देशात कोविडची दुसरी लाट थडकली आहे अशी चर्चा सुरू असताना आणि चिंता वाढत असताना 5 राज्यातील विधानसभा निवडणुका एका विचित्र परिस्थितीत होत आहेत.
पाच राज्यांच्या निवडणुका एकदाच्या जाहीर झाल्या. या पाच राज्यात 18 कोटींपेक्षा जास्त मतदार आहेत आणि ते भावी काळात देशाचे राजकारण काय वळण घेणार ते ठरवणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना आपला प्रभाव दाखवायचा असेल तर त्यांना आसाममधील भाजपची सत्ता टिकवून पश्चिम बंगालमध्ये देखील पक्षाची विजय पताका झळकवावी लागेल. ममता बॅनर्जीनी चमत्कार करून आपली मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची राखली तर भाजपवर दबाव वाढणार आहे. आपल्या राज्यात भाजप हारली तर तिला देशभर माघार घ्यावी लागेल असे ममतादीदींनी जाहीर करून बंगालमधील झुंज निकराची राहणार याची जणू पावतीच दिली आहे. पाच राज्यांमध्ये तीन ठिकाणी तामिळनाडू, केरळ आणि बंगालमध्ये प्रादेशिक पक्ष सत्तेत आहेत तर आसाममध्ये भाजप व पुडुचेरीमध्ये राष्ट्रपती शासन आहे. डावे पक्ष स्वतःला आंतरराष्ट्रीय समजत असले तरी भारतात त्यांची अवस्था ही प्रादेशिक पक्षांची झालेली आहे. केरळमध्ये डावी आघाडी हरली तर देशातील डाव्यांचे एकमेव सरकार गायब होईल. राहुल गांधींना परत काँग्रेस अध्यक्ष बनवण्याचा घाट घातला जात आहे. काँग्रेसच्या संघटनात्मक निवडणुका होण्याअगोदर या पाच राज्यांच्या निवडणुका होत असल्याने किमान एका राज्यात राहुलना पक्षाचे सरकार आणावे लागेल. ते स्वतः सध्या केरळमधून लोकसभेवर निवडून गेले असल्याने त्या राज्यात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडी सत्तेवर आली तर राहुल नि÷ावंतांना आपला नेता किती मोठा असा गाजावाजा करायची संधी मिळेल. काँग्रेसला या पाच राज्यात भोपळा मिळाला तरीही पक्षावरील गांधी घराण्याची पकड अजिबात कमी होणार नाही. या पराभवाचे खापर पक्षातील ‘जी 23’ गटाच्या असंतुष्ट नेत्यांवर फोडले जाईल. ‘जेव्हा पक्षाचा प्रचार करण्याची गरज होती, तेव्हा ते करण्यापेक्षा नेतृत्वाच्या नावाने यांनी शंख फोडल्याने हा अपशकुन झाला’, असा दावा केला जाईल.
भाजपकडे साधनांची अजिबात कमतरता नाही आणि प्रचाराच्या झंझावातात मोदी-शहा यांचा हात धरू शकणारा नेता सध्या दूरदूर अस्तित्वात नाही. ‘मोदी शहा हे नेपाळ आणि श्रीलंकेमध्येदेखील आपली सरकारे आणू शकतात’ ही एका भाजप नेत्याने मारलेली शेखी एक प्रकारे बरोबरच आहे. मित्र राष्ट्रांची नावे घेऊन अशी विधाने करायची नसतात हे देखील तेवढेच खरे. अशावेळी होत असलेल्या या निवडणुकात म्हणूनच साम, दाम, दंड, भेद अशा सर्व प्रकारचा वापर होणार हे सांगायला कोणा राजकीय पंडितांची गरज नाही.
