निवडणूक पूर्णतः सदोष, वॉर्ड पुनर्रचना करताना कुटील कारस्थान, अनेक मराठी मतदारांची नावे मतदारयादीत गायब,
प्रतिनिधी /बेळगाव
बेळगाव महानगरपालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत मतदारांनी संकुचित मनोवृत्तीला नाकारले, अशी कडवट प्रतिक्रिया देऊन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी पुन्हा एकदा मराठी भाषिकांच्या जखमांवर मीठ चोळले आहे. एका निवडणुकीत विजय झाल्यानंतर लगेचच मतदारांनी संकुचित मनोवृत्तीला नाकारले असा साक्षात्कार मुख्यमंत्र्यांना झाला. तथापि ही निवडणूक पूर्णतः सदोष होती याचा मुख्यमंत्र्यांना पूर्ण विसर पडला आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मुख्यमंत्री रविवारी बेळगाव दौऱयावर आले होते. एका कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी या निवडणुकीत मतदारांनी संकुचित मनोवृत्तीला नाकारल्याचे स्पष्ट आहे, असे सांगितले. मात्र, याच निवडणुकीबद्दल पराभूत उमेदवारांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. हे मुख्यमंत्री लक्षात घेणार आहेत का?
फाजल अली कमिशनने बळ्ळारी आंध्रला दिले. त्यावेळी कर्नाटकाच्या नेत्यांनी दिल्लीत आकांड तांडव करून बळ्ळारी परत मिळविले. याच कमिशनने बेळगाववर बहुसंख्य मराठी भाषिकांचेच वर्चस्व आहे हे स्पष्ट केले होते. त्या न्यायाने बेळगाव महाराष्ट्रला देणे भाग होते. परंतु कर्नाटकला आजतागायत त्याचा विसर पडला आहे. ही कर्नाटकची कोती मनोवृत्ती नव्हे का? असाही प्रश्न निर्माण होतो. बेळगाव महाराष्ट्राला देण्यासंदर्भात कर्नाटकाने कधी मोठेपणा दाखविला आहे काय? एकीकडे कासरगोड हवे आणि दुसरीकडे बेळगाव सोडायचे नाही ही कर्नाटकाची संकुचित वृत्ती नव्हे तर काय आहे? बेळगावमधील मराठी भाषिकांवर वेगवेगळय़ा पद्धतीने अत्याचार करताना हे संकुचितपणाचे नव्हे तर नेमके कशाचे लक्षण आहे. कधीतरी कर्नाटक सरकारने उदार मनोवृत्ती (ब्रॉड माईंड) दाखवावी. नाहीतर ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, आपण कोरडे पाषाण’ हे कर्नाटकने सतत सिद्ध केले आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीने यापूर्वीच्या मनपाच्या 6 आणि विधानसभेच्या 10 निवडणुका जिंकल्या आहेत. हे वास्तव मान्य करण्याची उदार मनोवृत्ती कर्नाटक सरकार आणि मुख्यमंत्री यांनी कधी दाखवली आहे का? एक निवडणूक जिंकल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी संकुचित मनोवृत्तीचा उल्लेख केला. परंतु ही निवडणूकच मूळात पूर्णतः सदोष होती, वॉर्ड पुनर्रचना करताना कुटील कारस्थान करून केले गेले आहे हे तर स्पष्ट आहे. अनेक मराठी मतदारांचा मतदारयादीत समावेश नाही. वॉर्ड पुनर्रचना करताना काही ठिकाणी 5 हजार मतदार तर काही ठिकाणी 8 ते 10 हजार मतदार अशी पुनर्रचना करण्यात आली. एकाच गल्लीतील नव्हे तर एका घरातीलदेखील मतदारांची नावे वेगवेगळय़ा वॉर्डमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. हा कुठला न्याय आहे. सदोष वॉर्ड रचनेबाबत सध्या न्यायालयात खटला सुरू आहे. शिवाय ही निवडणूक व्हीव्हीपॅटचा वापर न करता झाली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत पारदर्शकता नव्हती. हे तर सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.
सीमाप्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. आणि सीमावासियांचा न्यायप्रक्रियेवर विश्वास आहे. मुख्यमंत्र्यांनी इतरांना संकुचित मनोवृत्तीचे म्हणून हिणवताना पुन्हा एकदा मनपाची निवडणूक बॅलेट पेपरच्या आधारे घेऊन दाखवावी आणि आपली उदार मनोवृत्ती सिद्ध करावी. या निवडणुकीबद्दल बेळगावकरांमध्ये नाराजी आहे आणि या निवडणुकीत पारदर्शकता नव्हती. या कारणास्तव पराभूत उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
निवडणूक प्रक्रियेबद्दल आक्षेप
निवडणूक निकाल जाहीर झालेल्या दिवशीच बहुतांश उमेदवारांनी जिल्हाधिकाऱयांना त्या दिवशी रात्रीच निवेदन देऊन निवडणूक प्रक्रियेबद्दल आक्षेप घेतला. मतदानावेळी ईव्हीएम मशीनसोबत व्हीव्हीपॅट मशीन जोडणे आवश्यक होते ते जोडले गेले नाही. व्हीव्हीपॅट जोडणे बंधनकारक असल्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये दिला. तरी सुद्धा राज्य निवडणूक आयोगाने पालन केले नाही. त्यामुळे ही निवडणूक पारदर्शक झाली नसल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला होता. चुकीच्या पद्धतीने केलेली वॉर्ड पुनर्रचना, अनेक मतदारांच्या नावाचा समावेश मतदान यादीत नसणे, व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर न करणे, या सर्व बाबींची उत्तरे मुख्यमंत्री देणार आहेत का? असा प्रश्न मराठी भाषिक करत आहेत.
इतरांना संकुचित मनोवृत्तीचे म्हणून हिणवणाऱया मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक परत एकदा घेण्याचे धाडस जरुर दाखवावे म्हणजे ‘दूध का दूध आणि पानी का पानी’ हे सिद्ध होईल आणि संकुचित नेमके कोण आहे? हेही स्पष्ट होईल.