अंगणवाडी सेविकांचा इशारा
प्रतिनिधी/ फोंडा
संपावर गेल्याचा ठपका ठेऊन कामावरुन काढून टाकलेल्या त्या सातही अंगणवाडी सेविकांनी सोमवारपर्यंत बडतर्फीचा आदेश मागे न घेतल्यास बुधवारपासून पणजीच्या आझाद मैदानावर साखळी उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे. गरज पडल्यास आमरण उपोषण करु असे फोंडा येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्त्व करणारे कामगार नेते ऍड. हृदयनाथ शिरोडकर हे उपस्थित होते.
गोवा युनियन ऑफ अंगणवाडी वर्कर्स या अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्ष देवयानी तामसे यांच्यासह सात पदाधिकाऱयांना कामावरुन काढून टाकण्यात आले आहे. त्यामध्ये विद्या नाईक, रस्मिता नाईक, पौर्णिमा गावकर, ज्योती सावर्डेकर, खनिसा हतनेकर व ज्योती केरकर यांचा समावेश आहे. राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या विविध मागण्यांसाठी निवडणुकीपूर्वी त्यांनी पणजीत आंदोलन केले होते. आंदोलन सुरु केल्यापासून खात्यामार्फत विविध मार्गांने त्यांची सतावणूक सुरु करण्यात आली आहे. आता तर आंदोलनाचे नेतृत्त्व केलेल्या संघटनेच्या सात पदाधिकाऱयांना थेट कामावरुन काढून टाकण्यात आले आहे. बडतर्फ केलेल्या जागी नवीन सेविकांची भरती करण्याची प्रक्रियाही सुरु केल्याचे देवयानी तामसे यांनी सांगितले.
निवडणुकीत काँग्रेसला पाठिंबा दिल्याचा ठपका
वेतनवाढ, निवृत्ती वेतन व एखाद्या कर्मचाऱयाचा सेवाकाळात मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील उत्तराधिकाऱयाला आर्थिक तरतूद अशा अंगणवाडी सेविकांच्या तीन मागण्या आहेत. निवडणुकीच्यापूर्वी या मागण्यांसाठी अंगणवाडी संघटनेतर्फे पणजीत आंदोलन करण्यात आले होते. आंदोलनकर्त्यांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी या मागण्यांच्या पूर्ततेची हमीही देताना, आंदोलनकर्त्यां कर्मचाऱयांवर कारवाई होणार नाही, असे आश्वासनही दिले होते. मात्र नवीन सरकार सत्तेवर येताच संघटनेच्या अध्यक्षांसह सात पदाधिकाना कामावरुन तडकाफडकी काढून टाकण्यात आले आहे. शिवाय त्यांच्याजागी नवीन पदभरतीही सुरु केल्याचे हृदयनाथ शिरोडकर यांनी सांगितले. महिला व बालकल्याण खात्याच्या संचालकांनी काढलेला बडतर्फीच्या आदेशात कामात चुकारपणा, शिस्तभंगाबरोबरच काँग्रेस पक्षाला निवडणुकीत पाठिंबा दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. हा आदेश राजकीय हेतुने प्रेरीत असून त्याला कायद्याचा कुठलाच आधार नाही. संप पुकारल्याने सरकारकडून अशी कारवाई करणे म्हणजे, मुळात कामगारांचा घटनात्मक हक्क नाकरणे होय, असे शिरोडकर यांनी सांगितले.
यापुढे अंगणवाणी कर्मचाऱयांनी संप पुकारल्यास त्यांना कामावरुन काढून टाकतानाच त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेशही संबंधीत खात्याने जारी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अंगणवाडी सेविका ग्रॅच्युटीस पात्र आहेत, असा निवाडा दिलेला आहे. त्यामुळे त्या सरकारी कर्मचारी म्हणून पात्र ठरतात, असेही शिरोडकर यांनी सांगितले.