प्रतिनिधी/ बेळगाव
महापालिकेचा अर्थसंकल्प एरव्ही मार्च महिन्यात मंजूर करण्यात येतो. मात्र अर्थसंकल्प तयार करण्यास विलंब झाला. तसेच कोरोनाचा प्रसार झपाटय़ाने वाढल्याने अर्थसंकल्प मंजुरीच्या प्रतिक्षेत होता. पण अर्थसंकल्प मंजुरीविना विकासकामांसह आर्थिक व्यवहार करण्यात अडचणी निर्माण झाल्याने मंगळवारी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला महापालिका प्रशासक जिल्हाधिकारी डॉ. एस. बी. बोम्मनहळ्ळी यांनी मंजुरी दिली.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला लोकनियुक्त सभागृहात मंजुरी दिली जाते. दरवर्षी मार्च अखेरपर्यंत अर्थसंकल्प सभागृहात मांडण्यात येतो. मात्र यंदा लोकनियुक्त सभागृह अस्तित्वात नसल्याने प्रशासकांकडून अर्थसंकल्पाला मंजुरी घेण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पाच्या मंजुरीला मंगळवारचा मुहूर्त लाभला आहे. अर्थसंकल्पाचा मसुदा तयार होऊन महिना लोटला. मात्र कोरोनाच्या प्रसारामुळे अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळाली नव्हती. अखेर 70 लाखाच्या शिल्लकी अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे महापालिकेला पुढील कामे करण्यातील अडचणी कमी झाल्या आहेत.
पत्रकारांसाठी योजना राबविण्याकरिता निधीची तरतूद
अर्थसंकल्पाची घोषणा सभागृहात करण्यात येते. प्रशासकीय राजवटीत पत्रकारांच्या उपस्थितीत अर्थसंकल्प मांडला जातो. मात्र सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन असल्याने अर्थसंकल्पाची घोषणा करण्यात आली नाही. पण 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात विकासकामांसह नागरी समस्या सोडविण्याच्या तरतुदी केल्या आहेत. उद्यानांचा विकास, आरोग्य सुविधा, विविध योजना आदींसह विविध उपक्रम राबविण्यासाठी निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. तसेच पत्रकारांसाठी योजना राबविण्याकरिता निधीची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे नागरिकांना आवश्यक असलेल्या सुविधांसाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी करण्यात आल्या आहे.
फेब्रुवारी महिनाअखेर अर्थसंकल्प मांडण्यात येतो. पण महापालिकेच्या विविध विभागांनी आवश्यक माहिती पुरविली नसल्याने लेखा विभागाकडून अर्थसंकल्प मांडण्यास विलंब झाला होता. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात अर्थ संकल्पाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. पण याचदरम्यान कोरोना विषाणुचा प्रसार वाढल्याने अर्थ संकल्पाच्या मंजुरीचा विषय प्रलंबित होता. महापालिकेकडून विकास कामे राबविण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करणे बंधनकारक आहे. पण मंजुरी नसल्याने महापालिकेकडून विकासकामे राबविताना अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. याबबातची माहिती जिल्हाधिकाऱयांना देऊन अर्थ संकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे.