सर्व राज्य शिक्षण मंडळांना सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे दहावी-बारावी परीक्षा रद्द करण्यात आल्या असल्या तरी विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनाबाबत तातडीने निर्णय घेऊन अंतिम निकाल जुलै अखेरपूर्वी जाहीर करावेत, असे निर्देश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्य शिक्षण बोर्डांना यासंबंधी सूचना केली असून बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यांकन कसे करणार, याबाबतची योजना येत्या दहा दिवसात तयार करावी, असेही बजावले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निकाल 31 जुलैपूर्वी लागणार असल्याने विद्यार्थ्यांसाठी देखील पुढील प्रवेश आणि शिक्षण प्रक्रिया सुलभ होऊ शकणार आहे. साहजिकच पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी हा मोठा दिलासा ठरला आहे.
परीक्षा रद्द केल्याने हुशार विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. पुढील वर्गात प्रवेश कोणत्या निकषांवर देणार, असे प्रश्न अनेकांकडून उपस्थित करण्यात आले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मूल्यांकन प्रक्रियेचे निकष ठरवायला सांगितले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीएसई आणि सीआयएससीई शिक्षण मंडळाला अंतर्गत मूल्यांकन पद्धती ठरवण्यासाठी 14 दिवसांचा अवधी दिला होता. त्यानंतर ‘30ः30ः40’ फॉर्म्युल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. सीबीएसईप्रमाणेच आता राज्य शिक्षण मंडळांनीही निकालाचे मूल्यमापन कसे करणार याबाबत नियोजन करावे, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
प्रत्येक राज्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्याची वेगवेगळी पद्धती असू शकेल. त्यामुळे यासंदर्भात येत्या 10 दिवसांमध्ये नेमक्मया कोणत्या प्रकारे विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे, याचे नियोजन करावे लागेल. राज्यनिहाय प्रत्येक शिक्षण मंडळांच्या मूल्यांकन प्रक्रियेमध्ये एकसूत्रता येणार नसली तरी सुसूत्रता येण्याची शक्मयता आहे.
देशात कोरोनामुळे अनेक परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. यामध्ये 12 वीच्या परीक्षाही रद्द केल्या गेल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 1 जून रोजी बारावीची परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केली. मात्र या निर्णयावरुन संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या. काही पालकांनी परीक्षा घेण्यात याव्यात, यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली. पण न्यायालयाने कोव्हिड परिस्थिती पाहता ही याचिका फेटाळली आहे.