प्रतिनिधी / सांगली
ड्रेनेज योजनेची बिले अदा करू नयेत, असा ठराव महासभा व स्थायी समितीच्या सभेत झाला असताना प्रशासन परस्पर ड्रेनेजची बीले अदा करते. मग स्थायी आणि महासभा कशाला घेता असा संतप्त सवाल सत्ताधारी भाजपाच्या नगरसेविका अनारकली कुरणे व भारती दिगडे यांनी स्थायी समितीत केला. जर प्रशासन स्वतःच कारभार करत असेल तर आमची तर काय गरज आहे असे खडेबोल सभापतींना त्यांनी सुनाविले.
महापालिकेची स्थायी समितीची सभा सभापती संदीप आवटी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यामध्ये पुन्हा एकदा ड्रेनेजचा विषय आला. या ड्रेनेज योजनेच्या ठेकेदाराचे दोन कोटीचे बिल काही दिवसापुर्वी अदा केले. विशेष म्हणजे या ठेकेदारांकडून कोणताही दंड वसूल केला नाही. स्थायी समिती सदस्यांची आणि स्थायी समिती सभापतीचे प्रशासन न ऐकता जर कारभार करत असेल तर आपल्या ठरावाला काहीही किंमत नसल्याचे सांगत आम्ही राजीनामा देतो, तुम्ही कारभार चालवा, असे उदिग्नपणे त्यांनी प्रशासनाला सुनविले.
ड्रेनेज ठेकेदाराला दोन कोटींचा धनादेश दिला असल्याची माहिती सदस्या अनारकली कुरणे यांना मिळाली होती. त्यांनी याबाबतची विचारणार प्रशासनाला केली. प्रशासनाने आयुक्तांच्या सांगण्यावरून दोन कोटीचे बिल अदा केले गेले असल्याची कबुली दिली. यावर सत्ताधारी सदस्य कुरणे, गजानन मगदूम, भारती दिगडे संतप्त झाल्या. महासभा व स्थायी समितीच्या सभेत ठेकेदाराला बिले अदा करू नयेत, असा ठराव झाला आहे, स्थायी समितीने ठेकेदाराला मुदतवाढ देखील दिली नाही मग बिले कशी अदा केली? प्रशासन ठेकेदाराला फक्त पोसत आहे, त्यामुळे बिले अदा केली जात असल्याचा आरोप मगदूम यांनी केला.विकासकामे करण्यासाठी प्रशासनाकडे निधी नाही. विकासकामांच्या फाईली थांबविल्या जातात, मग ड्रेनेजची बिले तातडीने कशी काढली जातात, असा सवाल कुरणे यांनी केला. प्रशासन जर स्थायी समिती व महासभेचे ऐकत नसेल तर आम्ही राजीनामे देतो, तुम्ही महापालिकेचा कारभार सांभाळावा, असा संताप सत्ताधारी सदस्यांनी सभेत व्यक्त केला. सभापती संदीप आवटी व सदस्यांनी या संदर्भात शुक्रवारी आयुक्तांना विचारणा करण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हा नियोजन समितीकडून महापालिकेला आठ कोटींचा निधी आला होता. या निधीतून कामे मंजूर आहेत. मात्र गेल्या एक वर्षांपासून या विकासकामांना वर्क ऑर्डर दिल्या गेल्या नाहीत. हा मुद्दा प्रकाश मुळके यांनी सभेत उपस्थित केला. सभापती आवटी यांनी या संदर्भात आयुक्तांना दूरध्वनी केला, मात्र ते बाहेर असल्याने या विषयावर सदस्यांना माहिती मिळाली नाही.
अजूनही मोबाईल टॉवरचा सर्व्हे सुरू
महापालिका क्षेत्रातील मोबाईल कंपन्यांचे बेकायदेशीर टॉवर असून त्या महापालिकेला फसवत असल्याचा आरोप विरोधी नगरसेवक मंगेश चव्हाण यांनी मागील स्थायी समिती सभेत विचारला होता. त्या प्रश्नाला प्रशासनाने अद्यापही या मोबाईल टॉवरचा सर्व्हे सुरू असल्याचे उत्तर दिले आहे.