राजेशाही बंगाली वाघ ही भारतीय उपखंडातल्या जंगलातील वैभव असून, प्राणी गणनेनुसार वाघांची संख्या वाढत असल्याचे स्पष्ट झालेले असले तरी देशभर त्यांच्या मृत्यूची उघडकीस आलेली प्रकरणे, हा जंगलचा राजा संकटग्रस्त असल्याचे सिद्ध करत आहे. नुकतेच सत्तरीतल्या डोंगुर्ली-ठाणे ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या गोळावली येथे प्रकाशात आलेले वाघाच्या मृत्यूचे प्रकरण, गोव्यासारख्या राज्यात त्यांची एकंदर स्थिती आणि नैसर्गिक अधिवास दिवसेंदिवस असुरक्षित होत असल्याच्या बाबींवर प्रकाश टाकत आहे. सत्तरी तालुक्यात दहा वर्षापूर्वी एप्रिल 2009 मध्ये तृणहारी प्राण्यांना पकडण्यासाठी लावलेल्या सापळय़ात अडकलेल्या पट्टेरी वाघाला गोळी घालून ठार केल्यानंतर त्या संदर्भातील पुरावे नष्ट करण्याचा प्रकार वर्तमानपत्रांद्वारे उघडकीस आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून, एकंदर गोव्यातल्या वन्यजीवांचे अस्तित्व धोक्यात आहे आणि त्यात पट्टेरी वाघासारख्या प्राण्यांची शिकार केली जात आहे. केरीतील ठार केलेल्या वाघाची नखे जशी गायब करण्यात आली होती, त्याचप्रमाणे गोळावलीतल्या वाघाच्या चारही पंजांची नखे लंपास करण्यात आलेली आहेत.
संक्रांतीपूर्वी सत्तरीतल्या गोळावली गावातल्या सिद्धाच्या गुंफेत वार्षिक धार्मिक स्वरूपाच्या ‘भुगूत’ या विधीचे आयोजन दि. 5 जानेवारी रोजी करण्यात आले होते. त्यानिमित्त म्हादई अभयारण्य क्षेत्रातल्या सिद्धाच्या गुंफेकडे जाताना, गोळावली येथील गोळीकडे मरून पडलेला आणि सडलेल्या अवस्थेत असलेला वाघ दृष्टीस पडला. सध्या वनखाते वाघाच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन करून त्याच्या मृत्यूविषयीच्या कारणांचा शोध घेत आहे. गोव्यासारख्या छोटय़ा राज्यात 2002 नंतर पट्टेरी वाघ नाही आणि येथे अधूनमधून दृष्टीस पडणारे वाघ पर्यटक म्हणून येतात अशा प्रकारची भूमिका घेऊन वनखाते व्याघ्रसंवर्धनाबाबत गंभीर न राहिल्याने 2009 नंतर पुन्हा दहा वर्षांनी वाघाचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याने सरकारी राज्य आणि केंद्राची यंत्रणा वाघाच्या संरक्षण आणि संवर्धनाबाबत किती दक्ष आहे ही बाब पुन्हा चर्चेत आलेली आहे. गोव्यात सहा अभयारण्ये आणि एक राष्ट्रीय उद्यान असून, त्यातल्या पश्चिम घाटात येणाऱया 748 चौ. कि. मी. क्षेत्रफळातल्या निदान 500 चौ. किलोमीटरातल्या जंगलाला व्याघ्रक्षेत्राचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव शीतपेटीत पडून आहे. गोव्यातल्या संरक्षित जंगलांचे रूपांतर व्याघ्रक्षेत्रात होण्यापूर्वी सरकारने निदान स्थानिक जनतेला विश्वासात घेऊन व्याघ्र कृतीदलाची स्थापना करून, वाघांचे आणि त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाचे रक्षण प्राधान्यक्रमाने करण्याची नितांत गरज आहे.
