गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र शासनाने प्रशासन आणि प्रशासकीय स्तरावर काही महत्त्वपूर्ण बदल सुचविले व या बदलांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. यामधील एक महत्त्वपूर्ण व महत्त्वाचा बदल म्हणजे राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे राष्ट्रीय स्तरावर आयएएस वा तत्सम प्रशासकीय स्पर्धा परिक्षांमध्ये मुलभूत पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱया मात्र पुढील मुलाखतींसह अंतिम निवडणुकीसाठी पात्र न ठरणाऱया उमेदवारांचा विचार खासगी व कॉर्पोरेट क्षेत्राने करण्यास मुभा दिली. नीती आयोग स्तरावर घेण्यात आलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली. याच्याच पुढच्या टप्प्यात सरकार, प्रशासन क्षेत्रातील काही विशेष महत्त्वाच्या व उच्च पदस्य पक्षांसाठी खासगी क्षेत्रातील जाणकार व अनुभवी उमेदवारांचा विचार करण्यास सुरुवात केली. अशा प्रकारे सरकारी खासगी स्तरावर उभयपक्षी पूरक ठरू पाहणाऱया उमेदवारांच्या अधिकारी पदावरील निवडीदरम्यान काही मुलभूत व महत्त्वाचे प्रश्नसुद्धा निर्माण झाले आहेत.
विविध क्षेत्रातील जाणकार अनुभवी व विषयतज्ञांना शासन प्रशासनात अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्याची सुरुवात केंद सरकारने 2018 मध्ये सुरू केली. या अधिकाऱयांची मुलाखत, निवड, नेमणूक प्रक्रियेत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला रितसरपणे सहभागी करून घेण्यात आले. हा एक नवा व धाडसी प्रयोग होता. गेल्या तीन वर्षानंतर आता उपलब्ध माहितीनुसार सद्यस्थितीत अशा प्रकारे केंद्र सरकारने थेट अधिकारी पदावर नेमणूक केलेल्या अधिकाऱयांची संख्या सुमारे 38 आहे. देशपातळीवर सध्या कार्यरत असणाऱया आयएएस वा समकक्ष पात्रताधारक अधिकाऱयांची संख्या सुमारे 5000 असण्याच्या पार्श्वभूमीवर या नव्या अधिकाऱयांची संख्या तशी नगण्य भासत असली तरी केंद्र सरकारच्या या नव्या उपक्रमाची सुरुवात दूरगामी प्रशासकीय परिणामकारक निश्चितपणे ठरू शकते.
केंद्र शासनांमार्फत थेट अधिकारी पदावर इतर क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींची नेमणूक क्रमशः व टप्पेवारीने करण्यात आल्याचे दिसून येते. या प्रक्रियेची सुरुवात 2019 मध्ये पेंद्र स्तरावर 8 अधिकाऱयांची संयुक्त सचिव पदावर नेमणूक होण्यात झाली. पुढील टप्प्यात 2022 मध्ये अद्यापपर्यंत 3 संयुक्त सचिव, 18 संचालक व 9 उपसचिव पदावरील अधिकाऱयांची थेट नेमणूक करण्यात आली.
वरील अधिकाऱयांची नेमणूक तीन वर्षे कालावधीसाठी व करारतत्वावर करण्यात आली. या कालावधीनंतर 2 वर्षांच्या मुदतवाढीची तरतूद ठेवण्यात आली असली तरी या अधिकाऱयांना केंद्र सरकारच्या सेवेत सामावून घेण्याची तरतूद नव्हती. थेट अधिकारी नेमणूक पद्धतीने नेमलेले अधिकांश अधिकारी खासगी क्षेत्रातील होते व त्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील काही अधिकाऱयांचा समावेश होता.
वरील शिवाय नीती आयोगाने केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत अनुभवी उमेदवारांना केंद्र सरकारच्या प्रशासनिक कामांसाठी थेट अधिकारी म्हणून घेतले आहे. नीती आयोगाच्या नव्यानेच प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार युवा उमेदवारांना केंद्र सरकारच्या विभिन्न विभागांमध्ये 18 उमेदवारांची नव्यानेच नेमणूक केली आहे. धोरणात्मक दृष्टय़ा हा एक मोठा व महत्त्वपूर्ण निर्णय ठरला. यामधील महत्त्वपूर्ण निवड म्हणून टाटा कन्सल्टंन्सीमधील रमणन रामनाथन यांच्या निवडीचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. त्यांची निवड 2017 मध्ये केंद्र सरकारने अटल इनोव्हेशन सेंटरच्या मुख्यपदी करण्यात आली होती.
