पुणे / प्रतिनिधी :
दरवर्षी जंगली प्राण्यांच्या हल्ल्यात हजारो माणसे मरतात, शेतीचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान होते. याचे कारण म्हणजे भारतात लागू करण्यात आलेली सरसकट शिकारबंदी हे होय. जगातील कोणत्याही देशात अशी शिकारबंदी नाही. प्राण्यांच्या संख्येवर आणि त्यांच्यामुळे होणाऱ्या विध्वंसावर नियंत्रण आणण्यासाठी शिकारबंदी कायदा रद्द करावा, असे मत ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ (Dr. Madhav Gadgil) यांनी व्यक्त केले.
डॉ. गाडगीळ यांना ऍड-व्हेंचर फाउंडेशनतर्फे 15 वा ‘मारुती चितमपल्ली निसर्गमित्र पुरस्कार’ गोवा स्टेट बायोडायव्हर्सिटी बोर्डचे अध्यक्ष राजेंद्र केरकर यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. गंगोत्री होम्स ऍण्ड हॉलिडेजचे संचालक मकरंद केळकर प्रमुख पाहुणे असलेल्या कार्यक्रमानिमित्त विवेक देशपांडे, सुधीर कदम, अनिल गोहाड उपस्थित होते.
अधिक वाचा : हाजी अली दर्ग्यावर दहशतवादी हल्ल्याची धमकी
डॉ. गाडगीळ म्हणाले, गावकरी आणि स्थानिक लोक निसर्गाचा ऱ्हास करतात आणि वनविभाग तसेच शहरी पर्यावरणवादी संवर्धन करतात, या एका गैरसमजातून पर्यावरणाच्या ऱ्हासाला सुरुवात झाली. भरतपूरसारख्या जंगलक्षेत्रात स्थानिक ग्रामस्थ आणि त्यांच्या पाळीव प्राण्यांना करण्यात आलेल्या बंदीनंतर तेथील जैवअधिवासाचा समतोल बिघडला. देशातील अनेक ठिकाणी उद्योगांमधून होणारे प्रदूषण पर्यावरणाच्या, वन्यजीवांच्या नाशास कारणीभूत आहे. मात्र, प्रदूषण नियंत्रण मंडळे सरकारी आदेशांना घाबरून खोटे अहवाल देण्याच्या प्रयत्नात त्याकडे डोळेझाक करतात. जगातील सगळय़ा देशांमध्ये संरक्षित वनक्षेत्र वगळल्यास योग्य परवानाधारकांना शिकार करणे शक्य आहे. त्याच देशांचे ऐकून भारतात मात्र सरसकट शिकारबंदी आहे, या विरोधाभासाकडेही डॉ. गाडगीळ यांनी लक्ष वेधले.
केरकर म्हणाले, महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यापेक्षा लहान गोवा राज्य जैववैविध्यतेने नटलेले आहे. मात्र ते सौंदर्य न पाहता केवळ मद्यधुंद होण्यासाठी नागरिक तेथे येतात. तेथील प्राणी पर्यटकांनी रस्त्यावर फोडलेल्या बाटल्यांच्या काचांनी जखमी होतात, प्लास्टिकच्या बाटल्या खातात. हा विनाश पाहणे यातनादायी आहे. गोव्यातील तसेच पश्चिम घाटातील जैववैविध्य वाचवण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या गाडगीळ यांना पुरस्कार प्रदान करणे, हा आपलाच सन्मान असल्याची भावना केरकर यांनी या वेळी व्यक्त केली.