ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या (Uddhav Thackeray) अडचणीत पुन्हा एकदा वाढ झालीय. उद्धव ठाकरेंच्या मालमत्तेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) जनहित याचिका दाखल करण्यात आलीय. याचिकेत उद्धव ठाकरेंच्या मालमत्तेची सीबीआय (CBI) आणि ईडी (ED) चौकशी करावी, अशी मागणीही करण्यात आलीय. दादरमधील रहिवासी गौरी भिडे आणि त्यांचे वडील अभय भिडे यांनी ही याचिका दाखल केली असून न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठापुढे आज यावर सुनावणी होणार आहे. ठाकरेंचं उत्पन्न आणि त्यांची संपत्ती याचा ताळमेळ लागत नसल्यानं याप्रकरणाची सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
गेल्या सात- आठ वर्षांपासून “ना खाऊंगा ना खाने दूंगा” तसेच “और जो आज तक खाया वो भी उगलवा लुंगा” या ब्रीदवाक्याने आपण खरोखरच प्रेरित आहोत. त्यामुळे या देशाचा एक प्रामाणिक आणि जागरुक नागरिक म्हणून, आपण केंद्र सरकारला आणखी काही लपविलेल्या, उत्पन्नाच्या तुलनेत बेहिशेबी संपत्ती शोधून काढण्यासाठी काही प्रमाणात मदत करण्याचा विचार केला आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या माध्यमातून जमवलेले पैसेही उघडकीस आणण्याचे ठरवले आहे, असा दावाही याचिकाकर्तीने केला आहे.
हे ही वाचा : महाराष्ट्रात पुढील चार दिवस पावसाचे; बंगालच्या उपसागरात वादळाचे संकेत
गौरी भिडे आणि त्यांचे वडील अभय भिडे यांनी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत उद्धव ठाकरेंच्या मालमत्तेबाबत अनियमितता असल्याचं म्हटलं आहे. उद्धव ठाकरे यांनी संपत्ती ही भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गानं जमा केलेली असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच ठाकरेंची ही बेहिशेबी मालमत्ता असून, याविरोधात गौरी भिडे यांनी सर्व ११ जुलै २०२२ रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे पत्र लिहून तक्रार तक्रारही दाखल केलेली आहे, मात्र त्यावर आजवर काहीच कारवाई झालेली नसल्याचाही जनहित याचिकेत उल्लेख आहे. उद्धव ठाकरेंच्या भ्रष्टाचार आणि मनी लॉन्ड्रिंगचे पुरावे असूनही कारवाई होत नाही, असा आरोप करत या याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या सर्वांना प्रतिवादी करण्यात यावे, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आलेली आहे. या सर्वांनी भारतीय राज्यघटना, आयपीसी, सीआरपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा या सगळ्यांचं उल्लंघन केल्याचा आरोपही याचिकेतून करण्यात आला आहे.