केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एक लाख 71 हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज घोषित केल्यानंतर त्याचे सार्वत्रिक स्वागत झाले. एवढेच नव्हे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर सातत्याने शरसंधान करणारे काँग्रेसचे माजी पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही या धोरणाबद्दल समाधान व्यक्त केले. परंतु या पॅकेजमुळे केंद्र सरकारची वित्तीय तूट सव्वा-दीड टक्क्याने वाढून, ती सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (सराउ) म्हणजेच जीडीपीच्या पाच टक्के इतकी होईल, अशी शक्मयता आहे. किमान साठ हजार कोटी रुपयांनी तरी ही तूट वाढणार आहे. वित्तीय तुटीबरोबरच चालू खात्यावरील तूट फुगणार आहे. याचे कारण, कच्च्या तेलाच्या स्वस्ताईमुळे आयातखर्चात कपात झाली असली, तरी नजीकच्या भविष्यकाळात निर्यात कमालीची घटणार आहे. त्यामुळे वित्तीय स्थैर्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे.
विषाणूमुळे ग्रस्त झालेल्या अर्थव्यवस्थेला दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनेही रेपो दरात 0.75 टक्क्मयांची कपात केली आहे. त्यामुळे रेपो दर 5.15 टक्क्मयांवरून 4.4 टक्क्मयांवर आला आहे. तर रिव्हर्स रेपो दरात 4.90 टक्क्यांवरून 4 टक्क्यांवर अशी 0.90 टक्क्मयांची घट घडवण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे कर्जे स्वस्त होणार आहेत. याखेरीज रिझर्व्ह बँकेने बँकांना जी रोख राखीव रक्कम (सीआरआर) ठेवावी लागते, तीही कमी करून, त्याचे प्रमाण तीन टक्क्मयांवर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी बँकांना पावणेचार लाख कोटी रु. पतपुरवठय़ासाठी जादा उपलब्ध होतील. म्हणजेच त्यांची लिक्वािडिटी किंवा तरलता वाढेल. कर्जाच्या हप्त्यांची वसुली तीन महिन्यासाठी स्थगित ठेवण्याचा सल्लाही श्री. दास यांनी दिला आहे. बँकांनी तो प्रत्यक्षात उतरवल्यास, सामान्यजनांना मोठाच दिलासा मिळेल. परंतु या संदर्भात निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार त्या त्या बँकेकडे असणार आहे. कर्ज हप्त्यांची वसुली पुढे ढकलण्याचा, म्हणजेच मोरॅटोरियम देण्याचा हा सल्ला रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. तो आदेश नव्हे. करोनामुळे आपल्या मासिक उत्पन्नावर परिणाम झाल्याचे अर्जदाराला सिद्ध करावे लागणार आहे. हा अर्ज बँकेने मान्य केला, तरच तुमच्या खात्यातून कर्ज हप्ता वजा होणार नाही. शिवाय कर्जाचा हप्ता भरण्यास असलेली ही सवलत आहे. ही कर्जमाफी नव्हे, हे लक्षात घ्यावे.
या मोरॅटरियममध्ये पेडिट कार्ड पेमेंटचा समावेश असणार नाही. उद्योगधंद्यांकरिता घेतलेल्या कर्जांसाठी, म्हणजेच रिटेल लोनसाठी ही सवलत देण्यात येणार आहे. अर्थव्यवस्थेत चैतन्य आणण्यासाठी, व्यापार उद्योगाला उभारी देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या सवलती अक्षरशः जबरदस्त आहेत, असेच म्हणावे लागेल. एकाच टप्प्यात रिझर्व्ह बँक व्याजदरात एवढी मोठी कपात कधीही करत नाही. करोना नसताना जर एवढी दरकपात झाली असती, तर सेन्सक्स तुफान उसळला असता.
व्याज दरकपातीचा आणखीन एक परिणाम असा की, केंद्र सरकारलाही कर्जउभारणी करताना तुलनेने कमी व्याज भरावे लागणार आहे. आता या स्वस्त झालेल्या कर्जांचा वापर करून गुंतवणूक, उत्पादन व पुरवठा वाढवणे, हे व्यापार उद्योगाचे काम आहे. केंद्र व राज्य सरकारांनी मिळून आंतरराज्य वाहतूक सुरळीत केली पाहिजे. त्यातील अडथळे दूर केले पाहिजेत. आगामी काळात राष्ट्रीयीकृत बँकांना अधिक भागभांडवलसुद्धा उपलब्ध करून द्यावे लागेल. तीन महिने हप्ते मिळण्याची शक्मयता नसल्यामुळे बँकांच्या कॅशफ्लोवर परिणाम होईल, हे लक्षात घेऊनच रिझर्व्ह बँकेने बँकांचा सीईआरआर कमी केला आहे, हे ध्यानात घेण्याची गरज आहे. जागतिक घसरणीमुळे आणि देशांतर्गत अन्नधान्याचे उत्पादन विक्रमी असल्यामुळे, अन्नधान्याच्या किमती कमी होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात खाद्यतेलासारख्या वस्तूंची साठेबाजी वाढून, त्यांचे भाव कृत्रिमरीत्या फुगवण्यात आले आहेत. 2008 सालच्या वित्तसंकटाच्या वेळी भारताची जी आर्थिक स्थिती झाली होती, त्यापेक्षा सध्याची स्थिती बरी आहे, असे मत दास यांनी व्यक्त केले आहे. परंतु त्या काळात आजच्यासारखे उत्पादनचक्र पूर्णतः खंडित झाले नव्हते वा करावे लागले नव्हते. मोदी सरकारची चुकीची आर्थिक धोरणे, जागतिक नरमाई आणि त्यात करोनाचा वाढता संसर्ग, यामुळे हे संकट अधिक गहिरे व भीषण आहे. लोकांकडे पैसेच नसल्यामुळे बाजारात उठाव नाही. केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेच्या घोषणांनंतर वातावरण बदलून अर्थचक्र गतिमान होईल. अशी केवळ अपेक्षाच करणे एवढेच आपल्या हाती आहे. पण प्रथम कोरोना विरोधातील युध्दात आपण यशस्वी होऊ, असा निर्धार व्यक्त करू या.
– हेमंत देसाई
hemant.desai001@gmail.com
<mailto:hemant.desai001@gmail.com>