या शिवाय गेल्या वर्षातील अन्य निवडक व महत्त्वपूर्ण नेमणुकांमध्ये कॅपजेमिनी इंडिया कंपनीचे माजी उपाध्यक्ष आशीष चांदोरकर यांची जागतिक व्यापार संघटनेत करण्यात आलेली नेमणूक ! परंपरागतरित्या हे पद भारतीय व्यवसाय परिषदेच्या अधिकाऱयांमार्फत भरले जात असे.
अशाच प्रकारची एक महत्त्वपूर्ण व थेट निवड म्हणून 2019 मध्ये विमान वाहतूक मंत्रालयात संयुक्त सचिव म्हणून नेमण्यात आलेल्या अमर दुबे यांचा उल्लेख करावा लागेल. अमर दुबे हे आयआयटी मुंबईचे पदवीधर व इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट अहमदाबादचे पदव्युत्तर असून खासगी क्षेत्रातील अनुभवी नामवंत म्हणून त्यांची ख्याती होती.
तसे पाहता खासगी क्षेत्रातील अपवादात्मक व तुरळक स्वरुपात केंद्रीय प्रशासनात अत्युच्च पदावर नेमण्याची काही निवडक उदाहरणे पूर्वीही होती. यामध्ये सर्वात प्रमुख व महत्त्वाचे उदाहरण म्हणून माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचा उल्लेख करावा लागेल. डॉ. मनमोहन सिंग हे केंद्र सरकारमध्ये थेट 1981 मध्ये व्यापार मंत्रालयात सल्लागार म्हणून दाखल झाले व नंतर वित्त सचिव पदापर्यंतच्या विविध जबाबदाऱया त्यांनी सांभाळल्या.
केंद्र सरकारच्या खासगी क्षेत्रातील उमेदवारांची नेमणूक करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या प्रयत्न उपक्रमांना चांगला प्रतिसाद लाभल्याचे दिसून येते. उदाहरणार्थ सर्वप्रथम 2018 मध्ये केंद्र सरकारने ज्या वेळी 10 संयुक्त सचिव पदांची जाहिरात दिली. त्यावेळी त्या जाहिरातीला 6077 अर्जदारांनी प्रतिसाद दिला. त्यानंतर म्हणजेच 2021 मध्ये संयुक्त सचिव पदाच्याच 31 जागांसाठी प्रकाशित करण्यात आलेल्या केंद्र सरकारच्या जाहिरातीला प्रतिसाद देणाऱयांची संख्या होती 2031.
विहित मर्यादेपलिकडे खासगी क्षेत्रातून उमेदवारांची अधिकारी पदावर नेमणूक झाल्यास त्यामुळे आरक्षित पदांचा मुद्दा नव्या संदर्भात निर्माण होऊ शकतो. हा मुद्दा महत्त्वाचा व संवैधानिक स्वरुपाचा असल्याने सध्याची सरकारी भूमिका ही खुल्या वर्गगटातील पदांवरच अनुभवी व पात्रताधारक उमेदवारांचा विचार करण्याची आहे व ती रास्तसुद्धा आहे.
ब्रिटिशकाळ व परकीय प्रशासन परंपरेपासून चालत आलेल्या शासकीय क्षेत्रातील आयएएस वा तत्सम पात्रताधारक उमेदवारांचीच शासकीय विभागांतर्गत अधिकाऱयांसह मान-सन्मानाच्या पदांवर नेमणूक करण्यासाठी परंपरा पिढय़ान्पिढय़ा सर्वांच्याच अंगवळणी पडली आहे. त्यामध्ये टप्प्याटप्प्याने बदल करून शासन-प्रशासन अधिक गतिमान करण्याकडे केंद्र सरकारचा कल आहे. सकृतदर्शनी या नव्या प्रयोगाला सकारात्मक प्रतिसाद लाभत आहे. शासन-प्रशासन विभागातील नव्या-जुन्या अधिकाऱयांचा आपसात ताळमेळ होऊन प्रगत शासन व्यवस्थेकडच्या प्रवासाची ही केवळ सुरुवात म्हणावी लागेल.
केंद्र सरकारच्या नव्या, पुरोगामी व परिणामकारक धोरणांतर्गत वाटचालीतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून या नव्या धोरणाकडे बघणे गरजेचे आहे. प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया अधिक सुकर, पारदर्शी व परिणामकारक होण्यासाठी या उपक्रमाची धाडशी सुरुवात करण्यात आली. त्याला साधक बाधक प्रतिसाद लाभत आहे. सुरुवातीचा प्रतिसाद तरी प्रोत्साहनपर ठरला आहे. त्याला शासन प्रशासन उभय स्तरांवर अधिक पाठबळ मिळायला हवे. यातूनच उद्याचे शासकीय अधिकारी हे सरकारी की परिणामकारक म्हणजेच ‘असरकारी’ ही दिशा मिळणार आहे.
दत्तात्रय आंबुलकर