केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयात माहिती : दुष्काळ निवारणासाठी दिला निधी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दुष्काळ निवारणासाठी कर्नाटक सरकारला सुमारे 3,400 कोटी रुपये जारी करण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे. न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर कर्नाटक सरकारकडून दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली असून यात दुष्काळ निवारणासाठी राज्याला एनडीआरएफकडून वित्तीय सहाय्य जारी करण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
काही प्रमाणात निधी यापूर्वीच जारी झाला आहे. सुमारे 3,400 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत, असे केंद्राच्या वतीने अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी सांगितले आहे. 3,400 कोटी रुपये जारी करण्यात आले असले तरीही राज्याची मागणी 18 हजार कोटी रुपयांच्या सहाय्यासाठी होती, असा युक्तिवाद कर्नाटक सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
एका आंतर-मंत्रालयीन पथकाकडून पाहणी करत एका उपसमितीला अहवाल पाठविला होता. दुष्काळामुळे ज्या कुटुंबांची उपजीविका गंभीर स्वरुपात प्रभावित झाली आहे, त्यांना मोफत दिलासा देण्यासाठी मागण्यात आलेली रक्कम 12,577 कोटी रुपये इतकी आहे. या विशेष दाव्यावर लक्ष देण्यात आले नसल्याचे सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे.
आंतरमंत्रालयीन अहवाल आमच्याकडे नाही, याचमुळे तो अहवाल न्यायालयासमोर मांडला जावा आणि त्यानुसार कुठलाही निर्णय घेण्यात आल्यास आम्हाला कुठलीच समस्या नसेल असे सिब्बल यांनी नमूद केले आहे. तर आंतरमंत्रालयीन पथकाने केलेली शिफारस उपसमितीने विचारात घेतली आहे. त्यानुसारच पावले उचलण्यात आली असल्याचे अॅटर्नी जनरल वेंकटरमणी यांनी स्पष्ट केले. तर खंडपीठाने आंतरमंत्रालयीन पथकाची शिफारस सादर करण्याची सूचना केली असता वेंकटरमणी यांनी एक पत्रक मांडले जाईल असे सांगितले आहे.
याप्रकरणी पुढील सुनावणी आता 6 मे रोजी होणार आहे. यापूर्वी 22 एप्रिल रोजी सुनावणी झाली होती. निवडणूक आयोगाने दुष्काळ निवारणासाठी वित्तीय सहाय्याकरिता मंजुरी दिली असल्याचे केंद्र सरकारने मागील सुनावणीत सांगितले होते. दुष्काळ निवारणासाठी आर्थिक मदत जारी न करण्याची केंद्र सरकारची कृती घटनेच्या कलम 14 आणि 21 अंतर्गत हमीप्राप्त राज्याच्या लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे प्राथमिकदृष्ट्या उल्लंघन आहे. राज्य गंभीर दुष्काळाला सामोरे जात असल्याने लोकांचे जीवन प्रभावित होत असल्याचा दावा कर्नाटक सरकारने याचिकेत केला होता.