प्रतिनिधी/ पणजी
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे मंत्री, आमदार व शासकीय अधिकाऱयांवर कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही. सरकारचा आदेश न मानता आज मंत्री हवे ते निर्णय घेत आहेत. खर्च कपातीचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी तशा सूचना सर्व खात्यांना दिल्या आहेत. मात्र असे असताना दुसऱयाच दिवशी 10 जून रोजी 15 कोटीच्या कामाच्या निविदा काढण्यात आल्या. त्याचबरोबर 1.20 कोटी रुपयांच्या खासगी कामासाठी निविदा काढली. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला न जुमानता मंत्री काम करीत आहेत, असा आरोप मगो आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना पायदळी तुडविल्या जात आहेत. सरकार खर्च कपातीचा निर्णय घेत आहे. तर मंत्री मोठय़ा खर्चाच्या निविदा काढीत आहेत. याचा अर्थ या मंत्र्यांना गोव्याचे काहीही पडलेले नाही. आज गोवा आर्थिक संकटात आहे. खर्च कपातीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी आर्थिक परिपत्रक जारी केले आहे. अशावेळी मंत्र्यांनी योग्य पद्धतीने वागायला हवे. पण जर त्यांना याबाबत काहीच कळत नाही तर त्यांना काय सांगणार, असेही ढवळीकर म्हणाले.
अधिकारीही मुख्यमंत्र्यांचे ऐकत नाही
सरकार 10 जूनला खर्च कपातीचा निर्णय घेते व त्याच दिवशी निविदेवर सही केली जाते याचा अर्थ शासकीय अधिकारीही मुख्यमंत्र्यांचे ऐकत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री कुणाला दाखविण्यासाठी ही परिपत्रपें काढतात, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
मोटर व्हेईकल कायदा त्वरित लागू करावा
नवी मोटर वाहन कायदा अद्याप लागू होत नाही. जास्त दंड आहे म्हणून हा कायदा लागू केला जात नाही. त्यातून महसूल मिळाला असता. केंद्र सरकारचा आदेश सरळ सरळ धुडकावला आहे. या अगोदर पंचायतींचा अधिकार काढून घेणारे परिपत्रक पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी जारी केले होते. त्यातूनही त्यांनी चुकीचा निर्णय घेतला होता. आता मोटर वाहतूक कायद्यासंदर्भातही असाच निर्णय घेतला जात आहे. जुलै महिन्यात मोटर वाहन कायदा लागू व्हायला हवा होता. आता तो ऑक्टोबरपर्यंत करण्याची भाषा बोलत आहेत, असेही ते म्हणाले.
145 कोटी खर्च करण्याची सरकारची ताकद आहे का?
साबांखा मंत्र्यांवर यावेळी ढवळीकर यांनी जोरदार टीका केली. रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. मंत्री सध्या हवेत चालत आहेत. त्यांनी खाली येण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय महामारीच्या 145 कोटींच्या निविदा गोवा सरकारच्या खर्चाने काढण्यात आल्या आहेत. हे काम केंद्र सरकारच्या खर्चाने करायला हवे. पण खर्च कपातीचा निर्णय घेतल्यानंतरही असे निर्णय घेतले जात आहेत. केंद्र सरकारकडून नंतर पैसे मिळणार आहेत. मांडवी पुलासाठी जसे 290 कोटी दिले किंवा कदंब बायपासचे 50 कोटी काम पूर्ण झाल्यानंतर मिळाले आहेत. आज सरकारकडे पैसे आहेत का? 145 कोटी खर्च करण्याची सरकारची ताकद आहे का?
सरकारकडून दर महिन्याला 300 कोटींचे कर्ज
सरकार दर महिन्याला कर्ज काढत आहे. रोखे विक्रीतून सरकारने या महिन्यातही 300 कोटी कर्ज घेतले आहे. हे सर्व पैसे पगारासाठी खर्च होतात. कर्जाचा हप्ता 200 कोटींचा आहे. तर 250 कोटी पगारावर जातात. विविध योजनांच्या लाभार्थींना मागील दोन महिने पैसे मिळाले नाहीत. खर्च कपातीचा निर्णय घेतला जातो. पण मंत्री, महामंडळांचे अध्यक्ष यांच्याबाबत निर्णय होत नाही. कोविड-19 फंडात फक्त 13 कोटी आले आहेत.
