सोळा लाख परीक्षार्थींना दिलासा : ‘एनटीए’ला नोटीस जारी : मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगित
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेसाठी घेतल्या जाणाऱया नीट (एनईईटी) परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याचे निर्देश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एनटीए’ला (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी) दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अंडर ग्रॅज्युएट्स (नीट-युजी) 2021 साठी राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याची परवानगी मिळाली आहे. हा निर्णय जाहीर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. तसेच नीट परीक्षेतील त्रुटींसंबंधी याचिका दाखल करणाऱया विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचे निराकारण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एनटीएला नोटीस जारी केली आहे. दिवाळीनंतर यावर सुनावणी होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर देशातील ‘नीट’ पदवी परीक्षांचे निकाल गेल्या काही दिवसांपासून खोळंबले होते. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला ही पूर्ण परीक्षाच पुन्हा घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे आधीची परीक्षा दिलेल्या एकूण 16 लाख विद्यार्थ्यांना त्याचा मनस्ताप होण्याची शक्मयता होती. पण, गुरुवारी उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय स्थगित करत नीटच्या पदवी परीक्षांचे निकाल जाहीर करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे या सर्व 16 लाख विद्यार्थ्यांचा जीव भांडय़ात पडला आहे. हा निकाल लागण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस आणि बीएचएमएस अशा मेडिकल पाठय़क्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेला उशीर होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने हे प्रकरण सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे. न्यायमूर्ती एल. एन. राव, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
दोन विद्यार्थ्यांनी घेतला होता आक्षेप
‘नीट’च्या परीक्षा प्रक्रियेवर वैष्णवी भोपाळ आणि अभिषेक शिवाजी या दोन विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावर निकाल स्थगित करून पुन्हा परीक्षा घेण्याचे आदेश एनटीएला दिले होते. चुकीचे अनुक्रमांक असलेल्या प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला होता. एकूण 6 विद्यार्थ्यांना ही समस्या आल्याचा युक्तिवाद विद्यार्थ्यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला. पण, त्यांचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला.