शिवसेना प्रवक्ते आणि गुहागरचे आमदार भास्कर जाधव यांनी गेल्या आठवडय़ात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पाठवलेले पत्र सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. एका अर्थाने आमदार जाधव यांनी पत्रातून कोकण विकासाची मांडलेली वेदना योग्य असल्याचे समर्थन एका बाजूला होत असतानाच दुसरीकडे दोन दशकाहून अधिक काळ कोकणात सर्वच पातळय़ांवर अधिराज्य गाजवणाऱया शिवसेनेच्या कार्यकर्तृत्वावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.
आमदार जाधव हे कोकणातील शिवसेनेतील आक्रमक नेते मानले जातात. 1995 पासून मधील दीड वर्षे सोडली तर ते सातत्याने आमदार म्हणून निवडून येत असल्याने सध्या कोकणातील ते ज्येष्ठ आमदार आहेत. मंत्रीपदही भूषवलेले जाधव विधानसभेत कोकणच्या विषयावर नेहमीच आक्रमकपणे तुटून पडतात. त्यासाठी ते कुणाची सत्ता आहे, हे ही पहात नाहीत. मात्र एवढे करूनही कोकणच्या पदरात फारसे काही पडताना दिसत नाही, ही त्यांच्या मनातील सल त्यांनी केंद्रीय मंत्री गडकरी यांना पाठवलेल्या पत्रातून स्पष्टपणे दिसत आहे. कोकणच्या विकासासंदर्भात आम्ही लोकप्रतिनिधी विधानसभेत आणि विचारवंतही वेगवेगळय़ा मार्गाने सातत्याने आवाज उठवूनही विकासाची वाट सापडत नसल्याने आपल्या उपस्थितीत कोकण विकास परिषद घ्यावी, अशी सादही त्यांनी गडकरी यांना घातली आहे. मात्र त्यांच्या या पत्राने अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
तसे पाहिले तर आमदार जाधव यांनी व्यक्त केलेली वेदना ही संपूर्ण कोकणवासियांचीच आहे. कोकणच्या विकासाबाबत सर्वच राजकीय पक्ष आणि नेतेमंडळी भरभरून बोलत आले आहेत. अगदी कोकणचा कॅलिफोर्निया करण्याच्या घोषणाही केल्या गेल्या. प्रत्यक्षात मात्र कोकणच्या वाटय़ाला काय आले, हे तपासायचे असेल तर भिंग घ्यावे लागेल, अशी परिस्थिती आहे. कोकणात फळबागायती मोठय़ा प्रमाणात आहेत. 720 कि.मी.चा समुद्रकिनारा असूनही पर्यटन वाढलेले नाही. मोठय़ा प्रमाणात मत्स्य व्यवसाय तसेच पर्यटनाच्या माध्यमातून आर्थिक विकास होणार आहे. कोकणाला लाभलेली प्रचंड निसर्गसंपदा या सगळ्या गोष्टींचा वापर करून समृध्दी येण्यासारखी असतानाही राजकारण्यांनी घोषणांव्यतिरिक्त गांभीर्याने पाहिलेले नाही.
राज्याच्या दहाव्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले. कोकणातीलच रायगडचे सुपूत्र मनोहर जोशी आणि त्यानंतर सिंधुदुर्गचे नारायण राणे मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर कोकणातील रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या तीनही जिल्हय़ात खालच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, आमदार, खासदारापर्यंत सारे राजकीय विश्व शिवसेना या चार अक्षराने व्यापून टाकले. अगदी पंधराव्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत शिवसेनेचे पारंपरिक बालेकिल्ले ढासळत असतानाच कोकण मात्र पुन्हा एकदा शिवसेनेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिला. प्रत्येक निवडणुकीत शिवसेनेच्या पदरात भरभरून दान टाकणाऱया कोकणच्या पदरात शिवसेनेने काय दिले, हा मोठा प्रश्न आहे.
