज पॉलिसीच्या नियमांना शनिवारी अधिसूचित केले आहे.
यानुसार फिटनेस टेस्टच्या निकालाबाबत संतुष्ट नसल्यास आवश्यक शुल्क भरून दाद मागता येणार आहे. दाद मागितल्याच्या 15 दिवसांच्या आत संबंधित प्राधिकरण वाहनाच्या आंशिक किंवा पूर्ण तपासणीचा आदेश देऊ शवपे. वाहन या फिटनेस टेस्टमध्ये योग्य आढळल्यास प्राधिकरण अशा वाहनांसाठी फिटनेस प्रमापणत्र प्रदान करू शकते. यात प्राधिकरणाचा निर्णय अंतिम असणार आहे.
कधी होते फिटनेस टेस्ट
रुल्स फॉर रिकग्निशनल, रेग्युलेशन अँड कंट्रोल ऑफ ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेन्शन्सनुसार जुन्या वाहनांच्या फिटनेस टेस्टिंगसाठी ऑटोमॅटेड टेस्टिंग स्टेशन निर्माण केले जाणार आहेत. या ठिकाणी वाहनांची मॅकेनिकल इक्विपमेंट्सद्वारे फिटनेस टेस्ट करण्यात येणार आहे. वाणिज्यिक वाहनांची 8 वर्षांपर्यंत दर 2 वर्षांनी फिटनेस टेस्ट करावी लागते. 8 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांची दरवर्षी फिटनेस टेस्ट होते. वैयक्तिक वाहनांच्या नोंदणीचे 15 वर्षांनी नुतनीकरण केले जाते आणि त्याचवेळी फिटनेस टेस्ट होते. त्यानंतर दर 5 वर्षांमध्ये त्यांची फिटनेस टेस्ट होते.
सरकारकडून नवे धोरण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ऑगस्ट महिन्यात ऑटोमोटिव्ह स्पॅपेज धोरणाचा शुभारंभ केला होता. जुन्या कारला स्क्रॅप केल्यास वाहनमालकाला एक प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. यामुळे वाहन मालकाला नवी कार खरेदी करताना नोंदणी शुल्क द्यावे लागणार नाही. वाहन मालकाला रस्ते करातही सूट मिळेल. जुन्या कारचा देखभाल खर्च, दुरुस्ती खर्च आणि इंधन दक्षतेवर पैशांची बचत होईल. जुनी वाहने आणि जुन्या तंत्रज्ञानामुळे होणाऱया रस्ते दुर्घटना कमी होतील असे मोदी म्हणाले होते.
जुन्या वाहनांचे मोठे प्रमाण
केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यांच्यानुसार स्क्रॅपेज धोरणामुळे कच्च्या मालाच्या खर्चात सुमारे 40 टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे. देशात सुमारे 22 हजार कोटी मूल्याच्या स्क्रॅप स्टीलची आयात केली जाते. या धोरणामुळे आयातीवरील निर्भरता कमी होईल. भारताला ऑटोमोटिव्ह निर्मितीचे औद्योगिक केंद्र होण्यास मदत मिळणार असल्याचे गडकरी म्हणाले होते.