… तर भाजपकडून 40 कोटी जमा झाले असते
भाजपचे 4 लाख कार्यकर्ते आहेत, असे विनय तेंडुलकर पक्षाचे अध्यक्ष असताना सांगितले होते. प्रत्येकाने 1000 रुपये जरी दिले असते तरी 40 कोटी आले असते. 4 लाख कार्यकर्ते आहेत की नाही याचा संशय येतो, असेही ते म्हणाले. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर असते तर हा निधी आला असता तशी कर्तबगारी दाखविण्याची गरज आहे. न पेक्षा पुढील तीन महिन्यांत सरकारी कर्मचाऱयांना पगारही देता येणार नाही.
सोसायटी कर्मचाऱयांना जे सामावून घेतले ते अगोदरच व्हायला हवे होते. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मान्यता दिली होती. नंतर माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर याच काळात माजी मंत्री रमेश तवडकर यांनी त्यात अडथळा आणला. ते दोघेही घरी गेले, असेही ते म्हणाले. हे सर्व गरीब कामगार त्यांना सोसायटी आणण्यासाठी आपण व पर्रीकर यांनी प्रयत्न केले होते, असेही ते म्हणाले.
सहकार क्षेत्रात लक्ष घालण्याची गरज
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सहकार क्षेत्रात चाललेल्या हस्तक्षेपामध्ये लक्ष घालण्याची गरज आहे. व्हीपीके अर्बनचे काम चांगले चालले आहे. 750 कोटींच्या ठेवी आहेत. 400 ते 450 कोटींचे कर्ज वितरण केले आहे. या बँकेत पैशांची अफरातफर झालेली नाही. कोरोनामुळे सर्वच क्षेत्रात अडचणी आल्या आहेत. पण त्यासाठी एवढे निर्बंध घालण्याची गरज नव्हती. चेअरमन सुर्या गावडे हे चांगले काम करीत आहेत. हॉटेल व्यवसाय व रेस्टॉरंट सुरू करण्याचा आदेश सरकारने दिला आहे. पण पर्यटनमंत्री याबाबतच्या सर्व फाईल आपल्यापाशी याव्यात असा आग्रह धरून आहेत. हे काय ते कळत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी मागणी ढवळीकर यांनी केली आहे.
पक्ष सोडून जाणाऱयांवर सहा वर्षे बंदी हवी
वेळोवेळी पक्ष बदलणाऱयांना अद्दल घडविण्यासाठी त्यांच्यावर सहा वर्षांची बंदी घालायला हवी. अपात्रतेबाबत धोरण असायला हवे. मगो पक्षानेही सर्वोच्च न्यायालयात अपात्रता याचिका दाखल केली आहे. 2 जुलै रोजी न्यायालय खुले होणार आहे. त्यावेळी नोटिसा बजावल्या जातील. 12 आमदार अपात्र ठरण्याची शक्यता असल्याने भाजप गोवा फॉरवर्ड आमदारांच्या मागे आहे. यावेळी आमदार फोडण्याची गरज आहे का असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. आज भाजपने जे चालविले त्याचे उत्तर द्यावे लागेल. मात्र ढवळीकर पुन्हा भाजपात जाणार नाही. कारण आपला अपमान झाला आहे, असेही ढवळीकर यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
गडकरी चुकीचे बोलले
केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी चुकीचे बोलले. कार्यकर्त्यांसमोर ते असेच चुकीचे बोलतात. गोव्यात जर चांगले सरकार कुणी दिले असेल तर ते मगो पक्षाने. इतरांनी आमदार तोडफोड केली. ज्यावेळी मगोचे सरकार होते त्यावेळी भाजप पक्ष अस्तित्वातच नव्हता. त्यावेळी जनसंघ होता. भाजप करताना गडकरींच्या हेही लक्षात आले नाही. 18 वर्षे मगोने राज्य केले. त्यामुळे गोवा नंबर 1 वर आहे. मांडवी पुलाला 350 कोटी दिल्याचे गडकरी म्हणाले. पण तेवढे दिले नाहीत. 295 कोटी दिले. बायपाससाठी 50 कोटी दिले. कोरोनाबाबतच्या सरकारच्या धोरणासाठी ढवळीकर यांनी जोरदार टीका केली.