सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय पुजारी किंवा शासकीय अधिकारी मालक नव्हे
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक महत्त्वाचा निर्णय देत कुठल्याही मंदिराच्या भूमीवर केवळ देवाचा मालकी हक्क असतो, पुजारी किंवा शासकीय अधिकाऱयाचा नव्हे असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याकरता अयोध्येच्या रामजन्मभूमी विषयक निर्णयाचा दाखला दिला आहे. याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेशच्या एका अधिसूचनेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. या अधिसूचनेत मंदिराच्या भूमीचा मालक त्या मंदिराचा पुजारी असू शकत नसल्याचे म्हटले गेले होते.
मंदिराच्या भूमीवर संबंधित पुजारीवर्गच स्वतःचा अधिकार प्रस्थापित करत असल्याचे अनेक प्रकार दिसून आले आहेत. शासकीय कागदपत्रांवरही पुजाऱयाच्या नावाचा उल्लेख केला जातो. त्यानंतर काही पुजारी स्वतःच्या मर्जीने मंदिराची भूमी विकत असल्याच्या घटना घडल्या आहेत. याचमुळे मध्यप्रदेश सरकारने एक अधिसूचना काढून मंदिराच्या भूमीवर पुजाऱयाचा मालकी हक्क नसल्याचे सांगितले होते. पुजाऱयाचे काम केवळ मंदिर आणि त्याच्या भूमीची देखभाल करणे असल्याचे स्पष्ट केले होते.
जमिनीचा मालकी हक्क एखाद्या शासकीय अधिकाऱयाकडे असल्यास त्याला शासकीय दस्तऐवजांमध्ये व्यवस्थापक म्हणून नोंदविले जाणार आहे. संबंधित शासकीय अधिकारी जमिनीशी संबंधित निर्णय घेऊ शकतो. मंदिराच्या जमिनीचा मालकी हक्क त्या मंदिरात विराजमान देवच असेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारच्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
पुजाऱयाचे काम केवळ पूजा-अर्चना आणि जमिनीच्या देखभालीपुरती मर्यादित असणार आहे. शासकीय अधिकाऱयाला व्यवस्थापक म्हणून मालकी हक्क दिला जाऊ शकत नाही. शासकीय दस्तऐवजांमध्ये देवाचेच नाव नोंद असेल. मंदिर पूर्णपणे सरकारच्या अधीन असल्यास आणि त्याची देखरेख सरकार करत असल्यास शासकीय अधिकारी व्यवस्थापक होऊ शकतो असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.