भारतीय मजदूर संघाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा : अनेक मुद्यांकडे वेधले लक्ष
प्रतिनिधी / ओरोस:
जिल्हय़ातील सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाचा कारभार गलथान असल्याचा आरोप भारतीय मजदूर संघाने केला आहे. कंत्राटी, घरेलू व रोजंदारी कामगारांचे अनेक प्रश्न गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित आहेत. वारंवार लक्ष वेधूनही याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे नमूद करीत जिल्हय़ातील कामगारांनी एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सोमवारी भव्य मोर्चा काढला. यावेळी विविध घोषणा देत सरकारी कामगार अधिकाऱयांवर रोष व्यक्त करण्यात आला.
घरेलू व रोजंदारी कामगारांबरोबरच खासगी आणि शासकीय कार्यालयातून काम करणाऱया कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन दिले जाते किंवा नाही, याची पाहणी केली जात नाही. घरेलू कामगार, बांधकाम कामगार यांच्या नोंदणी प्रक्रियेतील खोळंबा, प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा न होणे, ऑनलाईन प्रस्तावात पुनःपुन्हा त्रुटी काढणे, बांधकाम कामगार कामकाजासाठी सुविधा केंद्र सुरू करण्यातील दिरंगाई, कीट वाटपातील घोळ, प्रलंबित लाभ इत्यादींबाबत वेळीच तोडगा काढण्याची मागणी पूर्ण होत नसल्याने भारतीय मजदूर संघाच्या झेंडय़ाखाली जिल्हय़ातील कामगार एकजुटीने न्यायासाठी रस्त्यावर उतरले.
घोषणांनी परिसर दणाणला
भारतीय मजदूर संघासह संलग्नित घरेलू कामगार महासंघ आणि बांधकाम कामगार महासंघ इत्यादी संघटनांचे कामगार सकाळीच सिंधुदुर्गनगरी येथे दाखल झाले होते. भारतीय मजदूर संघ सिंधुदुर्गचे जिल्हाध्यक्ष भगवान साटम, कोषाध्यक्ष सुधीर ठाकुर, सरचिटणीस हरी चव्हाण, जिल्हा संघटक सत्यविजय जाधव, महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अस्मिता तावडे यांच्या नेतृत्वाखाली कामगारांनी घालायचे जॅकेट व हेल्मेट या गणवेशात ओरोस-फाटा येथून हा मोर्चा शिस्तबद्ध पद्धतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास धडकला. यावेळी ‘कामगार अधिकारी कार्यालयाचा गलथान कारभार बंद करा. तेथील एजंटांचा वावर बंद करा. भारतीय मजदूर संघाचा विजय असो.’ आदी घोषणा देत परिसर दणाणून सोडण्यात आला.
कामगारांच्या सहनशीलतेचा अंत!
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर असलेल्या पोलिसांच्या कडय़ाने हा मोर्चा थांबवण्यात आला. त्यानंतर हरी चव्हाण, सुधीर ठाकुर यांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या. जिल्हा सरकारी कामगार अधिकाऱयांनी कामगारांना रस्त्यावर उतरण्यास भाग पाडल्याचा आरोप हरी चव्हाण यांनी केला. दोन वर्षे मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने सहनशीलतेचा अंत झाला आहे. 68 उद्योग किमान वेतनाखाली येतात. मात्र, त्यांना किमान वेतन मिळावे, यासाठी कोणतीही कारवाई केली जात नाही. ठेकेदारांशी अर्थपूर्ण चर्चा होतात. मात्र, कामगारांचे प्रश्न सोडवले जात नाहीत. संघटनेशी चर्चा आयोजित केली जात नाही. ओरोस-फाटा येथील सुविधा कार्यालय सुरू करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात आहे, आदी आरोप करण्यात आले.
सुधीर ठाकुर यांनी यावेळी बोलताना ही शस्त्राची नाही, तर अवजारे आणि विचारांची क्रांती असल्याचे सांगितले. दरम्यान, अशा काही अधिकाऱयांमुळे कामगारांना हक्काचा मोबदला मिळत नाही. मात्र, रोजगार टिकावा म्हणून या विरोधात कामगार बोलत नाही. अशा पद्धतीने कामगारांवर अन्याय होत असताना केवळ बघ्याची भूमिका घेणाऱया कामगार अधिकाऱयांवर जिल्हाधिकाऱयांनी कारवाई करावी अन्यथा कोरोनाला न जुमानता पाच हजार कामगारांसह कार्यालयात घुसणार असल्याचा इशारा देण्यात आला.
सिंधुदुर्ग पोलिसांनी कडक बंदोबस्त ठेवला होता. जिल्हा वाहतूक पोलीस शाखेचे पोलीस निरीक्षक अमित यादव यांनी ओरोस-फाटा ते सिंधुदुर्गनगरी जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंतच्या रस्त्यावरील गाडय़ा बाजूला घेण्याचे आवाहन करीत रस्ता मोकळा करून दिला. याशिवाय ओरोस पोलीस निरीक्षक हुलावले यांच्यासह त्यांचे पोलीस कर्मचारी व स्थानिक गुन्हा अन्वेषणचे निरीक्षक सुनील धनावडे यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांची टीम तसेच दंगल नियंत्रण पथकही तैनात ठेवण्यात आले होते.
21 रोजी बैठक
जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी यांच्याकडे आणखी काही जिल्हय़ांचा पदभार आहे. मोर्चा येणार हे माहीत असल्याने त्यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक होते. तरीही ते न आल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. दरम्यान, निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्ता भडकवाड यांनी शिष्टमंडळाशी आपल्या दालनात चर्चा केली. एक-एका मुद्यावर सविस्तर चर्चा करीत याबाबत योग्य तो मार्ग काढण्यासाठी सूचित केले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच 21 ऑक्टोबर रोजी दुपारी तीन वाजता भारतीय मजदूर संघाच्या प्रतिनिधींशी बैठक आयोजित करण्यात येत असल्याचे पत्रही देण्यात आले. तसेच या बैठकीचे इतिवृत्त ठेवावे व जिल्हाधिकारी यांचा प्रतिनिधीही उपस्थित रहावा, अशी मागणी मजदूर संघाकडून करण्यात आली.