महाराष्ट्र विधानसभेने सर्वानुमते शक्ती कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणाचा तपास एक महिन्यात करणे पोलिसांना बंधनकारक होणार आहे. पुरावा उपलब्ध असलेल्या प्रकरणात जरब बसावी म्हणून फाशीची शिक्षा देता येणार आहे. सरकारी पंच म्हणून सरकारी कर्मचारी किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांना उभे करता येणार आहे. मोबाईल ऑपरेटर कंपन्यांनी जर तपासासंदर्भातील माहिती देण्यास टाळाटाळ केली तर त्यांनाही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या सात सुधारणांसह शक्ती कायदा महाराष्ट्र विधानसभेत संमत केला. आता त्यावर राज्यपालांची सही होऊन तो कायदा राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. आंध्र प्रदेश सरकारच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर बनविण्यात आलेला हा कायदा संमत होण्यासाठी राष्ट्रपतींना आधी दिशाबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मूळ दिशा कायद्यावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केलेली नसल्याने शक्ती कायद्याचे काय होणार की दोन्ही एकाच वेळी संमत होणार हे आता पहावे लागणार आहे. मात्र केवळ कायदा झाला म्हणून महिलांवरील अत्याचार कमी होणार नाहीत. त्या कायद्यांची कडक अंमलबजावणी होऊन धडाधड शिक्षा लागायला लागतील तेव्हा कुठे त्याबाबत थोडासा वचक निर्माण होईल. मात्र मूळची गुन्हेगारीवृत्ती समाजातून कधीही नष्ट होत नसल्याने अशा कायद्यानंतर गुन्हे थांबतील असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल. अशा प्रकारच्या गुह्यांची वाढलेली संख्या कमी होण्यात जरी यश मिळवता आले तरी या कायद्याचे सार्थक झाले असे म्हणता येईल. खैरलांजी, कोपर्डी अशा प्रकारच्या सामाजिक पार्श्वभूमी असणाऱया गुन्ह्य़ाबरोबरच कौटुंबिक वाद, व्यक्तिगत द्वेष आणि संतापातून महिला अत्याचाराची प्रकरणे फार मोठय़ा प्रमाणावर होत असतात. अशा प्रकरणांमध्ये महिलेच्या जिवाला धोका निर्माण होणे आणि देहाची विटंबना होईल अशा पद्धतीने गंभीर इजा पोहोचवणे असे प्रकार अलीकडच्या अनेक घटनांमध्ये दिसून आले आहेत. समाजातील विकृती किती टोकाला चालली आहे आणि त्याची शिक्षा स्त्रियांना कशी सहन करावी लागते त्याचे हे एक हिणकस उदाहरण आहे. दिल्लीतील निर्भया प्रकरण असो की त्यानंतर देशभरात घडलेल्या अनेक घटना. त्यामध्ये महिला आणि बालिकांना जगणेही नराधमांच्या कृतीमुळे नाकारले गेले आहे. अशा घटना समोर आल्यानंतर गुन्हेगाराला जनतेच्या स्वाधीन करण्याची आणि ठेचून मारण्याची किंवा पोलीस एन्काऊंटर करण्याची मागणी समाजातून होत असते. प्रत्यक्षात अशा प्रकारचा न्याय हा काही योग्य न्याय आहे, असे म्हणता येत नाही. मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रचंड विलंब व्हायला लागतो तेव्हा अशा प्रकारच्या मागण्यांना बळ येते. महाराष्ट्र विधिमंडळात असा कायदा करताना अनेक सदस्यांनी न्यायालयीन विलंबावर बोट ठेवले. मात्र याचे उत्तर कुठेतरी मंडळालाही आरोपीच्या पिंजऱयात उभे करते. ज्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष होते. आमदारांच्या अभ्यास समित्या