प्रतिनिधी / कोल्हापूर
गत वर्षी ऑगस्टमध्ये आलेल्या महापुराने ऊस शेतीचे मोठे नुकसान झाले होते साखर कारखान्यांनी बुडीत ऊस तोडला पण अनेक कारखान्यांची सरासरी रिकव्हरी घसरल्याचा दावा केला आहे. याचा थेट फटका येणाऱया हंगामातील ऊस पुरवठादार शेतकऱयांना बसणार आहे. याची दखल घेवून राज्य सरकारने घटणाऱया रिकव्हरी आणि एफआरपीची भरपाई देण्याची व्यवस्था करावी. अशी मागणी आंदोलन अंकुशचे संस्थापक धनाजी चडमुंगे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली. याबाबतचे निवेदनही त्यांनी प्रादेशीक साखर सहसंचालक निकम यांना दिले आहे.
मागील हंगामातील सरासरी रिकव्हरी वर पुढील हंगामाची एफआरपी ठरत असते.
225 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार
महापुरामुळे कारखान्यांची सरासरी रिकव्हरी अर्धा टक्का ते एक टक्का घसरली यामुळे 140 ते 300 रुपयापर्यंत मागील वर्षी पेक्षा या वर्षीच्या एफआरपी कमी होणार आहे. सांगली व कोल्हापूर जिल्हय़ातील रिकव्हरी कमी झालेल्या कारखान्यांचे एकूण गाळप हे 120 लाख टन होते. यंदा वाढलेल्या उसाच्या क्षेत्राचा विचार झाल्यास येत्या हंगामात या साखर कारखान्याचे गाळप 160 लाख टन होईल असा अंदाज आहे. एकूण गाळप आणि रिकव्हरी घटल्याने कमी होणारा दर याचा विचार केल्यास जवळपास 225 कोटी रुपयांचे नुकसान हे या वर्षीच्या ऊस पुरवठादार शेतकऱयांचे होणार आहे.
शेतकऱयांनी तोटा का सहन करावा
ऊस उत्पादकांच्या दृष्टीने विचार केल्यास ही फार मोठी रक्कम असून शेतकऱयांचा काही दोष नसताना हा तोटा का सोसावा असा सवाल धनाजी चडमुंगे यांनी केला आहे. शासनाच्या चुकीमुळे मागील वर्षी महापूर आला म्हणून या नुकसानीची भरपाई सुद्धा शासनाने केली पाहिजे. कारखाने अडचणीत म्हणत अनेक कारखान्यांनी एफआरपी थकवली आहे. 15 टक्के व्याज अजून दिलेले नाही हजारो कोटी रुपयांची पॅकेजच्या स्वरूपात कारखानदारांना खिरापत वाटणाया सरकारने कमी झालेल्या दराची भरपाई सुद्धा करायला पाहिजे व तेही थेट त्या त्या शेतकऱयांच्या खात्यावर जमा करावी अशी मागणी केली आहे.