डिसेंबरपर्यंत आयात करण्याची नाही गरज :दर कमी होणार ः सरकारचा दावा
@ वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
डिसेंबर महिन्यापर्यंत पुरेल इतका युरियाचा पुरेसा साठा देशात उपलब्ध असल्याचा दावा केंद्रीय रसायन तसेच खत मंत्रालयाने केला आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत युरिया आयात करण्याची गरज भासणार नाही. रशिया-युक्रेन युद्धानंतरही आगामी हंगामात राज्यांना युरियाची टंचाई भासू दिली जाणार नाही. जागतिक बाजारपेठेत खतांचे दर कमी झाल्याने आगामी 6 महिन्यांमध्ये युरियाचे दर आणखीन कमी होण्याची शक्यता असल्याचे केंद्रीय रसायन तसेच खत मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितले आहे मंत्रालयानुसार युक्रेन-रशिया युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच भारताने 16 लाख टन युरियाची आयात केली होती.
केंद्रीय खत विभाग देशातील सर्व शेतकऱयांना अत्यंत योग्य दरात अनुदानित खत उपलब्ध करवितो. युरियाची 45 किलोंची एक पिशवी शेतकऱयांना सुमारे 266 रुपयांमध्ये विकली जाते. परंतु याची बाजारपेठेतील किंमत 3 हजार रुपयांच्या आसपास आहे. याच कमी किमतीचा लाभ घेण्यासाठी काही उद्योजक अनुदानित शेतीसाठीच्या युरियाची खेप गिळपृंत करत असतात. युरियाचा वापर शेतीसोबत अन्य उद्योगांमध्येही केला जातो.
केंद्रीय मंत्री मांडविया स्वतः युरियाच्या उपलब्धतेवर देखरेख ठेवून आहेत. मंत्र्यांच्या निर्देशावरच युरियाची साठेबाजी, काळाबाजार अन् चुकीच्या पद्धतीने होणाऱया विक्रीला आळा घालण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये ‘फर्टिलायजर फ्लाइंग स्क्वॉड’ची निर्मिती करण्यात आल्याचे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.
मोदी सरकार ऍक्शन मोडमध्ये
विविध स्रोतांकडून प्राप्त माहितीच्या आधारावर खत विभागाने देशात खतांचा अन्य कारणांसाठी वापर तसेच काळाबाजार रोखण्यासाठी बहुआयामी रणनीति अवलंबिली आहे. डीओएफने औद्योगिक ग्रेड युरियाच्या प्रमुख पुरवठादारांची ओळख पटविली असून कठोर कारवाईसाठी जीएसटी विभागाला ही माहिती पुरविली. यामुळे 63.43 कोटी रुपयांच्या जीएसटी चोरीचा उलगडा झाला असून विभागाने आतापर्यंत 5.41 कोटी रुपये वसूल केले आहेत.
काळाबाजार रोखण्यासाठी कारवाई
काही राज्यांमध्ये युरियाची साठेबाजी झाल्याचे समोर आले असून सीजीएसटी अधिनियम 2017 अंतर्गत याप्रकरणी 6 जणांना अटक करण्यात आली आहे. डीओएफने युरियाचा अन्य कारणांसाठी वापर करणाऱया हरियाणा, केरळ, राजस्थान, तेलंगणा, गुजरात, उत्तरप्रदेशातील 52 उद्योगांची ओळख पटविली आहे. डीओएफ अधिकाऱयांच्या नेतृत्वाखाली या सर्व ठिकाणी अलिकडेच कारवाई करण्यात आली, यादरम्यान युरियाच्या 7400 पिशव्या हस्तगत करण्यात आल्या.
काही राज्यांमध्ये काळाबाजार
युरियाचा काळाबाजार रोखण्यासाठी प्रत्येक राज्यात नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. यात खत विभाग, कृषी विभाग, राज्य सरकारांचे (कृषी, महसूल आणि पोलीस विभाग) सदस्य सामील करण्यात आले आहेत. या पथकांकडून अनधिकृत युरिया साठा जप्त करण्यात येतो. अवैध कारवायांमध्ये सामील उद्योगांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू आणि बिहारमध्ये खराब गुणवत्तेचे खत पुरविण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे.