खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांची टीका : लॉकडाऊन काळात अशा योजना का राबविल्या नाहीत ?
प्रतिनिधी / मडगाव
16 हजार लीटर पाणी मोफत देणार असल्याची घोषणा नुकतीच केल्यानंतर आता पुढील वर्षभर वीज दरवाढ केली जाणार नसल्याची घोषणा भाजपकडून करण्यात आली असून ही सर्व निवडणुकीसाठीची ‘स्टंटबाजी’ आहे, अशी टीका दक्षिण गोव्याचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी केली आहे. पक्षाच्या दक्षिण गोवा कार्यालयात गुरुवारी सकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना खरोखरच गोमंतकीय जनतेचे पडून गेले असते, तर कोविड लाटेच्या वेळी लॉकडाऊन काळात अशा मोफत योजना त्यांनी जनतेला दिल्या असत्या. तर आम्ही समजू शकलो असतो. त्या काळात कित्येकांना रोजगार गमवावा लागला व धंदा, व्यवसायांवर परिणाम झाले. लोकांच्या हातात दैनंदिन अत्यावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठीही पैसे नव्हते. तेव्हा वरील प्रकारच्या मोफत योजना राबविण्यापासून मुख्यमंत्र्यांचे हात कोणी बांधले होते, असा सवाल त्यांनी केला. मोफत योजनांना आमचा आक्षेप नाही. मात्र हा सर्व खटाटोप निवडणुका नजरेसमोर ठेवून मतदारांना भूलविण्यासाठी असल्याची टीका सार्दिन यांनी केली.
कायदा-सुव्यवस्था ढासळली
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था एकदम ढासळली आहे. दिवसाढवळय़ा चोऱया, दरोडे, खून, बलात्कार होणे अलीकडे नित्याचेच बनले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कायदा व सुव्यवस्था जाग्यावर घालण्यावर जास्त लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. त्यांनी पोलीस अधिकाऱयांसमवेत बैठका घ्यायला हव्यात. गोमंतकीय जनतेला भयभीत न होता घराबाहेर पडता आले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
पेट्रोल व डिझलचे वाढते भाव यामुळे जनता मेटाकुटीला आली आहे. पेट्रोल दरवाढ होताना 5 ते 10 रुपयांनी होते, तर दर उतरताना 20 पैसे-30 पैसे असे तुटपुंजे प्रमाण असते. तेलाचा भाव 140 डॉलर प्रति बॅरल असताना काँग्रेसने कधी 65 रुपयांवर पेट्रोलचे भाव जाऊ दिले नाहीत, तर भाजपाच्या राजवटीत 70 डॉलर बॅरल असा भाव असताना पेट्रोलचे लिटरमागे भाव शंभर रुपयांच्या पार गेले असल्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
केंद्राचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही
सर्वच क्षेत्रांत खासगीकरण घुसविण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे. अशाने सार्वजनिक क्षेत्रावर विपरित परिणाम होण्याची शक्मयता त्यांनी व्यक्त केली. काँग्रेसच्या काळात मर्यादित प्रमाणात खासगीकरण करण्यात आले होते. मात्र आता रेल्वे, विमा, रस्ते, बंदर अशा सर्व ठिकाणी खासगीकरण आणून दोन-तीन कुटुंबांतील लोकांना फायदा मिळवून देण्याचे प्रयत्न होत आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. बंदर खासगीकरणात गोव्यातील बंदराचा समावेश आहे. असे करताना पंचायत, पालिका या यंत्रणांना असलेले अधिकार काढून खासगीकरणासाठी काही खास अधिकार दिले जातात. अशा प्रकारामुळे स्थानिकांचे हित जपले जात नाही. केंद्राचे असे हस्तक्षेप खपवून घेतले जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.