बंगालमधील निवडणुकात केवळ शाब्दिक हिंसाचार होणार नाही तर भरपूर हिंसाचार होईल अशी भीती सर्वदूर वाटू लागली आहे. त्या राज्यात निवडणुका आठ टप्प्यात घेण्याच्या मुद्यावरच लढाईला तोंड फुटले आहे. निवडणूक आयोग म्हणजे मोदींच्या हातचे बाहुले असून त्यांच्या इशाऱयावर चालते आहे अशी मोहीमच ममतादीदींनी सुरू करून या लढाईला तोंड फोडले आहे. 30 वर्षांपूर्वी टी. एन. शेषन हे मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना त्यांनी बिहार निवडणुकीच्या वेळी घातलेल्या निर्बंधांमुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी शेषन यांना निवडणुकीत मुद्दा बनवून ती जोरदारपणे जिंकली होती. गेल्या 30 वर्षात निवडणुका घेण्याचे तंत्र बरेच बदलले आहे त्यामुळे ममतादीदींच्या या मोहिमेचा काय परिणाम होईल हे मे दोनला निकालाच्या दिवशी स्पष्ट होणार आहे.
भाजपने लोकसभा निवडणुकीत बंगालमधील 42 पैकी 18 जागा जिंकल्यापासून मोदी-शहा आक्रमक झाले आहेत. शहा यांनी जातीने ममताविरोधी रणनीती बनवली असल्याने बंगालमधील निकाल ही त्यांच्या प्रति÷sची गोष्ट बनली आहे. या राज्यात एकेकाळचे हाडवैरी असलेले काँग्रेस आणि डावे पक्ष एकत्र येऊन आपल्या अस्तित्वाची लढाई खेळत आहेत. ‘पहले राम, फिर वाम’ असे काही डावे म्हणत आहेत. याचा अर्थ भाजपा सत्तेत आली तरी चालेल पण ममतादीदीना हरवले पाहिजे असे डाव्याना वाटते. बंगालमध्ये कोणाला बहुमत मिळाले नाही तर डावे आणि काँग्रेसला सरकार बनवण्यात ममतादीदींची साथ द्यावी लागेल असे मानले जाते.
जयललिता आणि करुणानिधी यांच्या निधनानंतरची तामिळनाडूमधील ही पहिलीच निवडणूक आहे आणि त्यात द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक यात कडवी झुंज होणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी जयललितांच्यानंतर पक्ष आणि सरकारवर चांगलीच पकड बसवली आहे आणि केंद्रात मोदी-शहा यांच्याशी चांगले जुळवून घेतले आहे. द्रमुकच्या एम. के. स्टालिनने लोकसभा निवडणुकीत आपली कामगिरी दाखवलेली आहे. पुडुचेरीचे राजकारण हे तामिळनाडूशी निगडित
आहे.
आसाममध्ये नागरिकता संशोधन कायदा आणि तत्सम कृतींनी हिंदू समाजच दोन गटात विभागलेला आहे. स्थानिक आसामी आणि बंगाली हिंदू यांच्यातील दरी वाढत आहे. ती कशी भरून निघेल त्यावर भाजपचे यशापयश अवलंबून आहे. सध्यातरी भाजप सत्तास्पर्धेत पुढे दिसत असला तरी काँग्रेसने तिथे महाआघाडी बनवणे सुरू केले असून तेथील लढाई रोमहर्षक होऊ शकते.
केरळमध्ये मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी गेल्या वर्षभरात राज्यकारभारात पूर्वी झालेल्या चुका सुधारलेल्या आहेत त्यामुळे दर पाच वर्षांनी सरकार बदलण्याचा शिरस्ता हे राज्य यावेळेला बदलून परत डाव्या आघाडीला सत्तेवर आणून इतिहास घडवणार काय हे पुढील काळात दिसणार आहे.
देशात कोविडची दुसरी लाट थडकली आहे अशी चर्चा सुरू असताना आणि चिंता वाढत असताना होणाऱया या निवडणुका एका विचित्र परिस्थितीत होत आहेत. शेतकरी आंदोलनाने सरकारला एकीकडे हतबल केले असताना दुसरीकडे विरोधी पक्षांच्या शिडात वारे भरले आहे. एकीकडे महागाईने सामान्य माणसाला बेजार केले आहे तर दुसरीकडे बेरोजगारीने. पेट्रोलच्या दराने शतक पार केल्याने त्यावरील ‘मोदी टॅक्स’ हटवा अशी मागणी विरोधकांनी सुरू केली आहे. लोकसभा निवडणुकीतील देदीप्यमान विजयानंतर भाजपची चाल मंदावली आहे हे दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, बिहार येथील निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे. पाच राज्यातील निवडणुका म्हणूनच मोदी तसेच त्यांच्या विरोधकांची कसोटी पाहणार आहेत.
सुनील गाताडे