नवी दिल्ली/प्रतिनिधी
गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर (delhi border) शेतकरी लागू केले कृषी कायदे रद्द करावेत यासाठी आंदोलन (farmers protest) करत आहेत. या कायद्यांना संपूर्ण देशभरातील शेतकरी विरोध करताना दिसत आहेत. केंद्र सरकारने लागू केलेले कृषी कायदे रद्द करावेत म्हणून देशभरात आजही आंदोलने केली जात आहेत. पण केंद्र सरकार मात्र यावर तोडगा काढायला तयार नाही. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी पारीत केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध दर्शवण्यासाठी हे शेतकरी आंदोलन करत आहेत. हे कायदे मागे घेतले जावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. याविषयी एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलक शेतकऱ्यंना सुनावलं आहे. तसेच, आंदोलनाबाबत येत्या तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
नोएडा भागात राहणाऱ्या मोनिका अगरवाल यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) जनहित याचिका दाखल केली होती. यामध्ये दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांमुळे रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर ट्रॅफिक जाम होत असल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. तसेच, आंदोलक शेतकऱ्यांना रस्त्यांवरून हटवण्याची देखील मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. या याचिकेची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात झाली. यावेळी न्यायालयाने आंदोलक शेतकऱ्यांना तीन आठवड्यांच्या मुदतीत त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यावेळी सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या रस्ता अडवण्याच्या कृतीवर आक्षेप घेतला. “शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. पण ते अनिश्चित काळासाठी रस्ते बंद (road stop) करून ठेवू शकत नाहीत. तुम्हाला कोणत्याही पद्धतीने तुमचा निषेध नोंदवण्याचा अधिकार असू शकतो, पण अशा प्रकारे रस्ते बंद करता येणार नाहीत. लोकांना रस्त्यावर उतरण्याचा अधिकार आहे पण त्यांना ते रस्ते बंद करता येणार नाहीत”, असं मत न्यायालयाने वेळी नोंदवलं. न्यायमूर्ती एस. के कौल यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.