कोरोना या विषाणूजन्य आजारामुळे जगातले शंभरहून अधिक देश ग्रस्त असून, जागतिक आरोग्य संघटनेने ही महासाथ असल्याचे घोषित केले आहे. त्यामुळे गेल्या गुरुवारी सेन्सेक्स तीन हजार अंशांनी व निफ्टी नऊशे अंशांनी आपटला. शुक्रवारचा दिवस तर शेअरबाजारासाठी काळा दिवस ठरला. या पडझडीमुळे गुंतवणूकदारांचे 14 लाख कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याची माहिती आहे. सोन्याचा दर प्रतितोळा 44,200 वरून 42,600 वर घसरला. जगातील वैद्यकीय पर्यटनाच्या बाजारपेठेचा 20 टक्के हिस्सा भारताकडे जातो. या क्षेत्राची दरवषी 18 टक्के गतीने वाढ होत असून नऊ अब्ज डॉलर्सचा हा वार्षिक व्यवसाय आहे. विदेशी पर्यटकांवर निर्बंध लावल्यास या व्यवसायास जबरदस्त फटका बसणार आहे. दुसरीकडे कच्च्या तेलाचे दर तुफान खाली आले आहेत. जगात जेव्हा जेव्हा मंदी येते, तेव्हा पहिल्या प्रथम वस्तूंचे, म्हणजे कमॉडिटीजचे भाव खाली येतात. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना देशात मंदी असल्याचे वाटत नसले तरी वास्तव मात्र निराळे व अत्यंत भयानक आहे. आपल्याकडील कोरोना नियंत्रणात आला असून कामगार कामावर येऊ लागले आहेत आणि कारखाने पुन्हा सुरू होऊ लागले आहेत, असे चीनने म्हटले आहे. परंतु, चीनमधील माहितीचा खरेखोटेपणा तपासून घ्यावा लागेल. मात्र, कोरोना आता अमेरिका व युरोपातही पसरला आहे. त्यामुळे. जगात सर्वत्र व्यापार, वाहतूक, पर्यटन थांबले आहे. जगातील व्यापारी परिषदा रद्द करण्यात आले आहेत.
कच्च्या तेलाच्या भावाची घसरगुंडी कायम राहिल्यास अनेक तेल कंपन्यांचे दिवाळे निघण्याची भीती आहे. तेल उत्खनन आणि संबंधित व्यवसाय गर्तेत सापडणार आहे. वाहतूक, पर्यटन, रिटेल, वाहने, एंटरटेनमेंट हे व्यसाय कोसळणार आहेत. आयपीएल सारखे सामने रिकाम्या स्टेडियममध्ये खेळवले जाणार आहेत. त्यामुळे तिकीटविक्रीचे उत्पन्नच नसेल. बॉलिवूडमधील शूटिंग्ज धडाधड रद्द होत आहेत आणि नव्या चित्रपटांचे प्रदर्शन पुढे ढकलण्यात येत आहे. नाटय़गृहे व चित्रपटगृहे ओस पडू लागली असल्यामुळे तसेच मुंबईतील अनेक एंटरटेनमेंट इव्हेंट्स रद्द झाल्यामुळे करोडो रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. कोरोनामुळे ग्रस्त असलेल्या बारा देशातून जी मालवाहतुकीची जहाजे येत आहेत, त्यांची छाननी केली जाणार आहे. ही जहाजे काही काळ भारतीय बंदरांच्या बाहेरच ठेवली जाणार आहेत. त्यामुळे कार्स, स्मार्टफोन्स, टीव्ही सेट्स, गृहोपयोगी उपकरणे व इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यांच्या पुरवठय़ावर परिणाम होणार आहे. चीन, थायलंड, हाँगकाँग, व्हिएतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया व जपानमधून हा माल येतो. उत्पादनाच्या विविध क्षेत्रांना झळ पोहोचणार आहेत.
अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर कपात केली असून त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा पक्षाघात दूर होण्याची मुळीच शक्यता नाही. युरोप व जपानमध्ये अगोदरच नरमाई असून तिचे रूपांतर मंदीतच होणार आहे. जो देश सर्व उत्पादनांबाबत स्वयंपूर्ण आहे आणि जिथे कच्चा मालही विपुल आहे, तो देश या संकटातून लवकरात लवकर मुक्त होऊ शकतो. यादृष्टीने इतर देशांपेक्षा भारताची स्थिती तुलनेने बरी आहे. तेलाचे भाव उतरल्यामुळे केंद्र सरकारचा करमहसूलही अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा दहा टक्के तरी कमी असेल. शेअरबाजार कोसळल्यामुळे सार्वजनिक कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीतून 2,15,000 कोटींचा महसूल अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे, तेवढा तो मिळणार नाही. कारण समभागविक्रीला योग्य भावही मिळणार नाही. अशावेळी एअर इंडियाच्या भागभांडवलाची विक्री लांबणीवर पडणार असून टोल कंत्राटे, रेल्वेच्या मार्गांचे खासगीकरण, कोळसा खाणींचा लिलाव या सगळय़ाला अल्प प्रतिसाद मिळण्याचे संकेत आहे. आधीच खासगी सरकारची वित्तीय तूट वाढणार आहे. कारण संकटच तसे भीषण आहे. मात्र आणखी करकपात करणे, हे अर्थमंत्र्यांनी टाळले पाहिजे. आगामी काळात रिझर्व्ह बँकेला हे काम आणखी जोरात करावे लागणार आहे.
– हेमंत देसाई