शेतकरी आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
राजधानी दिल्लीच्या भोवती गेले 10 महिने चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाची टिप्पणी केली आहे. आंदोलनासाठी महामार्ग निरंतरपणे आडवून धरता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने सुनावले. नोयडा येथील एका नागरिकाने सादर केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सदर भाष्य केले. सर्वसामान्य नागरिकांच्या अधिकाराचाही विचार करावा लागेल, असे न्यायालयाने याप्रसंगी स्पष्ट केले.
न्या. संजय किशन कौल यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु आहे. कोणतीही समस्या संसदीय चर्चेच्या माध्यमातून किंवा न्यायालयीन चर्चेद्वारे सोडविली जाणे आवश्यक आहे. मात्र, महामार्ग इतका काळ कसे काय अडवले जाऊ शकतात? न्यायालय आदेश देऊ शकते. तथापि, त्याचे क्रियान्वयन करण्याची कोणतीही यंत्रणा न्यायालयाजवळ नसते. हे काम सरकारलाच करावे लागते, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने केंद्र सरकार, तसेच उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि दिल्लीच्या राज्य सरकारांच्या भूमिकेवरही अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
चर्चेची तयारी नाही
आंदोलकांशी चर्चा करण्यास केंद्र सरकार सज्ज आहे. मात्र शेतकऱयांच्या नेत्यांनी केंद्राचा बोलण्याचा प्रस्ताव नाकारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. तथापि, शेतकरी या समितीसमोरही यावयास तयार नाहीत. त्यामुळे या याचिकेत आंदोलक शेतकरी नेत्यांना प्रतिवादी म्हणून उपस्थित राहण्याचा आदेश द्यावा, असा युक्तिवाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. यावर, न्यायालयाने त्यांना तसा अर्ज सादर करण्याची सूचना केली.
राज्यांचे म्हणणे
हरियाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. राज्य सरकार शेतकऱयांच्या नेत्यांशी गंभीरपणे बोलणी करण्यास तयार आहे. शेतकऱयांनी महामार्ग मोकळे करावेत यासाठी त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न कसोशीने चालला आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारनेही न्यायालयात अशाच प्रकारचा युक्तिवाद केला. न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्रे सादर करुन घेतली.
याचिकाकर्तीचे म्हणणे नोयडा येथील मोनिका अग्रवाल यांनी ही याचिका सादर केली आहे. सार्वजनिक रस्ते मोकळे ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. आपण एक एकाकी माता असून आपल्याला प्रकृतीच्या समस्या आहेत. उपचारासाठी दिल्लीला जावे लागते. पण महामार्ग अडविण्यात आल्याने नोयडाहून दिल्लीला जाणे अशक्य झाले आहे. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते मोकळे करण्याचा आदेश द्यावा, अशी कारणे याचिकेत देण्यात आली आहेत. पुढील सुनावणीत चित्र अधिक स्पष्ट होणार आहे.