ऑनलाईन टीम / मुंबई :
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधिश’ बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर सध्या कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने पालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे राणेंना तुर्तास दिलासा मिळाला आहे.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधिश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. हे अनधिकृत बांधकाम 15 दिवसात हटविण्याचे आदेश मुंबई पालिकेने राणेंना दिले होते. दरम्यान, राणेंनी या बंगल्यावरील हातोडा टाळण्यासाठी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. आज या याचिकेवर सुनावणी झाली. हायकोर्टाने तुर्तास राणे यांच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई न करण्याचे आदेश पालिकेला दिले आहेत.
हायकोर्टाने पालिकेच्या नोटीसला उत्तर देताना म्हटले आहे की, राणेंनी आपलं बांधकाम नियमित करण्यासाठी पालिकेकडं जो अर्ज केला आहे, त्यावर कायदेशीररित्या पालिकेनं सुनावणी घेऊन निकाल देणं बंधनकारक आहे. ती सुनावणी घेऊन त्यांनी तातडीनं निकाल द्यावा आणि हा निकालही नारायण राणेंच्या विरोधात गेला तर त्यावर तीन आठवडय़ांपर्यंत कुठलीही कारवाई करु नये. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळं पुढील तीन आठवडय़ात नारायण राणे यांच्याकडे पुन्हा कोर्टात दाद मागण्याचा पर्याय खुला झाला आहे.