जिल्हाधिकाऱयांना वकिलांचे निवेदन
प्रतिनिधी / बेळगाव
बेळगावमध्ये राज्य ग्राहक आयोग मंजूर झाला होता. मात्र मंजूर झालेला हा आयोग गदग येथे हलविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. त्यामुळे वकिलांनी जोरदार आंदोलन केले होते. तब्बल 15 दिवसांपेक्षा अधिक दिवस कामबंद आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर पुन्हा बेळगावमध्ये आयोग स्थापन करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. ती परवानगी देताच अनेकांनी त्याचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या घटनेला तीन महिने उलटले तरी अजूनही याबाबत कोणत्याच हालचाली सुरू नाहीत. त्यामुळे आता श्रेय लाटणारे कोठे गेले? असा सवाल करत तातडीने बेळगावात ग्राहक आयोग सुरू करावा, अशी मागणी वकिलांनी जिल्हाधिकाऱयांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
बेळगाव जिल्हा हा राज्यात मोठा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या ठिकाणी दोन वर्षांपूर्वीच राज्य ग्राहक आयोग मंजूर करण्यात आला होता. मात्र जागा नसल्यामुळे समस्या निर्माण झाली होती. तीच संधी साधत येथील ग्राहक आयोग गदग जिल्हय़ामध्ये हलविण्यात आला होता. त्यामुळे येथील वकिलांनी त्याचा निषेध नोंदवत आंदोलन सुरू केले. वकिलांनी आंदोलन करताच पुन्हा बेळगावात ग्राहक आयोग सुरू करण्याबाबत सरकारने परवानगी दिली.
सरकारने परवानगी देताच अनेक राजकीय व्यक्ती येऊन ‘मीच हा आयोग आणला’, असे सांगू लागले. त्यानंतर जोरदार घोषणाबाजी करत आयोग आणल्याचा आनंद व्यक्त केला. मात्र या घटनेला दोन ते तीन महिने उलटूनही येथे राज्य ग्राहक आयोग सुरू झाला नाही. त्यामुळे वकिलांना अडचणी येत आहेत. तेक्हा या ठिकाणी तातडीने ग्राहक आयोग सुरू करावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा वकिलांनी दिला आहे.
महसूल अधिकारी एस. एम. परगी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी ऍड. एन. आर. लातूर,
ऍड. आण्णासाहेब घोरपडे,
ऍड. वाय. के. दिवटे, ऍड. मारुती कामाण्णाचे, ऍड. दीपक बडगेर,
ऍड. यशवंत लमाणी, ऍड. विनोद पाटील, ऍड. गंगाधर शेगुणशी, ऍड. प्रियांका कांबळे, ऍड. फरिदा देसाई, शीतल बिलावर, राजू भोसले आदी उपस्थित होते.