समिती स्थापन करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय
अहमदाबाद / वृत्तसंस्था
गुजरात सरकारने समान नागरी कायद्यासाठी (युसीसी) एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. गुजरात सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हा निर्णय घेतल्यामुळे निवडणुकीत पक्षाला लाभ मिळू शकतो. निवडणूक आयोगाने अद्याप राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा आणि अधिसूचना जाहीर न केल्याने सरकारकडून अजूनही निर्णय आणि कार्यक्रमांचा धडाका सुरू आहे. उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश सरकारांनी यापूर्वीच समान नागरी कायदा लागू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यातच आता गुजरात सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हा निर्णय घेतल्याने तो ऐतिहासिक मानला जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी आता एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. देशातील सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा असावा, असे भाजपचे मत आहे. मागील निवडणुकांच्या प्रचारावेळी भाजपने सत्तेत येण्यासाठी जनतेसमोर जे मुद्दे मांडले होते त्यात रामजन्मभूमीवर भव्य राम मंदिर बांधणे, जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा (संहिता) लागू करणे यांचा समावेश होता. सध्या अयोध्येत राम मंदिर बांधले जात आहे, जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्यात आले आहे. आता समान नागरी कायद्याचा मुद्दा राहिला आहे. या कायद्यासाठी काही राज्ये आपापल्या पद्धतीने पूर्वतयारी करत असतानाच आता गुजरात सरकारने समिती स्थापन करत निवडणुकीपूर्वी मोठा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.
भाजप आग्रही
धर्माच्या आधारावर वेगळी व्यवस्था नसावी, अशी भाजपची इच्छा आहे. विवाह, घटस्फोट, मालमत्ता या मुद्यांवर एकसमान व्यवस्था असावी. त्यासाठी केंद्रीय पातळीवर सध्या कोणतेही प्रयत्न होत नसले तरी भाजपशासित राज्ये याबाबत निश्चितपणे निर्णय घेत आहेत. यापूर्वी उत्तराखंड सरकारने आपल्या राज्यात युसीसी लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे.
‘एक राष्ट्र, एक नियम’ या उक्तीप्रमाणे समान नागरी संहिता (युसीसी) सर्व धार्मिक समुदायांना लागू होण्याचे आवाहन करते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 44 च्या भाग 4 मध्ये समान नागरी कायद्याची रुपरेषा देण्यात आली आहे. भारताच्या संपूर्ण भूभागात नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करेल, असे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 44 मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारनेही समान नागरी संहिता लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले होते.
निवृत्त न्यायाधीशांकडे नेतृत्त्व
गुजरातमध्ये समान नागरी कायदा समितीच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असतील, अशी माहिती देण्यात आली. तसेच या समितीत 3-4 सदस्य असतील. राज्य मंत्रिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती गुजरातमधील समान नागरी संहितेच्या गरजेचा आढावा घेईल तसेच समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करेल, असे ट्विट मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी केले.
जगातील इतर अनेक देशांमध्ये लागू
जगातील अनेक देशांमध्ये ‘युसीसी’सारखे कायदे लागू आहेत. अमेरिका, आयर्लंड, बांगलादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सुदान, इजिप्त असे अनेक देशांमध्ये समान नागरी कायदा लागू आहे. भारतात सध्या समान नागरी कायदा नाही. येथे, बहुतेक खासगी कायदे धर्माच्या आधारावर तयार केले जातात. काही प्रकरणे वगळता हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्धांसाठी वैयक्तिक कायदा आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांचे स्वतःचे वेगळे कायदे आहेत.