नैनीताल उच्च न्यायालयाचा निर्णय : यात्रेला मिळाली सशर्त परवानगी
वृत्तसंस्था /नैनीताल
सुमारे अडीच महिन्यांनी चारधाम यात्रेवरील स्थगिती हटविण्यात आली आहे. एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात उच्च न्यायालयाने काही निर्बंधांसह ही स्थगिती हटविली आहे. 28 जून रोजी उच्च न्यायालयाने कोरोनाविषयक पुरेशी व्यवस्था नसल्याने उत्तराखंडमधील या यात्रेला स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती हटविण्यात यावी म्हणून राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्न करत होते.
सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेतल्यावर उत्तराखंड उच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी होऊ शकली. उच्च न्यायालयाने गुरुवारी चारधाम यात्रेचा मार्ग मोकळा केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बद्रीनाथ धाममध्ये 1200 भाविक, केदारनाथ धाममध्ये 800, गंगोत्रीमध्ये 600 तर यमुनोत्रीमध्ये 400 भाविकांच्या प्रवेशाला अनुमती देण्यात आली आहे.
तसेच प्रत्येक धामवर पोहोचणाऱया भाविकासाठी कोरोना निगेटिव्ह अहवाल आणि लसीचे दोन्ही डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. याचबरोबर उच्च न्यायालयाने चमोली, रुद्रप्रयाग आणि उत्तरकाशी जिल्हय़ांमध्ये गरजेनुसार पोलीस दल तैनात करण्यास सांगितले आहे. तसेच भाविकांना कुठल्याही जलपुंडामध्ये स्नान करता येणार नाही.
चारधाम यात्रा सुरू करण्यावरून राज्यातील राजकारण तापले होते. काँग्रेसने सातत्याने यात्रेचा मुद्दा लावून धरत राज्यात निदर्शने केली होती. यात्रा सुरू करण्याबद्दल राज्य सरकार गांभीर्य दाखवत नसल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केला होता.