ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
गुजरातमध्ये 2002 साली झालेल्या गुजरात दंगलीतील सदरपुरा गावातील 17 आरोपींना सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. सरन्यायाधीस एस. ए. बोबडे यांच्या नेत्तृत्वाखालील खंडपीठाने आज, या दोषींना जामीन मंजूर केला आहे. जामीन मिळाल्यानंतर आरोपींनी समाजसेवा करावी अशा सूचना सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे.
दरम्यान, 2002 साली झालेल्या गुजरात दंगलीचे पडसाद राजकारणात आजही उमटतात. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला नानावटी आयोगाने काही दिवसापूर्वीच क्लीन चिट दिली होती. या दंगलीत 1 हजारांहून अधिक लोक मारले गेले होते. यात मुस्लमांचा मोठा समावेश होता. राज्याचे गृहमंत्री प्रदीपसिंह जडेजा यांनी आयोगाचा रिपोर्ट मांडला होता. हा रिपोर्ट तत्कालीन सरकारकडे सोपवल्यानंतर पाच वर्षानंतर सभागृहात मांडला होता.
आयोगाने आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटले होते की, गुजरात दंगल भडकावण्याला राज्यातील एकाही नेत्यांचा समावेश नाही. किंवा त्यांना दोषी ठरवता येईल, असा एकही पुरावा नाही, असे म्हटले होते. गुजरात दंगलीत जमावाला नियंत्रित करण्यात पोलिसांना अपयश आले हे खरे आहे. परंतु, पोलिसांची अपुरी संख्या असल्यामुळे हे झाले आहे, असे या रिपोर्टमध्ये म्हटले होते.