विविध घटनांकडे डोळसपणे पाहत असतात. मात्र महिला अत्याचाराबाबत इतर शासकीय समित्या फारशा गंभीर आहेत असे दिसून येत नाही. अनेक पोलीस ठाण्यांमध्ये तक्रारदार महिलेची दखलच घेतली जात नाही. पीडित महिला सामान्य कुटुंबातील असेल आणि अत्याचार करणारा जर श्रीमंत किंवा राजकीय वजन असणारा असेल तर अधिकाऱयांची भूमिका ही नेहमीच फिर्यादीवर संशय व्यक्त करणारी असते. गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा प्रकारच्या घटना घडल्या नंतर फिर्यादी महिला किंवा मुलीला पोलिसांनी घटनास्थळापासून तिच्या राहत्या घरापर्यंत किंवा जेथून तिला उचलून नेले तिथून घटना कशी घडली याची माहिती विचारत धिंड काढल्याचे प्रकार घडले आहेत. मुळात अत्याचार झाल्यानंतर ज्या मानसिक तणावातून ती स्त्री किंवा मुलगी वावरत असते, त्यातून बळ एकवटून जेव्हा ती फिर्याद देते तेव्हा माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून पोलीस अधिकाऱयांनी त्याकडे पाहिले पाहिजे. मात्र प्रत्यक्षात तिलाच घटनास्थळापासून फिरवणे म्हणजे एक प्रकारे धिंड काढणेच आहे. अशा प्रकरणात वर्तन करणारा तपासी अंमलदार आणि त्या पोलीस ठाण्याचा वरि÷ पोलीस अधिकारी यांच्यावर जोपर्यंत निलंबनाच्या कारवाया होत नाहीत तोपर्यंत असे प्रकार थांबणार नाहीत. तपासामध्ये दिरंगाई, गुन्हेगारांना सहाय्यभूत अशा त्रुटी ठेवणे, वेळेवर वैद्यकीय तपासणीसाठी न पाठवणे, आरोपींना पुरावे नष्ट करण्यासाठी संधी प्राप्त करून देणे असे प्रकारही घडलेले आहेत. अशा सर्व बिघडलेल्या स्थितीतील खटला जेव्हा न्यायालयासमोर येतो तेव्हा तेथील गोंधळ लक्षात घेऊन प्रत्येक न्यायाधीश ती तारीख पुढे ढकलण्यावर भर देतो. त्यामुळे गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाणही अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. हे प्रमाण वाढण्यासाठी मुळात पोलीस ठाणे स्तरापासूनच एकाद्या यंत्रणेने यावर लक्ष ठेवणे, दिरंगाई करणाऱयांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. त्या त्या ठाण्यातील वरि÷ांनी सांभाळून न घेता कठोरपणे कारवाई केली तर ही वेळ येणार नाही. खटला न्यायालयात पोहोचेपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करणे शक्मय होईल. निर्दोष प्रकरणाची उत्तरे मागता येतील. तसे झाले तर शक्ती कायद्याला अपेक्षित असणाऱया फाशीच्या शिक्षा खूप मोठय़ा प्रमाणावर दिल्या जातील. कोपर्डी प्रकरणात नराधमांना अद्यापपर्यंत फाशी न होण्यामध्ये न्यायालयीन विलंब कारणीभूत आहे. हा विलंब राष्ट्रपतींच्या दयायाचिकेपर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे कायद्यावर स्वाक्षरी करताना राष्ट्रपतींनीही अशा प्रकरणांबाबत काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या तर दया याचिकांवरही बंधने येतील. नराधमांना शिक्षा होणे सुलभ होईल. शक्ती कायदा केल्यानंतर कायदे मंडळाची जबाबदारी संपलेली नाही. या विषयावर त्यांना अधिक काम करावे लागेल.
Previous Articleएनडीटीएलला पुन्हा वाडाची मान्यता
Next Article ‘हिरो’ पुन्हा किमती वाढविण्याच्या तयारीत
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.