सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती : केंद्र सरकारला उत्तरासाठी चार आठवडय़ांची मुदत
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यास (सीएए) तत्काळ स्थगिती देता येणार नाही, असे बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. याप्रकरणी चार आठवडय़ांमध्ये उत्तर द्या, असा आदेशही केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे. आसाम आणि त्रिपुराच्या मुद्यावर स्वतंत्र सुनावणी होईल. यावर कोणत्याही उच्च न्यायालयाने सुनावणी करू नये, असा आदेशही दिला. तसेच ‘सीएए’विरोधातील सर्व याचिकाच्या सुनावणीसाठी पाच सदस्यीय घटनापीठाच्या स्थापनेचे संकेतही या वेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी दिले.
‘सीएए’ कायदा 12 डिसेंबरला अस्तित्वात आला. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 144 याचिका दाखल झाल्या आहेत. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. अब्दुल नजीर, न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आम्ही कायदा तत्काळ रद्द करा, अशी मागणी करत नाही. याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कायद्याच्या अंमलबजावणीस दोन महिने स्थगिती देण्यात यावी. सर्व याचिका घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात याव्यात, अशी मागणी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केली.
एकतर्फी आदेश देता येणार नाही : सरन्यायाधीश बोबडे
याप्रकरणी आम्हाला केंद्र सरकारचे मत जाणून घ्यावे लागेल. एकतर्फी आदेश देत कायद्याला स्थगिती देता येणार नाही, असे सरन्यायाधीश बोबडे यांनी स्पष्ट केले. तसेच केंद्र सरकार या मुद्यावर चार आठवडय़ांमध्ये उत्तर द्यावा, असा आदेशही त्यांनी दिला.
ऍटर्नी जनरलांनी मागितली सहा आठवडय़ांची मुदत
केंद्र सरकारची बाजू मांडताना ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी उत्तर देण्यासाठी सहा आठवडय़ांची मुदत मागितली आहे. याप्रकरणी दाखल 60 याचिकांवरील उत्तरे तयार आहेत. मात्र, न्यायालयात एकूण 144 याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने यापुढे याचिका दाखल करण्याची परवानगी देऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी केली.
आसाम, त्रिपुराच्या मुद्यावर स्वतंत्र सुनावणी
याबाबत दाखल सर्व याचिकांची प्रत केंद्र सरकारकडे जाणे आवश्यक आहे. आसाम आणि त्रिपुरा राज्यात ‘सीएए’विरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्रपणे सुनावणी करेल. या दोन्ही राज्यांमधील हा प्रश्न अन्य राज्यांहून वेगळा आहे, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले. याप्रकरणी आतापर्यंत 144 याचिका दाखल झाल्या आहेत. याहून अधिक याचिका दाखल करून घेतल्या जाणार नाहीत, असेही खंडपीठाने नमूद केले.