कंत्राटदार कंपनीकडून फिटनेस प्रमाणपत्र न घेतल्याचा दावा : न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर
अहमदाबाद / वृत्तसंस्था
गुजरातमधील मोरबी पूल दुर्घटनेप्रकरणी मोरबी महापालिकेने आपली चूक मान्य केली आहे. महापालिकेच्यावतीने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले असून त्यात फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय झुलता पूल सुरू करणे अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 30 ऑक्टोबर रोजी मोरबी येथील झुलता पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 138 जणांचा मृत्यू झाला होता. तसेच 50 हून अधिक पर्यटक जखमी झाले होते.
मोरबी पूल कोसळल्याप्रकरणी न्यायालयाने 7 नोव्हेंबर रोजी मोरबी महानगरपालिकेला नोटीस बजावून 14 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर मागितले होते. परंतु महापालिका निर्धारित वेळेत प्रतिज्ञापत्र सादर करू शकली नाही. न्यायालयाने 15 नोव्हेंबरला आणखी एक दिवसाची मुदत दिली होती, मात्र महापालिकेने उत्तर दाखल केले नाही. 16 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात महापालिकेने आपली चूक मान्य केल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान, गेल्या आठवडय़ात, हे प्रकरण स्वतः गुजरात उच्च न्यायालयाने विचारात घेतले होते. त्यानंतर खंडपीठाने राज्य सरकार, गुजरातचे मुख्य सचिव, मोरबी महानगरपालिका, नागरी विकास विभाग, गुजरात गृह मंत्रालय आणि राज्य मानवाधिकार आयोग यांनाही नोटीस बजावत अहवाल मागवला आहे.
न्यायालयाकडून प्रश्नांची सरबत्ती
निविदा न मागवता नूतनीकरणाचे कंत्राट कसे देण्यात आले? पुलाचा फिटनेस प्रमाणित करण्याची जबाबदारी कोणाची होती? 2017 मध्ये करार समाप्त करण्यासाठी आणि पुढील कार्यकाळासाठी निविदा जारी करण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली? 2008 नंतर सामंजस्य कराराचे नूतनीकरण झाले नाही, मग अजंठा कंपनीला पुलाचे काम कशाच्या आधारावर करण्याची परवानगी देण्यात आली? अपघाताला जबाबदार असलेल्यांवर गुजरात म्युनिसिपल ऍक्टचे कलम 65 पाळले होते का? प्रथमदर्शनी चूक नगरपालिकेची असताना गुजरात नगरपालिकेने कलम 263 अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर का केला नाही? पूल दुर्घटनेनंतर आतापर्यंत काय पावले उचलली गेली? ज्यांच्या कुटुंबातील एकमेव कमावती व्यक्ती अपघातात मरण पावली त्यांना सरकार अनुकंपा नोकरी देऊ शकते का? असे विविध प्रश्न उपस्थित करत महापालिकेकडून उत्तर मागविले होते.