नैसर्गिक साधनसंपत्ती, मुबलक पर्जन्यमान आणि विस्तीर्ण सागरी किनारपट्टी लाभलेली असतानाही विकासाच्या बाबतीत इतर विभागाच्या मानाने कोकण नेहमीच मागे राहिलेला दिसून आला आहे. अर्थात याला राजकीय अनास्थाही काहीशी कारणीभूत ठरलेली असली तरी सत्तेवर येणाऱया प्रत्येक सत्ताधाऱयांनी आपल्या राजकीय फायदे-तोटय़ाचाच विचार केला. कोकणातील पर्यटन अजूनही फुललेले दिसत नाही. पर्यटनस्थळापर्यंत पोहचण्यासाठी सुरळीत रस्तेच नसल्याने येथे आलेले पर्यटक पाठ फिरवताना दिसतात. मुंबई-गोवा, रत्नागिरी-नागपूर, चिपळूण-कराड महामार्ग, रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग, मंजूर झालेला वैभववाडी-कोल्हापूर, चिपळूण-कराड, रोहा-दिघी, जयगड-डिंगणी हे रेल्वेमार्ग रखडले आहेत. राज्यातील महामार्गांचा विचार केला तर मुंबई-गोवा हा दोन जिल्हय़ांना नव्हे तर दोन राज्यांना जोडणारा महामार्ग 11 वर्षे उलटली तरीही अजून पूर्णत्वास गेलेला नाही. या महामार्गाच्या मागून मंजूर झालेले महामार्ग पूर्णत्वासही गेले, तरीही रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्हय़ाच्या सीमेपासून इंदापूरपर्यंत हा रस्ता 25 टक्केही पूर्ण झालेला नाही. सध्या या महामार्गावरून ताशी 170 किलोमीटर सोडा, ताशी 30 कि. मी. वेगानेसुध्दा आम्ही प्रवास करू शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. या रस्त्याची झालेली दुर्दशा पाहता अशाप्रकारे एकही रस्ता संपूर्ण महाराष्ट्रात असू शकणार नाही. मात्र गेल्या 11 वर्षापासून रडतखडत असलेल्या या महामार्गाची झालेली दुर्दशा ही कोकणच्या विकासात्मक अनास्थेचे प्रतिकच म्हणावे लागेल.
सिंधुदुर्गपाठोपाठ रत्नागिरी जिल्हा फलोत्पादन जिल्हा म्हणून जाहीर झाला आहे. कोकणातील फलोत्पादनाला चालना देण्याच्यादृष्टीने आवश्यक फळप्रक्रिया उद्योगांची उभारणीही गरजेची असताना त्याकडे कुणीही लक्ष दिलेले नाही. पाटबंधारे प्रकल्पातील भ्रष्टाचारामुळे चौकशीच्या फेऱयात अडकलेली पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे गेल्या 7 वर्षापासून थांबलेली आहेत. कोकणात सर्वाधिक पर्जन्यमान होऊनही उन्हाळय़ात भेडसावणाऱया पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ठोस कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला नाही. तसेच अनेक सर्व्हे, तज्ञांचे अभ्यास गट स्थापन करत अहवालावर अहवाल तयार करून बासनात गुंडाळून ठेवल्याचे दिसून येते.
गेल्या आठ-दहा वर्षापासून उद्योगमंत्रीपद कोकणात असतानाही कोकणात नवे उद्योग उभे राहिलेले नाहीत. परिणामी औद्योगिक वसाहती निर्माण करूनही जागा ओसाड राहिल्या आहेत. आरोग्याची फारशी व्यवस्था नाही. शासकीय रूग्णालये आहेत. मात्र पुरेसे डॉक्टर नाहीत. आवश्यक यंत्रसामुग्री नाही. परिणामी शेजारचा जिल्हा आणि मुंबई, पुणेवरच कोकणी जनतेला अवलंबून रहावे लागत आहे. रायगड, सिंधुदुर्गच्या तुलनेत रत्नागिरी जिल्हा तर पार कोमात गेलेला आहे. विशेष म्हणजे इतर भागातील आमदार विकासासाठी राजकीय कवचकुंडले बाजूला ठेऊन एकत्र येतात. कोकणात हे चित्र फारसे दिसत नाही. त्याचाही फटका बसत आला आहे.
सध्या लहान-सहान पूल, साकव, टिचभर रस्ते, पाखाडय़ा, संरक्षक भिंत म्हणजेच विकास या भ्रमात राजकारणी वावरत असल्याने जनतेला आवश्यक असलेल्या गरजांकडे, आर्थिक उन्नती साधणाऱया विकासाकडे, रोजगाराकडे फारसे कुणी पाहताना दिसत नाही.
राजेंद्र शिंदे