आज आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाघाची कातडी, नखे, दात, मांस, रक्त यांना मागणी असल्याने त्यांची शिकार करून मागणी असलेल्या अवयवांची तस्करी करण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. त्यामुळे देशभरात वाघांची शिकार केली जात आहे. भारतीय वन्यजीव संरक्षण समाज या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या माहितीनुसार शिकारीद्वारे 2019 साली 38 पट्टेरी वाघ आणि 129 बिबटय़ांना ठार करण्यात आलेले आहे. 2018 साली 34 वाघांची शिकार करण्यात आली होती. भारतीय वन्यजीव संरक्षण समाजानुसार 2018 साली 104 तर 2019 साली 110 वाघांचा मृत्यू झालेला आहे. राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणानुसार 2018 साली 102 तर 2019 साली 92 वाघांना मृत्यू आल्याचे म्हटलेले आहे. 2008 ते 2018 या दशकभरात देशात 429 वाघांची शिकार करण्यात आलेली आहे. लोकवस्तीत प्रवेश करणाऱया वाघांशी उद्भवणाऱया संघर्षात गुराढोरांबरोबर माणसांच्या मृत्यूचे प्रमाण चिंतेचा विषय ठरलेला आहे. आज देशभरातल्या 18 राज्यात 51 व्याघ्र राखीव क्षेत्रांना अधिसूचित करण्यात आलेले असून त्यामुळे 71,027 चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र वाघांसाठी खरेतर कायदेशीररित्या लाभलेले असले तरी तेथे बऱयाचदा माणसे आणि पाळीव प्राणी घुसत असल्याने, त्यावेळी वाघांशी झालेल्या संघर्षात त्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढत चाललेले आहे. परंतु व्याघ्र राखीव क्षेत्रातही वाघ असुरक्षित असल्याने सारिस्कासारख्या व्याघ्र राखीव क्षेत्रात 2003-2004 या कालखंडात वाघांचे समूळ उच्चाटन होण्याचा प्रकार यापूर्वी प्रकाशात आल्याने एकच खळबळ उडाली होती. 1960 साली वाघांची संख्या झपाटय़ाने कमी होत असल्याचे प्रकाशात आले आणि त्यामुळे देशाच्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी 1973 साली व्याघ्र प्रकल्पाची घोषणा करून, वाघांना सुरक्षित नैसर्गिक अधिवास पुरविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा आरंभली होती. व्याघ्र प्रकल्पाद्वारे अधिकृतरित्या व्याघ्र राखीव क्षेत्र अस्तित्वात आल्याकारणाने वाघांच्या संरक्षणाबरोबर खरेतर तेथील पर्यावरणीय परिसंस्थेबरोबर जैविक संपदेला सुरक्षाकवच लाभले. परंतु असे असताना व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या कक्षेबाहेर असणाऱया पट्टेरी वाघांची शिकारीद्वारे त्याचप्रमाणे विषबाधेच्या प्रयोगाद्वारे हत्या करण्याचे प्रकार वाढत चाललेले आहेत. 2019 साली मध्य प्रदेशसारख्या राज्यातल्या जंगलक्षेत्रात 71 वाघांना मृत्यू आला, त्यापैकी 29 वाघांची शिकार झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. त्याच्यापाठोपाठ महाराष्ट्रात जे 46 वाघ मृत्यूमुखी पडले त्यातल्या 22 वाघांची शिकार करण्यात आली होती. कर्नाटक राज्यातल्या वनखात्यातर्फे व्याघ्र संरक्षणासाठी वेगवेगळय़ा मोहिमा राबविलेल्या असल्या तरी 2019 साली 46 वाघ मृत झालेले आहेत.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही गोव्याच्या शेजारची राज्ये भौगोलिकदृष्टय़ा कितीतरी पटीने मोठी असून, तेथील वनखात्याने व्याघ्र राखीव क्षेत्रांच्या प्रस्तावांचा निष्ठापूर्वक पाठपुरावा करून, ते मूर्त स्वरूपात येतील यासाठी केलेले प्रयत्न सफल झालेले आहेत. 1999 साली गोव्यात म्हादई हे सत्तरीत तर नेत्रावळी सांगेत अभयारण्ये म्हणून जेव्हा अधिसूचित करण्यात आली तेव्हा त्यांच्याकडे पश्चिम घाट क्षेत्रातील पोषक आणि सुरक्षित व्याघ्र क्षेत्र म्हणून पाहिले जात होते. 2014 साली सत्तरीतील म्हादई अभयारण्यात पाच वाघ असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे आणि त्यामुळे त्यानंतर 2015 साली झालेल्या राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळाच्या बैठकीत व्याघ्रक्षेत्राच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्याचे ठरविले होते. परंतु हा प्रस्ताव शीतपेटीत राहिल्याने आज गोव्यातील वाघांची ससेहोलपट सुरू झालेली आहे. देशाच्या अन्य राज्यांप्रमाणे गोव्यातही वाघांचे अस्तित्व संकटग्रस्त झालेले आहे.