सरकारने अनुदान योजना पुर्नजिवित करावी : गोवा राज्य खासगी बस मालक संघटनेची मागणी
प्रतिनिधी / फोंडा
कोरोना महामारीच्या काळात सामाजिक अंतर राखण्यासाठी खासगी बसवाल्यांना पन्नास टक्के प्रवासी क्षमतेसह वाहतूक करावी लागत असल्याने नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास खासगी बसमालकांवर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने बसमालकांना देऊ केलेली इंधन व विम्यावर अनुदान आणि जुन्या बसच्या जागी नवीन बससाठीची योजना पुर्नजिवीत करावी अशी मागणी गोवा राज्य खासगी बसमालक संघटनेच्या पदाधिकाऱयांनी काल फोंडा येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून केली.
यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी सिद्धेश आडपईकर, उपाध्यक्ष जानू नाईक, सदस्य नितीन गोब्रे, राजेंद्र ताडडीकर, तनय नाईक आदी उपस्थित होते. संघटनेच्या पदाधिकाऱयांनी सुदीन ताम्हणकर यांच्या नेतृत्चाविषयी बोलताना सांगितले की बस मालकांच्या अनुदानाची थकीत रक्कम देण्याऐवजी केटीसीएल कदंबाची पास सिस्टिम रद्द करण्याची सरकारकडे आग्रह करीत आहेत. मुख्य मागणीला बगल देत असलेल्या अशा नेतृत्चामुळे बसमालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. कोरोना काळात बसमालकांना अनुदानाची अत्यंत आवश्यक आहे. सुदीन ताम्हणकर स्वहीत साध्य करण्यासाठी बस मालकांच्या मुद्दावरून सरकारची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. बसमालक संघटनेकडे राज्यभरातून याक्षणी सुमारे 700 नोंदणीकृत सभासद असून जवळपास 1200 बसेस कार्यरत आहेत. सरकारने बसचालकांना पुर्वीच्या वेळापत्रकऐवजी सुधारीत वेळापत्रक जारी करावे. त्य़ामुळे सर्व बसमालकांना व्यवस्थित प्रवाशी भेटेल.
पारंपारिक व्यवसाय चालविणेही कठीण– सिद्धेश आडपईकर
सिद्धेश आडपईकर यांनी बसमालकांची व्यथा मांडताना खासगी बस हा गोमंतकीयाचा पारंपारिक व्यवसाय असून केवळ 50 टक्के प्रवाशासह बसगाडय़ा चालविणे अवघड बनून तोटय़ाचा सौदा ठरत आहे. तसेच कोरोनाच्या मार्गदर्शक तत्वाची नियम पाळताना प्रवाशी सहकार्य करीत नसल्याचे सांगितले. महिनाभरापुर्वी बसचालकांनी पुकारलेल्या संपाच्यावेळी बस चालकांना दिलेले आश्वासन राज्य सरकारने पुर्ण केले नाही. इंधन अनुदान, विमा अनुदान आणि जुन्या गाडय़ा बदलून त्याजागी नवीन गाडीसाठी सरकारचे सहकार्य मिळाल्यास सदर व्यवसायिकांना तात्पुरता दिलासा मिळणार असल्याचे मत व्यत केले.
अनुदान योजनेचा 2017 नंतर कुणालाचा लाभ नाही
सन 2014 साली सरकारने खासगी बसमलकांसाठी अनुदान योजना सुरू केली होती. ज्यात बसमालकांना इंधन व विम्यावर अनुदान आणि जुनी बस बदलून त्याजागी नवीन बस देण्याची योजना असे तीचे स्वरूप होते. सदर योजना जेमतेम सन 2016 पर्यंत चालली काही बसमालकांनी या योजनेचा लाभ घेतला. 2017 नंतर या योजनेचा लाभ कोणालाच मिळालेला नाही. बसमालकांच्या अडचणी लक्षात घेत सरकारने सदर योजना पुर्नजिवीत करावी अशी मागणी संघटनेने केली आहे.