मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडून पंतप्रधानांचे आभार ; म्हादई पाणी तंटा सामंज्यस्याने सुटला जाईल
विशेष प्रतिनिधी /पणजी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत म्हादई जल प्राधिकरण स्थापन करण्यास मंजुरी दिली. गोवा सरकार गेली दोन वर्षे या प्राधिकरण स्थापनेची मागणी करीत असून ही मागणी मान्य झाल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सांवत यांनी पंतप्रधनांचे आभार मानले आहेत. ‘म्हादई प्रवाह‘ या नावाने स्थापन झालेल्या म्हादई जल प्राधिकरणामुळे म्हादई पाणी तंटा सामंज्यस्याने सुटला जाईल. कर्नाटक, महाराष्ट्र व गोवा या तिन्ही राज्यांसाठी म्हादई आयोगाने ज्या शिफरसी केल्या होत्या त्या शक्य आहेत, असे मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सायंकाळी एका ट्विटद्वारे केंद्रीय जलस्रोतमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांनी जाहीर केले. इ. स. 2018 मध्ये म्हादई जल विवाद आयोगाने जो अहवाल सादर केला होता त्या अहवालामध्ये त्यांनी काही शिफारसी केल्या होत्या. तिन्ही राज्यांना म्हादईतील पाण्याचे वाटे निश्चित करुन तसा आदेश जारी केला होता. त्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी म्हादई जल प्राधिकरण स्थापण्याची शिफारासही केली होती, तथापि पेंद्र सरकारने चार वर्षे उलटली तरी आयोग स्थापन केला नव्हता. गोवा सरकारने जोरदार आग्रह धरला होंता. अखेर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे गोव्यातील भाजप सरकारला आनंद झाला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी यासाठी पंतप्रधानांचे आभार मानले आहेत.
पदयात्रेस परवानगी नाहीच, जमावबंदी लागू
आरजीच्या म्हादई जागृती पदयात्रेवर सरकारची बंदी : पदयात्रेमुळे कायदा व सुव्यवस्था बिडण्याची शक्यता
वाळपई : ‘टुगेदर फॉर म्हादई’ या म्हादई नदीच्या रक्षणासंदर्भात रिव्होल्युशनरी गोवन्सत पाटीर्फे सुरू केलेल्या पदयात्रेला सत्तरीचे उपजिल्हाधिकारी प्रवीण परब यांनी परवानगी नाकारली आहे. त्याचप्रमाणे संपूर्ण आंदोलन करण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या 144 कलमांतर्गत जमावबंदीचा आदेश जारी केला आहे. पुढील साठ दिवस हा आदेश लागू राहणार आहे. त्यामुळे आरजीला पदयात्रा थांबवावी लागणार आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्याची तयारी आरजीकडून सुरू झाल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
कर्नाटक सरकारकडून म्हादई नदीचे पाणी वळविण्यासंदर्भात सुरु असलेले प्रयत्न रोखण्यात गोवा सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवून आरजीपीने म्हादई नदी संदर्भात जनजागृती करून गोवेकरांना जागृत करण्यासाठी सोमवारी पदयात्रा सुरू केली होती. मात्र या पदयात्रेला म्हाऊस पंचायतीने हरकत घेतल्यामुळे ती ठाणे या ठिकाणी पोलिसांनी सोमवारी रोखून धरली होती. त्याचठिकाणी उपजिल्हाधिकारी प्रवीण परब यांच्याशी सविस्तरपणे चर्चा करण्यात आल्यानंतर या संदर्भाची परवानगी नाकारण्यात आली होती.
परवानगी एका तासात मागे
त्यानंतर परवानगीसाठी रितसर अर्ज दिल्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली होती. मात्र एका तासाने परवानगी मागे घेण्यात आली. त्यामुळे सुरू असलेली पदयात्रा कोपार्डे येथे अडविण्यात आली होती. यामुळे आरजीपीच्या संतप्त कार्यकर्त्यांनी त्याचठिकाणी ठाण मांडून आंदोलन केल्याने तणाव निर्माण झाला होता.
पदयात्रा काढण्यास बंदी
मंगळवारी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी झाली. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. सुनावणीचा निकाल जाहीर करताना उपजिल्हाधिकारी प्रवीण परब यांनी ‘टुगेदर फॉर म्हादई’ अंतर्गत पुढील 60 दिवस पदयात्रा काढण्यास पूर्णपणे प्रतिबंध करण्यात आल्याचा आदेश जारी केला. या पदयात्रेमुळे शांतता भंग होण्याची शक्यता आहे. तरीही पदयात्रा काढण्याचा प्रयत्न झाल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा आदेशांतर्गत देण्यात आलेला आहे.
संपूर्ण सत्तरीत 144 कलम
त्याचप्रमाणे संपूर्ण सत्तरी तालुक्यात 144 कलम लावण्यात आले असून जमावबंदी लागू करण्यात आलेली आहे. जमाबंदीचा प्रश्न झाल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा उपजिल्हाधिऱ्यांनी दिलेला आहे.
जमावबंदी फक्त पदयात्रेपुरती मर्यादित
दरम्यान 144 कलम लागू करून जमाव करण्यास प्रतिबंध करण्यात आल्यामुळे सत्तरी तालुक्यात संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. यासंदर्भात सत्तरी तालुक्याचे उपजिल्हाधिकारी प्रवीण परब यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी जमावबंदीचा आदेश केवळ या पदयात्रेसाठी मर्यादित राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. सार्वजनिक कार्यक्रम किंवा इतर स्वरूपाच्या कार्यक्रमांना हा आदेश लागू होणार नाही. आणखी काही दिवसांनी पारंपरिक शिगमोत्सवाला सुऊवात होणार आहे. या जमावबंदीचा कोणताही परिणाम या पारंपरिक उत्सवावर होणार नसल्याचेही प्रवीण परब यांनी स्पष्ट केले आहे.
निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणार
उपजिल्हाधिकारी प्रवीण परब यांनी पदयात्रा काढण्यास नकार देण्याचा आदेश जारी करण्यात आल्यामुळे आरजीतर्फे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून कायदेशीर न्याय मागण्यात येईल, असे आरजीच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून असाच आदेश येईल, याची अपेक्षा होतीच. पदयात्रे दरम्यान उपजिल्हाधिकाऱ्यांची वागणूक ही पूर्णपणे न्यायाला धरून नव्हती, हे स्पष्ट आहे. यामुळे या आदेशाला स्थगिती मिळविण्यासाठी याचिका सादर केली जाईल, असे आरजी पक्षाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.
वाळपई : सोमवारी रोखण्यात आलेली पदयात्रा.
कितीही अडथळे आणा, पदयात्रा काढणारच : आरजी
सरकारने कितीही अडथळे आणण्याचे प्रयत्न केले तरीही ते सर्व पार करून कोणत्याही परिस्थितीत जनजागृती पदयात्रा काढणारच, असा निर्धार रिव्होल्युशनरी गोवाने व्यक्त केला आहे.
पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत पक्षाचे प्रमुख मनोज परब यांनी यासंबंधी माहिती दिली. म्हादईच्या रक्षणासाठी आणि खास करून सत्तरी तालुक्यातील लोकांमध्ये जागृती करण्याच्या उद्देशाने ‘टूगेदर फॉर म्हादई’ या बॅनरखाली सोमवारी सत्तरीत पदयात्रा आयोजित करण्यात आली होती. परंतु डरपोक सरकारने ही पदयात्रा अडविण्यासाठी 144 कलमाची ढाल पुढे केली आहे. त्यासाठी सरकारने उपजिल्हाधिकाऱ्यावर दबाव आणला असल्याचा आरोप परब यांनी केला.
सोमवारी सत्तरीत ‘टूगेदर फॉर म्हादई’ या बॅनरखाली ही पदयात्रा आरंभ करण्यात आली तेव्हा त्यासाठी आवश्यक परवानग्या घेतल्या नसल्याचे कारण देत पोलीस व अन्य अधिकाऱ्यांनी ती अडविली. आमची म्हादई जागृती यात्रा शांततेत सुरू होती. खरे तर आम्ही परवानग्यांसाठी अर्ज केले होते. परंतु उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम 144 अन्वये आदेश जारी करून 21 फेब्रुवारी ते 28 फेब्रुवारी या कालावधीत निदर्शने, मिरवणूक, पदयात्रा, निषेध सभा इत्यादींसाठी ’टूगेदर फॉर म्हादेई’ च्या कार्यकर्त्यांना संपूर्ण सत्तरी तालुक्यात कोणत्याही प्रकारे एकत्र येण्यास मनाई केली.
अशाप्रकारे म्हादईसारख्या महत्वाच्या मुद्यावर कुणीतरी पुढाकार घेऊन लोकांमध्ये जागृती करत असताना त्यांना प्रोत्साहन देण्यापेक्षा त्यांचे पाय खेचण्यातच हे सरकार धन्यता मानत आहे, असा आरोप करत आरजीने सरकारचा तीव्र निषेध केला आहे.